कर्णाली प्रदेशमा विद्युतभन्दाको इन्टरनेट सुविधा धेरै स्थानमा पुगेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा कर्णाली प्रदेशका विद्यालयमा यस्तो अवस्था बाहिर ल्याएको हो । सामान्यतया इन्टरनेटका लागि विद्युत् अनिवार्य सर्त जस्तै हो । तर, तथ्याङ्कले भने वैकल्पिक ऊर्जाको भरमा समेत थुप्रै स्थानमा इन्टरनेट चलिरहेको देखाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशका ५२ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत पुगेको भए पनि इन्टरनेट पहुँच रहेका विद्यालय भने ८१ प्रतिशत रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशका २९ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत नपुगे पनि इन्टरनेट भने चलिरहेको देख्न सकिन्छ । त्यस्तै विद्युत भन्दा इन्टरनेट पहुँचको अन्तर बढी हुनेमा मधेस प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ, जहाँ १५ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत् नपुगेको भए पनि इन्टरनेट भने पुगेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार हाल मधेस प्रदेशमा ९५ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ भने विद्युतीकरण भएका विद्यालयको संख्या भने ८० प्रतिशत मात्रै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने विद्युत नभए पनि इन्टरनेट पुगेका विद्यालयको संख्या पाँच प्रतिशत छ ।

७२ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत र ७७ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधाको पहुँच रहेको छ । बाँकी कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने विद्युत पुगे पनि इन्टरनेट नपुगेका विद्यालय धेरै देखिएका छन् ।

कोशी बागमती प्रदेशका ८९ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत सुविधा छ । तर इन्टरनेटको पहुँच भने ६९ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै छ । यस हिसाबले बागमती प्रदेशका २० प्रदेशका २० प्रतिशत विद्यालय त्यस्ता छन्, जहाँ विद्युत छ तर इन्टरनेको पहुँच भने पुग्न बाँकी छ ।

गण्डकी प्रदेशमा त्यस्ता विद्यालयको सँख्या १४ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा सात प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार गण्डकीमा विद्युत सुविधा भएका विद्यालय ८९ प्रतिशत र इन्टरनेट पुगेका विद्यालय ७५ प्रतिशत रहेका छन् । कोशीमा भने ८२ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको भए पनि विद्युत सुविधा युक्त विद्यालयको सँख्या ८९ प्रतिशत देखिएको छ ।

४८ प्रतिशत विद्यालय विद्युतको पहुँच बाहिर
नेपालका कुल १८ प्रतिशत विद्यालयहरु अझै पनि विद्युत सेवामाथिको पहुँचबाट बाहिर रहेको देखिन्छ । विद्युत नभएपछि त्यहाँ सूचना र प्रविधिमाथिको पहुँच पनि कमजोर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेशगत अवस्था हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा अझै ४८ प्रतिशत बिद्यालयमा विद्युत सेवा नभएको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमा २८.१ प्रतिशत विद्यालयहरुमा विद्युत सुविधा छैन् । लुम्बिनी ९.५ प्रतिशत र कोशी ११.१ प्रतिशतमा यो आँकडा सबैभन्दा कम छ । बाग्मती, गण्डकी र मधेसमा यो आँकडा क्रमशः ११, ११ र २० प्रतिशत रहेको रहेका छ ।

विद्युत सुबिधा नेपालका ८२ प्रतिशत विद्यालयमा रहेको भए तापनि नेपालका ७४ प्रतिशत विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सुविधा रहेको छ । प्रदेश तहमा विश्लेषण गर्दा मधेस र लुम्बिनीका ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयहरुको इन्टरनेट सुविधामाथि पहुँच रहेको रहेका छन् ।

देशको राजधानी रहेको वाग्मती प्रदेशमा यस्तो सुविधा ६९ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र रहेका छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा यो मानक ७५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । कर्णाली प्रदेशका ५० प्रतिशत विद्यालयहरुमा मात्र विद्युत सुविधा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका विद्यालयहरु विद्युत र इन्टरनेट प्रयोगमा समान देखिन्छन् ।

मधेस र कर्णाली प्रदेशमा विद्युत सुविधामा पहुँच नभइकन पनि इन्टरनेटको उच्च सुविधा प्राप्त गरेको छ । इन्टरनेट सुविधा भएका विद्यालय मधेस प्रदेश सबैभन्दा अगाडि ९५ प्रतिशत देखिन्छ भने वाग्मती प्रदेश अन्तिम क्रममा ६९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

३४ प्रतिशत विद्यालयमा खानेपानीको पहुँच
कर्णालीका ३४ प्रतिशत विद्यालयमा पानी, सरसफाइ र हात धुने सुविधा (वास) सुबिधा पुगेको छ । नेपालका ५२ प्रतिशत विद्यालयहरुमा यस्तो सुविधा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा पहिलोदेखि सातौँ स्थानसम्म क्रमशः वाग्मती ६८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ६१ प्रतिशत, गण्डकीमा ५७ प्रतिशत, कोशीमा ५५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमा ५० प्रतिशत, मधेसमा ३८ प्रतिशत र कर्णाली ३४ प्रतिशत रहेको छ । बाल स्वास्थ्यमा सरोकार राख्ने सँघसँस्था र नीतिनिर्माताहरुका लागि अबको प्राथमिकता कतातिर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यस तथ्याङ्गले सन्देश दिएको छ ।

पुस्तकालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा कमजोर
शैक्षिक पूर्वाधार अन्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसमेत पर्ने भएकाले कर्णाली त्यसमा कमजोर देखिएको छ । देशभरिका सबै यस्तो पूर्वाधार उपलब्ध रहेको देखिदैन । प्रदेशअनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरु देखाइएको छ ।

सबै प्रदेशमा सार्वजनिक पुस्तकालयभन्दा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको संख्या अधिक रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक पुस्तकालय धेरै हुने तीन वटा प्रदेशहरुमा बाग्मतीमा २० प्रतिशत, गण्डकीमा १७ प्रतिशत र कोशीमा १६ प्रतिशत रहेका छन् । सबैभन्दा न्यून सार्वजनिक पुस्तकालय मधेस र कर्णालीमा प्रत्येकमा आठ प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यस्तै, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या हेर्दा प्रथमदेखि तेस्रो स्थानसम्म क्रमशः बाग्मतीमा २४ प्रतिशत, गण्डकीमा २३ प्रतिशत र लुम्बिनीमा २० प्रतिशत रहेका छन् । सबैभन्दा कम मधेसमा आठ प्रतिशत रहेको छ ।

स्वास्थ्य पहुँचमा पनि कमजोर
स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई नेपालको सँविधानले मौलिक हक मानेको छ । राम्रो स्वास्थ्यका लागि अस्पताल सुविधा अपरिहार्य मानिन्छ । मानिसहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्था र बाध्यतानुसार निजी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालको सुबिधा लिने गरेको छन् ।

मधेस प्रदेशमा निजी अस्पतालहको बाहुल्य दुई सय चार रहेको छ । मधेसपछि लुम्बिनीमा एक ७८, बाग्मती एक सय ७६ र कर्णालीमा निजी अस्पताल ८६ रहेका छन् । सामुदायिक अस्पतालहरुको संख्या निजी र सरकारीको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा केवल एउटा सामुदायिक अस्पताल रहेको छ । यसपछि गण्डकीमा चार, लुम्बिनीमा सात र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात अस्पताल रहेका छन् ।

कर्णालीमा ११ प्रतिशत वडामा एम्बुलेन्सको पहुँच
एम्बुलेन्स सुविधा तुलना गदाँ बागमती, लुम्बिनी, मधेस र गण्डकी शिर्ष स्थानमा रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका केवल ११ प्रतिशत बडाहरुमा मात्र यस्तो सुविधा रहेको देखिन्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल र यसका सातै प्रदेशमा २१ देखि २८ प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा कम २१ प्रतिशत र मधेसमा सर्वाधिक २८ प्रतिशत रहेको छ ।

पुर्नस्थापना केन्द्रहरू अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको तुलनामा निकै कम रहनु स्वाभाविक हुनसक्छ । तर, यस्ता केन्द्रहरुमा बागमतीमा १० प्रतिशत र अन्य प्रदेशहरुमा चार देखि ६ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका वडाहरुमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । बाँकी प्रदेशहरुमा यो तथ्याइ ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ । नेपालको औसत हेर्दा स्वास्थ्य चौकी सुविधा उल्लेख भएका वडाहरु करिब ६२ प्रतिशत रहेका छन् ।