प्रस्तावित चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक निर्माण सुरु भएको छ । गत वर्ष आयोजनाको परीक्षण सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइ सकेको छ । आयोजनास्थल कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका–९ फुकोटको फुगाडखोलामा सुरुङ खन्न थालिएको हो ।

चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी र भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।अर्ध जलाशययुक्त (पिआरओआर) उक्त आयोजनामा ५१ प्रतिशत एनएचपिसीले लगानी गर्ने र ४९ प्रतिशत विद्युत उत्पादन कम्पनीको लगानी हुने कारोबार गरी कम्पनीको सोमबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको हो ।

एनएचपिसीले गत वर्ष २०२१ को डिसेम्बरमा नै फुकोट कर्णालीमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुनेछ । प्रस्तावित आयोजनाको बाँधको दायाँतर्फको भाग सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा पर्नेछ ।

बायाँतर्फको भाग खाँडाचक्र नगरपालिका–११ मा रहनेछ । मुख्य बाँधको उचाइ जगदेखि एक सय ६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट एक सय नौ मिटर रहने जनाइएको छ । बाँधको माथिल्लो भागको लम्बाई तीन सय १३ मिटर र चौडाई दश मिटर हुनेछ । विद्युतको अधिकतम् माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ ।

पाँच बर्षमा सक्ने लक्ष्य
निर्माण सुरु भएको छ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको माटोको अवस्था र चट्टानलगायतका भौगर्भिक अध्ययनका लागि ६ सय मिटर सुरुङ खन्न खनिसकिएको छ ।

भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खनेर परीक्षण गर्ने तयारी थालिएको आयोजनाका प्रमुख ईन्जिनियर डम्बर उप्रेतीले बताए । ‘माटो र चट्टानलगायतका भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खन्न सकिएको छ ।’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा अध्ययन सकिएपछि भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खनिएको हो ।’

आगामी छ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि एक हजार एक ४९ परिवार प्रभावित भएको र आयोजनास्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीले ७५ प्रतिशत र आंशिक जग्गा परेकाले ६६ प्रतिशत मुआब्जा पाएको प्रमुख उप्रेतीले बताए ।
स्थानीय र कर्णालीलाई हुने फाईदा
आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयले रोजगारी पाउनु साथै स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश सरकारले राजश्व पाउने भएका छन् । आयोजना निर्माणका क्रममा दक्ष र अदक्ष गरेर दुई हजार एक सय ९० जनाले रोजगारी पाउने छन् ।

दक्ष कर्मचारी सकेसम्म देश भित्रैबाट छानिनेछ र उनीहरुलाई रोजगारीका लागि प्राथमिकता दिईने र यस आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने आयोजना प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए ।

आयोजना निर्माण भएमा २५ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत कालिकोटका तीन स्थानीलय तहले राजश्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण गरियो
प्रस्तावित आयोजना निर्माणका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुई सय ८८ दशमलव ९८ हेक्टर जमीन र ६४ दशमलव २६ हेक्टर निजी जमीनसहित कुल तीन सय ५३ दशमलव २५ हेक्टर जमिन आवश्यक आयोजनाले अधिग्रहण गरिसकेको आयोजना प्रमुख उप्रेतीले बताए ।
‘आयोजना कार्यान्वयनको लागी कुल तीन सय ८ दशमलव ७७ हेक्टर जग्गा स्थायी संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने देखिन्छ जसमध्ये ५६.७२ हेक्टर जमिन निजी स्वामित्वमा र बाँकी दुई सय ५२ दशमलव ४ हेक्टर जमिन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ ।’

उनले भने, ‘अस्थायी संरचनाका लागि आवश्यक ४४ दशमलव ४८ हेक्टर जमिन मध्ये निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्रका लागि २८ दशमलव ८ हेक्टर, उत्खनन गरेर निस्किएको सामग्रीको विसर्जन क्षेत्रका लागि ९ दशमलव ३ हेक्टर व्याचिङ्ग र कशर प्लान्ट क्षेत्रका लागि ६ दशमलव ६६ हेक्टर जमिन प्रयोग हुनेछ ।’

प्रस्तावित आयोजनाको मुख्य बाँध रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट ग्राभिटी प्रकारको, जगदेखि एक सय ६० मिटर तथा नदीको पिंधको स्तरबाट एक सय नौ मिटर अग्लो हुनेछ । प्रस्तावित आयोजनाको जलाशयको लम्बाई करीब ११ किलोमिटर, कुल भण्डारण क्षमता सात सय ९७ दशमलव ८ लाख घनमिटर र लाइभ स्टोरेज क्षमता एक सय ४२ दशमलव नौ लाख घनमिटर हुनेछ ।

त्यस्तै सुक्खायाममा पूर्ण आपूर्तिस्तर समुद्री सतहबाट ९१० मिटर र जलाशयको सतहको क्षेत्रफल दुई दशमलव ५१ वर्ग किलोमिटर हुनेछ । ८ दशमलव चार मिटर व्यास र ६ हजार ३९ दशमलव आठ मिटर र पाँच हजार आठ सय ७३ दशमलव ७३ मिटर लम्बाई भएका दुई वटा हेडरेस सुरुङ्गहरुमार्फत कर्णाली नदीको पानी विद्युतगृहमा पथान्तरण गरि एक हजार पाँच नौ दशमलव ६ मिटर को कुल हेड उपयोग गरेर कुल चार सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिने उप्रेतीले बताए ।

संरचनाको मुआब्जा वितरण
आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरणसमेत गरिसकिएको छ । आयोजनाका लागि नौ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । आयोजनाबाट निस्कने निर्माण सामाग्री, निर्माण कम्पनीका लागि क्याम्पलगायतका लागि थप दुई सय पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण आवश्यक रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

स्थानीयवासी घर–टहरा तथा गोठको क्षतिपुर्ति दिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले घर–टहरा तथा गोठको क्षतिपुर्तिका लागि सूचना निकालेर १५ दिन भित्र मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको हो ।

आयोजनाबाट प्रभावित हुने कालीकोटका रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिका स्थानीयलाई घर–टहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपुर्ति वापत मुआब्जा दिन दिइएको कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताए । ‘अहिले प्रभावित क्षेत्रका चार सय ८० जनाको घर–टहरा, गोठ लगाएतको भौतिक संरचनाको मुआब्जाका वितरण गरिएको छ ।’

घर–टहरा तथा गोठको क्षतिपूर्ति सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. १,२,३ र ४, रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ६, ७, ८ र ९ र पचाल झरना गाउँपालिका वडा नं. १, २, ८ र ९ मा रहेका संरचनाको मुआब्जा दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपालीले बताए । ‘१३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मुआब्जामा गएको छ’ उनले भने,‘छुटफुट भएमा त्यसको लागत पनि बढ्न सक्छ ।

स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिइने
फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने केही समय पहिले बताइएको थियो । चार सय ८० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर दिने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीयलाई सेयर दिने निर्णय गरिएको भएको अहिले त्यो बिषयमा आयोजनाले केही बताएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले बताए । ‘आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रकालाई मात्र दिने कि जिल्लाभरकालाई दिने भन्ने निर्णय भएको छैन । भनेर केही समय पहिले आयोजनाले जानकारी गराएको थियो’ उनले भने, ‘सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिएका कारणले अहिले आयोजनाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन् ।’