कर्णाली प्रदेशका किसानहरुले वर्गीकरण गरिएको परिचयपत्रसहितको पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि ऐन–२०७५ कार्यन्वयनका लागि कर्णाली प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रममा किसानहरुले कृषि पेशामा संग्लन भएका किसानहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर पेन्सन दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय किसान समूह महासंघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको उक्त संवाद कार्यक्रममा किसानहरुले अहिलेसम्म पनि सम्मानपूर्वक बाच्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताका सम्बन्धि ऐन–२०७५ मा गरिएका व्यवस्थाहरु स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । स्थानीय तहले लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने र परिचयपत्र जारी गर्दा लक्षित घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा परिवारको अन्य सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यको नाममा तोकिए बमोजिम खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था रहेको भएपनि अहिलेसम्म कार्यन्वयन नभएको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कृषक निता चन्दले बताइन् ।

‘खाद्य सम्प्रभुताका लागि किसानलाई परिचयपत्र दिने तिनीहरुलाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, देशभरमा यो ऐन कार्यान्वयन आएको जस्तो मलाई लाग्दैन् ।’ अहिले रैथाने अन्नबाली लोप हुँदै गएको त्यसको ठाउँमा अहिले अनुदानका नाममा बिभिन्न हाइब्रेड अन्नबाली लोप हुँदै गएको दैलेखको नारायण नगरपालिकाका किसान तेजबहादुर थापाले बताए । ‘स्थानीय अन्नबाली अहिले प्रायः लोप हुन लागि सके,’ उनले भने, ‘स्थानीय अन्नबालीको प्रर्बद्धन गर्नका लागि कुनै सरकारी अनुदान दिने गरिएको छैन् । उत्पादन बढाउने नाममा हाइब्रेट अन्नबाली भित्रिएको छ ।’ उनले किसानको परिचयका लागि परिचयपत्रसहितको पेन्सनको व्यवस्था भएका अहिले विदेश पलायन हुन रोकिने र किसानले सम्मान पाउने उनको धारणा रहेको थियो ।

स्थानीय किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजका बस्तुहरुको बजारीकरणमा समस्या रहेको सुर्खेत लेकबेँसी नगरपालिकाका किसान निरमाया बिकले बताइन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको बस्तुहरु बजारीकरणमा ठुलो समस्या रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि सरकारी तवरबाट पहल हुन जरुरी रहेको छ ।’

यस्तै, उक्त संवाद कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसान पहिलो खम्बा भएको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शााहले बताए । ‘किसानहरुको सिप, जाँगर, लगनशीलतासँगै स्वस्थ खाद्यन्न उत्पादनमा महत्ववूर्ण योगदान भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा उनीहरु नै पहिलो खम्बा हुन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादनको निर्यातका लागि किसानहरुको योग्दान ठूलो छ । कृषि उपजको निर्यात बढेको खण्डमा हाम्रो प्रदेशको समृद्धितर्फ जान्छ । त्यसका लागि किसानहरु नै पहिलो खम्बा हुन् ।’

किसानहरुको तरकारी, फलफूल तथा खाद्यन्नहरुको उत्पादनका आधारमा बजारीकरणको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने मन्त्री शाहले बताए । ‘सरकारले कानून बनाउँदैन भनेर आलोचना गर्ने तर, कानून बनिसकेपछि सम्बन्धितले पालना नगर्ने समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘कानूनको पालना हामीले गर्दैनौं । यसमा हामी नागरिकहरुको कमजोरी पनि छ । कानूनले निषेध गरेका नीति, नियमहरु किसानमा लागेका कृषकहरुले पनि पालना नगरेको पाइएको छ । यसमा आम किसानहरु सचेत हुन जरुरी छ ।’ यस्तै, मन्त्री शाहले मन्त्रालयले सहकारीहरुसँग छलफल गरेर किसानलाई सहकारीसँग जोडेर माग सम्बोधन गर्ने योजना रहेको बताए ।