महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सुम्पर्ण सरकारी कार्यालय, अर्ध सरकारी कार्यालयहरुको आम्दानी तथा खर्चको अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष झैं यो वर्ष पनि महालेखाको कार्यालयले आ.व. २०७९/०८० आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो प्रतिवेदन भन्छ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गत आवमा ७२ लाख बढीको भातमासु मात्रै खाएछ ।

त्यसैमा मिसाएर एक करोड बढीको ईन्धन पनि सङ्गै खाएछन् । सिधै खाए होलान कि रुपैयाँमा कन्भर्ट गरेर खाए होलान ? होईन होईन सितनसित खाएकोलाई झोल पदार्थलाई झोलमै कन्भर्ट गरेका होलान ? किन्नै नमिल्ने गरी २ वटा सवारी साधन पनि किनेछन् । खासमा कसलाई बाध्यात्मक परिस्थिती परेछ कि मिल्दै नमिल्ने भएपनि नमिलाई नहुने भएछ ?

गर्छौ भनेर ढोल पिटेका र चुनावको बेला घोषणा पत्र छापेर प्रचारमुखी नारा र योजना बनाएर गरेका उधारो प्रतिवद्धता कति पुरा भए कति अधुरै छन् ? नेतृत्वमा आसिन व्यक्तिहरुले पल्टाउँदै आफै पढेर मुस्कुराए होला कि ? कहिल्यै समिक्षा गरेहोलान कि नहोलान ? नियमले नै नमिल्ने गरी दुई करोड त राजश्व उठाउनै बाँकी छ भन्छ महालेखाले अनि यहाँका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले काम चाँही गाडी चढ्ने भातमासु खानेमात्रै गर्छन त ? यस्तो तरिकाले भाषण गरे झैं सजिलै उपमहानगर बन्ला त ?

पदाधिकारी आफ्नै सेवा, सुविधाकै वरिपरी छन् वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापा वडाबाट वीरेन्द्रनगर गएको देखाएर रु.९५००।– रुपैंया भत्ता खाएका छन् ति खाने र दिने दुवैलाई थाहा नभएको होला कि आधा आधा बाँडेर लिएको होलान ? नभए त दिनेले पनि दिनै नमिल्ने त किन दिएको होला र ? सम्बन्ध नै नभएका फर्म/व्यक्तिलाई समेत भुक्तानि दिन्छ वीरेन्द्रनगरले चाहिएको छ भने यही उदाहरण दिएर मागेर हेर्नुस् त फेरी दिन्छ कि दिन्न ? पञ्चकोशी उर्जा सप्लायर्सलाई जस्तै ६० हजार ४७ रुपैयाँ भुक्तानी अरुलाई पनि ?

पिपलबोट सहकारी संस्था र बुलबुले बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जस्ता नाफामुलक सहकारी संस्थालाई समेत के को गुन र पुरानो ऋण तिर्नु थियो र सरकारको सम्पत्ति दोहन गरेर २/२ लाख रुपैयाँ अनुदानका नाममा दिए होलान ? आफ्नै पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर दिए हुन्थेन र खुब त्यती दानी बन्नलाई ? ८० करोड त बेरुजुमात्रै छ जुन नगरपालिकाको १ प्रतिशत नागरिकसंग पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति त्यति छैन होला तर नगरपालिकाको बेरुजु भने झण्डै अर्बको हाराहारीमा छ ।

राजश्व उठाउन नसक्ने गफ भन्ने हो भने उपमहानगर बनाईदिने के यस्तो अवस्थामा यो सम्भव छ त ? घर नक्सापास गर्दा कम्तिमा ४/५ वटा बिरुवा रोपेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने जुन नियम छ त्यो फोटोमा, गमलामा मात्रै भयो कि यथार्थतामा कार्यान्वयन पनि भएको छ ? केही जानकारी छ नगरपालिकालाई कि नियममै मात्र छ ? चुनावमा जनता भुलाउने सपनाजस्तै घोषणा पत्र, यसरी गफ मिठा चिल्ला तर काम भन्ने हो भने भएको पनि कतिबेला सकिन्छ भन्न सकिन्न नयाँ बन्ने सपना त नदेख्दा हुन्छ ।

मंगलगढी, वीरेन्द्रचोक र यरिचोकमा आकाशे पुल बनाउने गफ कहाँ पुगे ? ईन्धन मिसाएर मासुभात खाँदै छन् होला हैन ? सरकारी जग्गा खोज्ने र खाली गराउने पनि योजना थियो क्यारे ४/५ घर उठाउन नसकेर ट्रायल सेन्टर हँसायौ ? अनि मेयरसावको घर अगाडी उपत्यका नगर विकास समितिकै जग्गामा बनेको ठूला अक्षरले चिकेन स्टेशन लेखेको सिसै सिसाको घरमा कहिल्यैं आँखा परेछ होला कि नहोला ? सोही स्थान नजिक रहेको दुई तले पर्यटन सूचना केन्द्रको हालत के छ थाहा छ ? यस्तो तरिकाले उपमहानगर बन्ला कि नेताज्यू र कर्मचारीको महानगरमा घर बन्ला लौन भनिदिनोस् । महालेखाले ढाक्नै नसकेको मात्र खोल्ने हो क्यारे सरकारकै खुलासा यस्तो छ बास्तविकता झन कस्तो होला कुन्नी ?