मुलुक प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश गरेसंगै वर्षौैंदेखि टुटेको काठमाडौं–सुर्खेत सिधा हवाई सम्पर्क त जोडियो । तर पञ्चायतकालमा बनेको सुर्खेत विमानस्थल स्तरोन्नति नहुँदा लामो समय ठूला जहाजहरु चलेनन् । एटिआर प्रकृतिका विमान अवतरण गराउन पर्याप्त रनवे अभावले ‘फोर्स ल्याण्डिङ’ गर्नुपर्ने समस्या भने कायमै छ । यो समस्या समाधानका लागि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको अध्ययनले दुई विकल्प दियो, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार या वैकल्पिक स्थानको खोजी ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा विमानस्थल विस्तारको प्रयास नभएको होइन । थुपै्र चरणमा छलफल भए । संघीय र प्रदेश सरकारले साझेदारी आयोजना प्रस्ताव गर्दै बजेट विनियोजन पनि गरे । तर मुआब्जा, क्षतिपूर्तिको स्पष्ट खाका बिनै विस्तारको काम अघि बढाइएपछि स्थानीयबासीबाट असहयोग भयो ।

प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्थानीय छलफललाई निष्कर्शमा पुरयाउन असफल भए । फल स्वरुप संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन सकेन । बजेट फिर्ता संगै प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिदियो । २०७९ को आम निर्वाचनबाट बनेको संघीय सरकारले सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल बनाउन बजेट विनियोजन गरेसंगै यो विषयले पुनःचर्चा पायो ।

यतिबेला सुर्खेत विमान स्थललाई नै विस्तार गर्नुपर्ने, स्थानीयबासीलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका स्कूल, कलेजलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने मुद्दा जोडतोडले उठेका छन् । वीरेन्द्रनगर बाहिर एयरपोर्ट बनाउन आर्थिक र प्राविधिक रुपले धेरै खर्चिलो हुने, कम बजेटमै विमानस्थल विस्तार हुने सम्भावना रहेकाले नयाँ नभई हालकै विमानस्थललाई विस्तार गर्नुपर्ने मत बलियो छ ।

अघिल्लो प्रयासमा स्थानीयलाई सहमत नगराई अथवा मुआब्जाको प्रष्ट मार्गचित्र बिनै विस्तारको योजना अघि बढाइएको थियो । जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा आक्रोश थियो । यसपटक विशेष गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थानीय समस्याको सम्बोधनहुने गरी विमानस्थल विस्तारको बहसलाई सार्थक बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

स्थानीयको प्रतिनिधिमुलक संस्था नगरपालिका नै हो । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीयबासी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको साथ, सहयोग बिना विमानस्थल विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छैन्, रहँदैन पनि ।

पहिलो कुरा, वीरेन्द्रनगरले संघ र प्रदेश सरकारलाई ‘अनुरोधको भाषा’मात्रै लेख्ने होइन, आफ्नो पनि जिम्मेवारी छ, यो काम हामीले गर्न सक्छौं भनेर आजकै मितिदेखि स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । विस्तारका लागि आवश्यक जग्गाको अनुमानित लगत संकलन, विस्थापित हुने घरधुरी, सार्वजनिक भौतिक संरचना, त्यसको सम्भावित चल्तीको मुआब्जा रकमको खाका तयार गरी स्थानीयबासीलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ । तब मात्र प्रदेश र संघ सरकारले विस्तारको काम अघि बढाउन सक्छन् ।

दोस्रो, सुर्खेत विमानस्थलदेखि नजिकमा छ, प्रदेश सरकार । प्रदेश सरकारले चाहेमा विगत जस्तै संघीय सरकारसंग साझेदारी गरेर विस्तार योजना अघि बढाउन सक्छ । तर प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय र समझदारी हुनआवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइनु हुँदैन । प्रदेश सरकारलाई विगतमा कहाँनेर कमजोरी भयो भन्ने थाहा छ, अब त्यो कमजोरी दोहोरयाउनु हुँदैन् । बजेट छुट्याएर मात्र योजना बन्दैनन् । कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसका लागि जनसहभागिता जरुरी छ । विस्तार भन्दा अघि जनतालाई बुझाएर, जनताको सहमति लिन प्रदेश सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ ।

तेस्रो, संघीय सरकारले नयाँविमानस्थलको साटो स्थानीय र प्रदेशको भावना बमोजिम हालकै विमानस्थललाई विस्तार गर्ने तर्फ सोच्नुपर्छ । नयाँ विमानस्थल बन्न दशकौं वर्ष लाग्ने निश्चित छ । राज्यको स्रोत पनि धेरै खर्च हुन्छ । नयाँ–नयाँ विमानस्थल बनाउनु भन्दा भइरहेकै विमानस्थल स्तरोन्नति गरी सम्भावित जोखिम टार्ने बाटोमा अघि बढनुपर्छ । केही मिटर दुरी बढाएर अहिलेकै विमानस्थलमा ठूला जहाज उडान गर्न सकिने उपायहुँदा–हुँदै राज्यको अर्बौं बजेट र वन–जंगलमासेर अर्को ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णयमा पुग्नु हितकर हुन्छ ।

सुर्खेत विमानस्थलबारे अहिले भइरहेका राजनीतिक दाउपेचलाई मद्दत पुग्ने बहस होइन, सार्थकतापूर्ण संवादको खाँचो छ । विमास्थल विस्तारमा सबै एकमतहुन ढिला भइसकेको छ । सबै निकायले यो पटक विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै विमानस्थल विस्तारको एजेण्डामा सहभागी भई आयोजना अघि बढाउनुको विकल्प छैन् ।