नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷२०६८ देखि पूर्वाधार निर्माणका लागि १० शहर छनोटको काम सुरु गरेको थियो । सोही बमोजिम एउटा शहर रुकुमपश्चिमको चौरजहारी बजार पनि छनोटमा परेको थियो ।

तत्कालिन प्रत्येक विकास क्षेत्रका दुई शहरलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी योजना रहेको थियो । त्यसमध्ये मध्यपश्चिमाञ्चलका दैलेखको राकम र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी बजार पनि छनोटमा परेका थिए । २० वर्षमा एक लाख जनसंख्या अत्यावश्यक सुविधासहित बस्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकासको काम गर्ने सरकारी तयारी थियो । तर, १२ वर्षमा पनि सोचे अनुसारको काम हुन सकेको छैन् ।

सरकारले ५ वर्ष भित्र सक्ने योजनासहित अघि बढाएको सरकारी योजना काम सुरु गरेको १२ वर्षसम्म सामान्य पुर्वाधारको काम बाहेक उल्लेख्य प्रगति हुन भने सकेको छैन ।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी बजार मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमा रहेका १० नयाँ सहर मध्येको एउटा हो । भौतिक संरचनाको अभावमा रहेको उक्त ठाउँमा पहिलेदेखि सानो बजार थियो । होटेल, पसलहरू भएपनि गुणस्तरीय सडक, विद्युत्, बसपार्क, ढल निकास, सामुदायिक तथा एकीकृत भवनलगायतका कुनै पनि संरचना थिएनन् । अनेकौं समस्या झल्दै आएको उक्त बजारलाई २०६९ सालबाट सरकारले नयाँ सहरको रुपमा निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो । काम सुरु भएको ५ वर्षसम्म खासै उपलब्धि हुन सकेन । योजना छनौट, बजेट निर्माणलगायतका काममा अल्झीएको आयोजनाले पछिल्ला वर्षमा भने केही उपलब्धि प्राप्त गर्न थालेको छ ।

नयाँ सहर आयोजनाले निर्माण गर्न सुरु गरेका योजनाको काम सम्पन्न हुँदै गएपछि चौरजहारी नयाँ शहरले केही मुहार फेर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ ।

बजार क्षेत्रमा कालोपत्रेसहितको सडक, बसपार्क निर्माण, एकीकृत तथा सामुदायिक भवन निर्माणको कामले थप सौन्दर्य बनाएको उनको भनाइ छ ।

बसपार्कमा ग्राभेल गर्ने, सार्वजनिक शौचालय, टिकट काट्ने भवनका निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भएको नयाँ शहर आयोजना कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख सुनिल आचार्यले बताए । ‘अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ बाट बसपार्क निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।’ उनले भने,‘एकीकृत सामुदायिक भवन, कृषि उपज संकलन केन्द्र, कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवसगृह निर्माणको काम भइसकेका छन् ।’

आयोजनाले बजार क्षेत्रमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ५२ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण काम भएको आयोजनाका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । ‘सडक ढल व्यवस्थापनसहित ग्राभेल गर्ने काम सञ्चालन गरिरहेको छ ।’ उनले भने,‘बजार क्षेत्रमा पनि ढल निकासको काम भइरहेको छ ।’

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको भएपनि आवश्यकता अनुसारको बजेट नआउँदा समस्या भएको आयोजनाका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गरिएको थियो । सौर्य बत्ती जडान भएपछि रातको समयमा उज्यालो हुँदा सहज भएको स्थानीय व्यापारी सुरेश ओलीले बताए ।

जग्गा विकास योजनाअनुसार नगरपालिकाको वडा १ मा पाँचसय ८० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा सारिएको छ । सो क्षेत्रमा पूर्वाधारयुक्त संरचना निर्माण गरेर पुनः स्थानीयलाई नै जग्गा हस्तान्तरण गरिनेछ । सो क्षेत्रमा ११ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ ।

यसका साथै एकीकृत सामुदायिक भवन, कृषि उपज संकलन केन्द्र, कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवास गृह निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको नयाँ शहर आयोजना कार्यालय चौरजहारीले जनाएको छ ।

यस्तो छ योजनाको प्रगती
आयोजनाको वित्तिय प्रगति १९ दशमलव ३७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत रहेको आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे बजार क्षेत्रदेखि नगरपालिका गौछेनी–टाटागाउ–घारीगाउँ–एरपोर्ट रोड भएको आयोजनाका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ सडकको ट्रयाक ५२ किलोमिटर खुलेको छ ।

चौरजहारी नगरपालिकाको भवन बनेको र १० वटा वडामा १० वटा सामुदायिक भवनहरु बनेको आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि उपजका बस्तु संकलनका गर्नका लागि एउटा संकलन केन्द्र निर्माण भएको र कार्यलय स्थापना भएदेखि हालसम्म एक अर्ब १४ करोड नयाँ शहर बनाउनका लागि लगानी भएको आयोजना प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

बजेट घटाउँदै सरकार
अहिले चौरजहारीमा ढल, फुटपाथ र नाली बनाउने काम पनि जारी छ । न्यूनतम सहरी सुविधा दिने गरी सहर बनाउने सरकारी योजना अनुसारको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । ‘२० वर्षे शहर निर्माणको योजना अन्तर्गत काम थालेको १२ वर्ष पुग्यो ।’ उनले भने,‘बजेट पर्याप्त भए तोकिएकै समयमा काम गर्न सकिन्छ ।’

न्यून बजेट हुँदा काम गर्न कठिन भइरहेको आयोजना प्रमुख आचार्यले बताए । ‘बजेट अभाव हुँदा समयमै ठेक्का लगाउन नसकिएको, काम अपुरो हुनेगरेको, थप बजेट माग गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा धाइरहनुपर्ने लगायतका समस्या हुने गरेछ ।’ उनले भने,‘सरकारले हरेक वर्ष नयाँ शहर आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले बजेट कटौती गर्ने गरेको छ ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ करोड बजेट पठाएको सरकारले चालू वर्ष बजेट कटौती गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १७ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको हो । जसले गर्दा काम गर्न समस्या हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।