कर्णालीका सरकारी निकायको सात अर्ब बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको छैटौं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार बढि रुकम बेरुजु देखिएको हो । जसमा एक सय ४३ वटा मन्त्रालय तथा निकाय र १२ समिति तथा संस्था गरी एक सय ५५ कार्यालय रहेका छन् । यता आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मात्रै स्थानीय तहतर्फ कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७७ वटा पालिकाको तीन अर्ब ४५ करोड ५० लाख बढी रकम बेरुजु छ ।

सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली नसुध्रिँदा कर्णालीमा बर्षेनी बेरुजु रकमको ग्राफ बढ्दै गएको हो । प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु मध्ये आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मात्रै ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बढि रकम बेरुजु देखिएको छ । अघिल्ला बर्षहरुबाट सर्दै आएको दुई अर्ब ९८ करोड पाँच लाख दुई हजार बढि रकममा फेरी ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बढि रकम बेरुजु थपिएको हो । कुल बाँकी बेरुजुमध्ये एक अर्ब ७७ करोड ७३ लाख ८५ हजार बढि रकम पेस्की रकम रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारको फछ्र्यौट हुन बाँकी चार अर्ब ३३ करोड ९३ लाख ८० हजार बढि रकम समायोजन र सम्परीक्षणपछि घटेर दुई अर्ब ९८ करोड पाँच लाख दुई हजार बढि बेरुजु कायम हुन आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालयको एउटै आर्थिक बर्षमा ६० करोड ९६ लाख २८ हजार बढि बेरुजु रकम रहेको छ ।

त्यस्तै दोस्रोमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १० करोड ७२ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ । तेस्रोमा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको आठ करोड आठ लाख ३४ हजार बढि बेरुजु रकम छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई करोड ४५ लाख २५ हजार बढि, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई करोड पाँच लाख २५ हजार बढि, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको एक करोड ७१ लाख ४५ हजार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६ लाख ५१ हजार बढि रकम बेरुजु देखिएको हो ।

बेरुजुमाथी बेरुजुको चाङ
कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको ६ वर्ष पुग्यो । तर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुको साटो हरेक बर्ष बेरुजु माथी बेरुजुको चाङ लाग्दै गएको छ । भने कर्णालीमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली सुध्रिन सकेको छैन । प्रतिशतका आधारमा मधेश प्रदेशपछि (३.८७) सबैभन्दा धेरै (२.५९) प्रतिशत बेरुजु रकम कर्णाली प्रदेशको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ह्वात्तै बढेर २.७२ प्रतिशत बेरुजु पुगेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ३.५६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५.२२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ४.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु निस्किने गर्दछ । कुनै पनि निकायमा आर्थिक कारोबार गर्दा केही कमी कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । तर यस्तो कमि कमजोरी संधै दोहो¥याउनु राम्रो होइन ।

आर्थिक कारोबार गर्दा यथेष्ट प्रमाण पेस नभएका, रित नपुगेका, त्रुटि पूर्ण ढङ्गले कारोबार गरेको आधारमा बेरुजु आउने गर्दछ । यसरी निस्केका बेरुजुलाई प्रमाण पेस गरी वा नियमित गरी वा गर्न लगाई त्यसरी आएको बेरुजु समयमै फछर्यौट गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कर्णालीका सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन कायम सकेका छैनन् ।

प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा गर्नु अघि आगामी तीन आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आम्दानी र खर्च प्रक्षेपण गरे तापनि कार्यक्रमको लागत र समय खुलाई प्राथमिकीकरण गरेको छैन ।

हरेक वर्ष आवधिक योजना, मध्यमकालिन खर्च संरचना र बजेट तर्जुमा गर्दा कर्णाली सरकार दिगो विकासका सूचकसँग समन्वय हुने गरी तयार पार्नबाट चुक्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट संसदमा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । कार्यक्रम तथा आयोजना पटक–पटक संशोधन गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकी बजेट समर्पण गर्ने कर्णालीको समस्या हो ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनमा वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त कार्यविधि अनुसार योजना अनुगमन गरी जवाफदेहिता कायम गराउने जिम्मेवारी निकाय प्रमुख र विभागीय मन्त्रीको हो । भने बेरुजु फछर्यौट गर्ने गराउने उत्तरदायित्व कार्यालय प्रमुख एवं लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हो । तर ऐनको व्यवस्था अनुरूप जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गरी आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश प्रमुखलाई बुझाईयो प्रतिवेदन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको छैटौं बार्षिक प्रतिवेदन बुधबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बुझाईएको छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिमको संबैधानिक व्यवस्था अनुसार उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कर्णालीका सरकारी निकायले गरेका काम कारवाहीको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख परियारलाई हस्तान्त्रण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख परियारले लेखापरीक्षणको भूमिका र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी रकम खर्च गर्दा कानूनी पक्ष र प्रक्रियागत पक्षमा ध्यान दिन मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिए । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिवेदन हस्तान्त्रणपछि उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले प्रदेश प्रमुखसँग लेखापरीक्षण बिधि पद्धति, तरिका, प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका बारेमा छलफल गरेका थिए । सार्वजनिक कोषबाट हुने खर्च कानून बमोजिम विधिसम्मत तवरले गर्नुपर्ने र सो खर्चबाट नतिजा आउनेगरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता कायम हुनेगरी खर्चको सुनिश्चितता हुनुपर्ने अधिकारीले बताए ।

लेखापरीक्षणका माध्यमबाट वित्तीय अनुशासन कायम हुने भएकोले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनका चरणहरु नीति निर्माण, चक्र बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, निकासा तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण एवं पृष्ठपोषणमा संलग्न सबै पक्षको जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहन गर्न आवश्यकता रहेको उनले बताए । सोही अनुसार प्रचलित ऐन नियमले तोकेको समयावधि भित्र बेरुजु फछ्र्यौट गरी वित्तीय स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीको सुझाव छ ।