नेपाल सरकारले औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा कुल बजेटको कम्तिमा १६÷१७ प्रतिशत लगानी गरेको छ । बर्षेनि सरकारले कुल बजेटको शिक्षामा लगानी प्रतिशत बढाएको छ । शिक्षमा सरकारको लगानी बढ्नुका साथसाथै जनकशिक्षा सामाग्री केन्द्र र निजि मुद्रण व्यवसायीले देशका करिब ८० प्रतिशत विद्यालयमा यस बर्षका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित ठाउँसम्म पठाएको छ । संधै कर्णालीमा बार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुने बेलासम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुगेनन भनिने कर्णालीमा पनि यो पटक धेरै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका समाचारहरु आईरहेका छन् । नून जस्तै अभाव हुने कर्णालीको पाठ्य पुस्तक समयमै प्राप्त गरेका छन् । यसले कर्णाली र सिङ्गो देशका कर्णधारसमेत रहेका आजका बालबालिकाले पाउने शिक्षामा आएको पुस्तक समयमै पाएको सुधार स्वागतयोग्य छ ।

देशको कुल बजेटको राम्रै रकम शिक्षामा सरकारले लगानी गरेको छ र पनि त्यसको उपलव्धी भने घट्दो क्रममा हुनु भने दुखद् कुरा हो । विगत लामो समयदेखी उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तकको मुखै नदेखि शैक्षिक सत्र पुरा हुन्थे भने यो पटक कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट लगाएतका जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसेका छन् । पाठ्यपुस्तक नपाउनुलाई पनी अलि फरक तरिकाले व्याख्या गरिएर पो हो की ? कि त सरकारले फ्रिमा दिने भएर नियमन निकायको ध्यान कम भएर पो हो कि ? कर्णालीको चामल अभावलाई, कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव नाम दिएजस्तै पो भएको हो कि ? किनकि कक्षा–१ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक सरकारले निशुल्क वितरण गर्छ ।

बर्षेनि अर्बौ रुपैया नयाँ पाठ्पुस्तक खरिदका लागि खर्च गरिरहेको छ । अध्ययनले देखाए अनुसार नेपाल सरकारको पाठ्य पुस्तकको गुणस्तर अनुसार एक पटक छापेको पाठ्य पुस्तक कम्तीमा पनि ३ वर्षका लागि प्रयोग गर्न मिल्छ । ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका नयाँ नयाँ आविष्कारहरु र विकासले गर्दा पाठ्यपुस्तक तत्कालै बासी हुने भएपनि नेपालमा सामान्यतया १० वर्षको अन्तरालमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने चलन छ । एउटै पुस्तक निरन्तर प्रयोग गरिएता पनि सरकारी निकाय भने हरेक बर्ष नयाँ पुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । यसका पछाडी विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक समयमै पाउन भन्ने भन्दा पनि हरेक बर्ष पाठ्यपुस्तकका नाममा बजेट विनियोजन गरेर चलखेल गर्न पाईयोस भन्ने हो ।

सरकारले चाह्यो भने अहिले गरेको खर्चको पनि आधा खर्चमा समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा दिन सकिन्छ । देशको समृद्धिको बाहक, भविष्यको ऐना, शिक्षा हो त्यसैले यसलाई संसारभर यसलाई महत्व दिईन्छ । तर नेपालमा भने शिक्षा संधै उपेक्षित रहँदै आएको छ । राजनैतिक परिवर्तनसंग संगै नयाँ दल आए तर गतिलो गरी शिक्षाको बागडोर सम्हाल्ने कोही आएनन । दुरदर्शी प्रभावकारी निर्णय लिई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु या चासो नदिनु नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । यसलाई सरकारले चाहेमा सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्छ । कमिशनको चक्करमा नपरेर ईमानदारितापूर्वक यदि काम गर्नेहो भने सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

विद्यालयमा राम्रो लाईबेरीको व्यवस्थापन गर्ने जहाँ सरकारले आफै पुस्तक व्यवस्थापनको जिम्मा लिने । जसमा पास भएर अर्को कक्षामा जाने विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तकको अवस्था हेरेर केही प्रतिशत रकम उसलाई दिने सोहि पुस्तक त्यो कक्षामा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीलाई दिने र उसले पनि कक्षा उतिर्ण गर्दा त्यो पुस्तक पुन प्रयोगमा ल्याउने नीति बनाउने हो भने अहिले भएको खर्चलाई २० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । एक त सरकारको लगानी कम भयो अर्कोतर्फ बिद्यार्थीले सित्तैमा पाएको पाठ्यपुस्तक लाईबेरिमा बुझाउँदा रकम समेत पाउने भएपनि प्रयोग गर्ने बिद्यार्थीले समेत जतन गरेर पढ्छन ।

आएको पैसाले आफ्ना लागि आवश्यक कापी, किताब लगायत अन्य शैक्षिक सामाग्री किनेर पढाईलाई सहज बनाउन सक्छन । यसरी सरकारले व्यवस्थापन गरेमा सहजै लागत न्युन बनाउन सक्छ । यो त हर स्थानीय तहले समेत गयो भने झन प्रभावकारी हुन्छ । त्यो रकम शिक्षाका अन्य क्षेत्रमा लागानि गर्दा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ ।