नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक राजतन्त्रलाई ठानियो । करिब २४० वर्षे शाहवंशीय इतिहासलाई अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरियो । गणतन्त्र घोषणा सँगसँगै लोकतन्त्र र समावेशी विकासको अभ्यास सुरु भयो ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गरियो । संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य राखेर समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छ । सरकारको कार्यशैलीले जनतामा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको देखिँदैन । हामीसँगै विकासको लय समातेको चीनले विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल बनाएर विश्वलाई चकित बनायो ।

हामी भने अझै खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै हिँडिरहेका छौँ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । राज्यका नीतिहरूको माध्यमबाट विकास र समृद्धिकाका सम्भावनाहरू तय गरेको छ । यिनै कुरालाई मुख्य आधार बनाएर विकासको मार्गचित्र तय गरिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । चुनाव ताका समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउने, घरघरमा ग्यासँ पाइपलाइन जोड्ने, देशलाई रेल सञ्जालले जोड्ने लगायताका मीठा भाषण सुनियो ।

तर त्यसका लागि पुँजी कसरी जुटाउने र कुन मोडलका विकास गर्ने भन्ने विषयमा चर्चै हुँदैन । तर एक दशकमा देशलाई कुन स्तरसम्मको विकास गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल र रणनीति बनाउन आवश्यक छ । स्थिर सरकार भयो र कम्तीमा पनि ३० वर्षको सोच बनाएर काम गर्न सकियो भने केही उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । सम्बृद्धिका चुनौतीहरु:

१० भिजन भएको नेतृत्वको अभाव:
जसरी मलेसियालाको नेतृत्व ९२ वर्षीय महाथिरले गरिरहेका छन् । भिजन हुने हो र काम गर्ने दृढ सङ्कल्प हुने हो भने उमेरको बार लाग्दैन तर नेता हुन खोज्ने तर नेतृत्व प्रदान गर्न नसक्ने हो भने देश उँभो लाग्दैन ।

२० ऐन कानुन पनि विकासको अवरोधक हुनु:
हाम्रो शैली अत्यन्त प्रक्रियामुखी र परम्परागत छ । हाम्रा ऐन कानुनले पनि नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई जोड दिएका छन् ।
प्रक्रियामुखी कानुनको कार्यान्वयन झन्झटिलो त रहन्छ नै अलिकति प्रक्रिया मिचेर राम्रै काम गर्दा पनि अनियमितताको आरोप लागिहाल्छ । संसदले कानुन बनाउँदा के–के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छभन्दा पनि कति समयमा कस्तो नतिजा दिन्छ र जिम्मेवारी लिने व्यक्ति को हो भन्ने विषयलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नतिजालाई आधार बनाएर कामको मूल्याङ्कन गर्ने खालको कानुन बनाउने हो भने विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
३० मानव पुँजी व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु:
विकासको अन्तिम लक्ष्य मानव नै हो भने विकासको मुख्य स्रोत र आधार पनि मानव नै हो । मानव पुँजीको सही व्यवस्थापनविना विकास असम्भव नै हुन्छ । देशमा उपलब्ध श्रमशक्तिको समुचित परिचालन गरी विकासको गतीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि मानव क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरी मानव क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।
४० नागरिकमा सकरात्मक सोच र चिन्तन अभाव हुनु 
देश बनाउने र विकास गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो तर जनताको पनि देश विकासमा उत्तिकै भूमिका रहन्छ । देश विकासका लागि देशप्रति माया गर्ने र सकरात्मक सोच राख्ने नागरिकको खाँचो छ । देश बन्दै छ, देशलाई हामी सबै मिलेर बनाउनु पर्छ, देश बनाउने जिम्मा हाम्रो पनि हो । हामीले राज्यलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । उचित कर तिर्नु पर्छ र राज्यका नीतिनियमलाई पालन गर्नुपर्छ । त्यसैले देश विकासको लागि प्रत्येक नागरिकले सोच बदलौ । त्यसको सुरुवात आफैँबाट गरौ ।
५० सरकार भन्दा बलियो पुजीँपती र दलाल वर्ग हुनु:
सरकार सीमित हुनुपर्छ तर स्थिर र शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले राख्छ । सरकार आफ्ना नीतिनियम कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बलियो हुनुपर्छ ।
६० कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचार व्याप्त रहनुः
विकास व्यवस्थानपनको नेतृत्वकर्ता कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्यमा हुनुपर्छ । तर नेपालमा न विकास व्यवस्थापन सबल छ, न कर्मचारीतन्त्र सक्षम र इमानदार छ, न भ्रष्टाचार कम छ ।

तिनवटै कुरामा नेपाल कमजोर हुँदा देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा जापानको एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ– जापानको व्यवस्थापन शैली संसारभर प्रख्यात छ । जापानको कुनै ठूलो कम्पनीको व्यवस्थापक वा सञ्चालकले आफ्नो गल्तीले सो कम्पनीलाई ठूलो घाटा लागेको खन्डमा आत्महत्याको बाटो रोज्छ । हामीकहाँ त आफ्नो गल्तीलाई स्विकार्नु कहाँ हो कहाँ अरूलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रचलन छ ।
अन्त्यमा ,विकास व्यवस्थापनको शैली पनि हामीकहाँ अत्यन्त कमजोर छ । विकास व्यवस्थापनको नेतृत्वकर्ता कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन । कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई समय र परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन गर्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टचार र अनियमितता व्यापक छ ।

देशलाई विकसित तुल्याउनका लागि राज्यले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ । काम गर्न सक्ने ऊर्जावान तथा क्षमतावान कर्मचारीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ र तिनीहरूलाई राम्रो तलब सुविधा दिनुपर्छ । हामी कहाँ भष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ तर भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। अब पनि हामी विकासलाई अगाडि बढाउन सकेनौ भने भावी पुस्ताले हामी सबैलाई सराप्ने छ ।

छिमेकी मुलुक विकासको चरम उत्कर्षमा पुग्दासमेत हामी भने विकासको बहस मात्रै गरेर समय खेर फालिरहेका छौँ । त्यसैले अब विकासको बहस मात्र होइन गुणात्मक ढङ्गले काम गर्ने बेला आएको छ । सरकारले मात्र होइन, हामी सबैले विकास र समृद्धिलाई सार्थकता प्रदान गर्न आआफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग र योगदान दिनु आवश्यक छ । तब मात्र समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार हुनेछ ।