सुर्खेत, ५ पुस ।

कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा ‘हामीलाइ पनि समावेश गर’ परियोजनाको दोस्रो चरण सुरु भएको छ । राष्ट्रिय अपांग महासंघमार्फत ‘हामीलाइ पनि समावेश गर’–२ परियोजना लागु गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अनुसार सेप्टेम्बर २०२५ देखि जुन २०३० सम्मका लागि यो परियोजनाको दोस्रो चरण लागु गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशसँगै मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिममा पनि यो परियोजनाको दोस्रो चरण लागु गरिएको छ ।

सिबीएम ग्लोबल, सिबीएम स्वीट्जरल्याण्ड र सिबीएम अस्ट्रेलियाको आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको यो परियोजना कर्णालीमा रुकुमको मुसिकोट नगरपालिका, मुगुको छाँयानाथ रारा नगरपालिका र जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

परियोजनाले विशेषगरि वकालतको क्षेत्रमा काम गर्नेछ । यो परियोजना सुदूरपश्चिमको जानकी गाउँपालिका, मंगलसेन नगरपालिका र भिमदत्त नगरपालिकामा लागु भएको छ भने मधेश प्रदेशको लोहारपट्टी नगरपालिका, पारोहा नगरपालिका तथा आदर्शकोटवल गाउँपालिकामा लागु भएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको सितागंगा नगरपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र बढैयाताल गाउँपालिकामा लागु गरिएको छ । परियोजनाले अपांगता भएका महिला, न्युन प्रतिनिधित्व भएका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीकरण तथा सशक्तिकरण, अपांगतामैत्री नीति निर्माण एवम कार्यान्वयन, प्रणालीगत सुधार, न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा केन्द्रित हुने राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश व्यवस्थापक आनन्द विष्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरुले आफ्‌ना अधिकारको पूर्ण उपभोग गर्न तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनमा समान रुपले सहभागी हुनसक्ने समाज निर्माणमा योग्दान पुर्‍याउनु यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । अपांगता भएका महिलाहरुको सशक्तिकरण, अपांगता भित्रको न्युन प्रतिनिधित्व भएको समूहको पहुँच विस्तार, न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्ने जस्ता कुरामा परियोजनाले प्राथमिकता दिनेछ ।

संघीय तथा प्रादेशिक समन्वय कार्यसमूह निर्माण, परिचालन, अपांगतासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने निकायसँग सहकार्य, जनचेतनामुलक सन्देश प्रवाह जस्ता कार्य परियोजनामार्फत गरिने विष्टले जानकारी दिए । यसअघि महासंघबाट ‘हामीलाइ पनि समावेश गर’ परियोजनाको पहिलो चरण कार्यान्वयनमा थियो । पहिलो चरणमार्फत २०१९ देखि २०२४ सम्म काम गरिएको थियो । यसमार्फत पहुँचयुक्तता, न्यायमा पहुँच, अपांगता समावेशी नीति, खण्डीकृत तथ्याङ्क, क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रमा काम गरिएको थियो ।