नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष पञ्चा सिंहमाथि १५ वर्ष अघिको व्यक्ति हत्याको अभियोग पुनः चर्चामा आएको छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतले सिंहसहित ६ जनाको नाममा दोस्रोपटक पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको हो । विद्यार्थी नेतृ सिंहमाथि कालीकोट पाखाका १७ वर्षीय विद्यार्थी राजबहादुर मल्लको हत्या गरेको आरोप छ । जुन घटना २६ फागुन २०६५ को हो ।

सिंह लगायतलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको एक साता नाघिसकेको छ । प्रहरीको भनाईमा उनीहरु फरार छन् । सत्तारुढ दलको प्रभावशाली नेतृ, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै कार्यकर्ता भएका कारण सिंहलाई प्रहरीले समात्न आँट गरेको छैन् । प्रहरीको सूचीमा उनी फरार छिन् । प्रहरी भन्छ, मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गरेपछि मात्रै पञ्चा सिंहलाई पक्राउ गर्छौं, मुख्य अभियुक्त भारतमा छन् ।

विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष भएका कारण पञ्चा सिंह दैनिक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकी छिन् । मिडियालाई खुलमखुल्ला अन्तर्वार्ता दिइरहेकी छिन् । आफूलाई नियोजित रुपमा आरोपित गर्न खोजिएको भन्दै उनी घटनालाई विषयान्तर गरेर सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्तिको प्रयासमा छिन् । सिंह लगायत माओवादीका कार्यकर्ताहरु खुलेआम हिँडिरहेका बेला पीडित परिवार थप त्रासमा छन् ।

उसो त नेपाल प्रहरी राजनीतिक शक्ति र छायाँको प्रभावमा परेको घटना यो मात्रै होइन । पछिल्लो समय विमानस्थलबाट सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका माओवादीका शीर्ष नेतालाई बयान लिन समेत सकेन । अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदासमेत बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका भिआईपीलाई पक्राउ त के लिखित बयान लिन आँट गरे । विगतमा आफैले समाएर चर्चा आएका मुद्दालाई अहिले सरकारी वकिलसंग मिलेर आफै सामसुम पार्न खोज्दैछ ।

नागरिकको संरक्षण, मानव अधिकारको रक्षाका लागि कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि परेको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्नैपर्छ । झन अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि त समात्नैपर्छ । हामी कहाँ राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्रहरीले सहजै पक्राउ गर्दैन । व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न भएर पनि राजनीतिक पहुँचमा रहेकाहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरी तर्किने गरेको छ । यस्ता धेरै उदाहरणका कारण प्रहरी कर्मचारीको साख खस्कँदै गएको छ । प्रहरी पीडितमैत्री हुनुका साटो नेतामैत्री भएको छ । सत्ता र शक्तिको पुजारी बन्दा आम सर्वसाधारण नागरिकहरुले न्यायको भरोसा गर्न छाडेका छन् । प्रहरीले न्याय र समानताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने जनविश्वास टुट्दै गएको छ । जसले गर्दा राज्य संरचनाप्रति आम नागरिकको वितृष्णा पैदा भएको छ । राज्य व्यवस्थाप्रति निराशा छाएको छ ।

नेपाल प्रहरी मुख्य सुरक्षाप्रदायक संगठन हो । कानून कार्यान्वयन, अपराध नियन्त्रण र रोकथाम तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम गरी जनता र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख अभिभारा प्रहरी संगठनको हो । प्रहरी संगठनको प्रभावकारिताका लागि कानून, नीति, रणनीति, कार्यभार र योजना स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । कानूनको शासन, मानवअधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अनुरूप प्रहरी सञ्चालनको परिकल्पना गरिएको छ । तर हामी कहाँ प्रहरी स्वेच्छाचारी र जवाफदेहीविहीन ढंगले परिचालन भइरहेको छ । प्रहरी नै राज्य सत्ताको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, भेदभाव र अन्यायलाई मलजल पु¥याउन लागिपरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । वास्तवमा प्रहरीको यस्तै आचरणका कारण राज्यको वैधानिक औचित्यतामाथि प्रश्न खडा भइरहेको छ ।

अतः प्रहरीले तटस्थ र निष्पक्ष भएर कानूनको परिधिभित्र रही आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ होइन ‘कानून सबैका लागि समान’ भन्ने धारणालाई सत्य साबित गर्न प्रहरी जवाफदेही बन्नैपर्छ । पञ्चा सिंह जस्ता सत्ता र शक्तिको आडमा रहेकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यदि उनीहरु निर्दोष हुन भने अदालतले निर्णय गर्ने नै छ । तर प्रहरीले आम नागरिकप्रतिको विश्वास र भरोसा कायम राख्न सत्ताको आडमा बसेका आरोपीलाई तुरुन्त पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । र, पीडित परिवारका लागि न्यायको ढोका खोलिदिनुपर्छ ।