भूकम्प गएको १० महिना पुग्दा पनि भूकम्पबाट प्रभावितका बासिन्दाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयको जिवन कष्टकर बनिरहेको छ । त्यसले विपद् लगायतका अन्य जोखिम समेत उच्च रहेको छ । यसैको एउटा घटना हो ३० भदौको राती जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–२, माझगाँउका ४२ बर्षिय लालबहादुर परियारको परिवार नै पहिरोमा प¥यो । उनको २ तले कच्चीघर गत कात्तिक १७ को भुकम्पमा परी भत्किएको थियो । त्यसपछी उनको परिवार झण्डै ४ महिना त्रिपालमा बसेर गत चैत्रको पहिलो साता अस्थायी टहरामा सरेका थिए । लगातारको बर्षादका कारण गएको पहिरोमा परी लालबहादुरसहित उनकी श्रीमती र २ बर्षिय छोराको समेत मृत्यु भएको छ । यो त उदाहरण मात्र हो यस्ता कति संकटपूर्ण र ज्यान जोखीम र मृत्यु समेत भएका घटनाहरु छन् ।

भुकम्प गएको लामो समयसम्म पनि सरकारले दिने भनेको अस्थायी आवास निर्माण वापतको दोस्रो किस्ता समेत पिडितले पाएका छैनन । अस्थायी आवास निर्माण बापतको पहिलो किस्ता वापत २५ हजार पाएका पिडितले समेत दोस्रो किस्ता वापतको २५ पनि पाएका छैनन ।

अस्थायी टहरा निर्माण भएता पनि हालसम्म स्थायी संरचना निर्माणको लागि कुनै प्रकृया अगाडी बढेको छैन । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहले भने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि–२०८० मा दोस्रो किस्ता निकासा दिनुभन्दा पहिला स्थानीय तहलाई विपद् पोर्टलमा लाभग्राहीको भत्किएको घर र अस्थायी आवासको फोटोसहितको विवरण अपलोड गर्नुपर्ने भनेकाले पनि समस्या भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसै पनि पहिरोको जोखीममा रहेका ति स्थानहरु भुकम्पपछी बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ । उच्च जोखिममा रहेका जाजरकोटका ५८ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

तर जोखिममा रहेका परिवार तिनी मात्रै भने होईनन । भूकम्पपछी बाढीपहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ । विभिन्न स्थानहरु चर्किएका छन्, जहाँ लगातार पानी परेका कारण कति बेला पहिरो आउने हो त्यो पत्तै हुँदैन । त्यसैले यस्तो जोखिमको पूर्वानुमान हुँदा हुँदै पनि सम्बन्धित कार्यालय किन चुपचाप छ त्यो बुझ्न सकिएको छैन । जाजरकोटमा मात्रै ३४ हजार ९ सय ५४ भुकम्प प्रभावित परिवार अहिलेपनि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् ।

यि लाभग्राही मध्येमा पनि ५ हजार ७ सय ६३ ले अस्थायी आवाससमेत निर्माण गरेका छैनन् । भूकम्पको बेलामा एकद्धार प्रणालीका नाममा जति सकारात्मक कुरा थियो पीडितले राहत पाउन सकेनन् । त्यसैगरी सहयोगी दाताले पनि एकद्धारका नाममा सहयोग गरे तर पीडितसम्म किन पुग्न सकेन ? समाचारहरुका अनुसार त बस्ती स्थानान्तरण समेतको लागि पुग्ने सहयोग जुटेको कुरा सञ्चार माध्यममा आईरहेको थियो । तर दोस्रो किस्ता रकमसमेत दिन नसक्ने गरी कुन चाँही मुसाले खायो त्यो सहयोग रकम कुन्नी ? यि र यस्ता प्रश्नको जवाफ दिने निकाय कुन हो ? नेपालगञ्जबाट सहयोगको लागि आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सामान फेरी उतै फिर्ता भए भन्ने गुनासो समेत व्यापक थियो खास कुरा के थियो कुन्नी ?

यसरी एकद्धारका नाममा उठाएको सहयोग रकम समेत पीडित सामु नपुग्नु आफैमा दुखद् कुरा हो । हिउँदको कठ्याग्रीने चिसोमा पालमुनी बस्न बाध्य पीडितहरु यो बर्षादको समयमा समेत डराईडराई आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् । भूकम्प पछी अस्थायी आवास निर्माण र आफ्ना स्थानीय तहका बासिन्दाका लागी स्थानीय तह नै अग्रसर हुनुपर्ने हैन र ? तर संघीय सरकारले पहिला एकद्धार प्रणाली भनेर बाँध्यो भने अहिले कार्यविधि नै नबनाएका कारण झन अन्योलपूर्ण बनेको छ भूकम्प पिडितको भाग्य र भविष्य । राजनीति गर्ने नाममा भूकम्प पीडितको पिडामाथी खेलबाड गर्ने शासक–प्रशासकहरुको घैँटोमा घाम कहिले आउला ?