दुई दशकदेखि आफ्नै जग्गाको स्वामित्व पाउन सेनासँग लड्दै ४३ परिवार


२७ कात्तिक २०६१ को दिन दैलेखको दुल्लु क्षेत्र र तत्कालिन विद्रोही पक्ष माओवादीका लागि अविस्मरणीय बन्यो । तत्कालिन राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादीबीचको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो । दुवै पक्षले जसले जहाँ भेट्यो, त्यहीँ गोली ठोक्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए । दुवै पक्षबाट त्रसित रहेका स्थानीयले भने सो दिन ठूलो हिम्मत जुटाए । कारण थिए तत्कालिन दुल्लु गाविस–१ का राजु वज्राचार्य ।
वज्राचार्यलाई तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीले वडा नं. १ को प्रमुख बनाएको थियो । २३ कात्तिक २०६१ मा उनै वज्राचार्य दुल्लु बजारको एक पसलमा चिया पिउँदै थिए । सोही समयमा माओवादीको खोजीमा दैलेख सदरमुकामबाट हिँडेको सेनाको गस्ती दुल्लु क्षेत्रमा पुग्यो । सेनाको गस्ती टोलीलाई देख्नेबित्तिकै वज्राचार्य चिया पसलबाट भागे । सेनालाई देख्ने बित्तिकै भागेका वज्राचार्यमाथी सेनाले गोली चलायो । ओरालोमा लखेट्दै सेनाले वज्राचार्यमाथी गोली चलाएको थियो । सेनाको गोली लागेर ढलेका वज्राचार्यलाई सेनाले सोही ठाउँमा खाडलमा पुरेर हिँड्यो ।
सेनाले स्थानीयलाई वज्राचार्यको शव निकाले बम पड्कने डर देखाएको थियो । माओवादीले दुल्लुलाई आफ्नो आधार इलाका बनाएर १५ जेठ २०५८ मा दुल्लुको ऐतिहाँसिक दरबार जलाएपछि सेनाले दुल्लु क्षेत्रलाई विशेष सुरक्षाको घेरामा राखेको थियो । दरबारमा आगजनी गरेपछि दुल्लुको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीसमेत सो क्षेत्रबाट विस्थापित भएको थियो । वज्राचार्यको हत्या भएपछि झनै त्रास फैलिएको दुल्लुमा खाल्डोबाट उनको शव निकाल्ने आँट कसैले गर्न सकेनन् । गाउँले तथा आफन्तहरूले माओवादी गुहारे । तर, माओवादी वज्राचार्यको शव निकाल्नबाट पछि हट्यो ।
हत्या भएको चार दिनपछि २७ कात्तिकमा उनका आफन्तले नै खाल्डोबाट शव निकाल्ने हिम्मत जुटाए । सोही दिन दाहसंस्कारका लागि उनको शव घाट लैजाने क्रममा माओवादीका नेताहरू गोपाल रिजाल, नयाँराम थापा, थिरबहादुर कार्की लगायतले वज्राचार्यको शवमा पार्टीको झण्डा ओढाउन खोजे । तर, वज्राचार्यको शव निकाल्न गुहार माग्दा असहयोग गर्ने, अहिले झण्डा ओढाउन आउने भन्दै दुल्लुका स्थानीय मलामीहरू माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथी जाइलागे ।
स्थानीयको कुटाइबाट माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरू घाइते मात्र भएनन्, उनीहरूको भागाभाग नै चल्यो । सोही दिनबाट देशका विभिन्न ठाउँमा माओवादीको प्रतिवाद हुन सुरु भएको थियो । उक्त घटनापछि माओवादीले आफूहरूमाथी नै आक्रमण गर्ने हुन् कि भन्ने त्रास बोकेका दुल्लुका स्थानीयले माओवादी ज्यादतीविरुद्ध विद्रोह गर्ने निधो गरे । सोही दिनको माओवादी प्रतिकार गर्ने दुल्लु विद्रोह तत्कालिन दैलेखका १३ गाविसमा फैलिएपछि माओवादीहरू दैलेखबाट विस्थापित भएका थिए ।
माओवादीविरुद्ध जनता जागेपछि राज्यको ध्यान दुल्लुमा केन्द्रित भयो । दुल्लु विद्रोहकै क्रममा ७ मंसिरमा दुल्लुस्थित पटांगिनीमा विशाल सभा आयोजना गरियो । सभामा तत्कालिन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का दुल्लु पुगे । सोही सभाबाट गृहमन्त्री खड्काले दुल्लुका नागरिकको सुरक्षाका लागि सेनाको ब्यारेक राख्ने घोषणा गरे । खड्काको त्यही घोषणा अहिले अभिशाप बनिरहेको छ ।
खड्काको उद्घोषबमोजिम द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीबाट सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै सेनाको ब्यारेक बसाउन तत्कालिन दुल्लु गाविस–२ हालको दुल्लु नगरपालिका–८ साहुवाडास्थित गढी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा छनौंट गरिएको थियो । सेनाको ब्यारेक बसाउनका लागि अन्यत्र पर्याप्त जग्गा हुँदा हुँदै ४३ घरपरिवारको उठिबास लाग्ने गरी सेनाको भवानी बक्स गण राखियो, जसमा २५ दलित र १८ परिवार गैरदलितका छन् । २० बर्षअघि सेनालाई जग्गा दिएकाहरूको दैनिकी अहिले भने दयनीय सुकुम्बासीको रूपमा बितिरहेको छ ।
जग्गामा सेना बसेपछि ४३ घरपरिवारसँग जग्गाधनी पुर्जामा जग्गा छ तर, भोगचलनको अधिकार भने छैन । अधिकांशसँग सेना बसेको ठाउँ बाहेक अन्यत्र एक टुक्रा जग्गा पनि छैन, भएकासँग पनि खेतीपाती गर्न पुग्ने जग्गा छैन । जग्गा गुमाएको दुई दशक बित्न लाग्दा स्थानीयले न जग्गाको मुआब्जा पाएका छन्, न त जग्गा नै फिर्ता ।
‘हामीबाट जर्बजस्ती जग्गा कब्जा गरिएको हो,’ सेनाका लागि जग्गा गुमाएकी स्थानीय ७० वर्षीया नन्दकला दमाईं भन्छिन्, ‘अहिले रातदिन रोएर जीवन कटाउनुपरेको छ, ‘मेरो यही जग्गाबाहेक अरु केही छैन, जग्गा दिन सक्दैन भनेर रोएँ, कराएँ तर मेरो कुरा कसैले सुनेनन्, उल्टै जग्गा नदिए तँलाई माओवादी हो भनेर भनिदिन्छौँ भनेर धम्की दिए ।’
उनका पति जया दमाईंको नाममा रहेको १२९० वर्गमिटर जग्गामा सेनाको ब्यारेक छ । आफ्नो जग्गामा ब्यारेक परेपछि भोगचलन गर्न १९ वर्षदेखि नपाएको दुःखेसो पोखिन् उनले । ‘हातमा लालपुर्जा मात्रै छ, भएको जग्गामा सेना बसिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पाँच भाई छोरा छन्, उनीहरूलाई बस्नलाई समेत ठाउँ छैन, तीन भाइ मुग्लानी भए, दुई भाइ मजदुरी गर्दै हिँडिरहन्छन् ।’ सेनाले प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको जग्गाधनी मध्येकी अर्का व्यक्ति हुन ७० वर्षीय सेतु दमाईं । ‘त्यो बेला बारीमा गहुँ, तोरी, केराउ लगायतका अन्नबाली लगाएका थियौँ, सुरक्षाका लागि भनेर सेनालाई राख्न जग्गा दिनुप¥यो भने, लगाएको बालीसमेत पाक्न नपाउँदै सबै नष्ट गरेर सेना बस्यो,’ उनले भनिन् ‘अहिलेम्म न जग्गा फिर्ता पायौँ, न त मुआब्जा नै पाइयो ।’
सेतुको लालपुर्जामा १४८० वर्गमिटर जग्गा छ । स्थानीय खगेन्द्र दुलाल उतिबेला नागरिकको सुरक्षाका लागि भनेर जग्गा दिएको तर अहिले आफूहरू नै सुकुम्बासी भएको बताउँछन् । ‘अन्नबाली उत्पादन हुने जमिन त्यही थियो, अहिले हामीसँग एउटा सानो झुपडीबाहेक अरु केही छैन,’ दुलालले भने, ‘आफ्नो जग्गा कमाएर खान पनि पाएका छैनौँ, सरकारले न उचित मुआब्जा दिन्छ, न त जग्गा नै फिर्ता ।’
हाल सेनाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा पुनः खेतीपाती गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए । ‘सेनाले आफ्नै तरिकाले जग्गा प्रयोग गरेको छ, ध्वस्त पारेको छ, खाल्डो बनाएको छ, कसको जग्गा कहाँ थियो, त्यो पनि ठम्याउन सकिँदैन,’ दुलालले भने । यति मात्रै होइन, जग्गामा सेना बसेपछि हाल यहाँका झण्डै १० परिवारै विस्थापित भएर भारत भासिएका छन् । स्थानीय लोकबहादुर दमाईं, शेरबहादुर दमाईं, सूर्य दमाईंलगायत १० परिवार अहिले भारतमा छन् । भएको जग्गा सेनाको कब्जामा गएपछि भारत गएका अमरसिंह दमाईंको भारतमै निधन भइसकेको दुलालले बताए । सरकारले आफूहरूलाई जग्गाको मुआब्जा दिनका लागि तीनपटक जग्गाको मूल्यांकन गरेको भए पनि हालसम्म कति र कसरी दिने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको उनले बताए ।
विस्थापित भएको झण्डै दुई दशकपछि मुआब्जाका लागि भन्दै संघीय अर्थ मन्त्रालयले ५ करोड रकम विनियोजन गरेको भए पनि कुन जग्गालाई कसरी दिने भन्ने विषयको प्रारुप नै तय भइनसकेको दुलालले बताए । उक्त रकमबाट सुरुमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिने कि पछि थपिएकालाई दिने भन्ने विषयमा अन्यौंल रहेको उनको भनाई छ ।
दुलालले आफूहरूले यो समस्या लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग भेटेरै निवेदन दिए पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरे । उनले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा एसका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेतलाई भेटे पनि आश्वासन मात्र पाएको दुःखेसो पोखे ।






