जिल्लास्थित कुनै पनि सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएपछि सेवाग्राहीलाई सेवा लिनै सकस हुने गरेको छ । कार्यालय भवन निर्माण गरिँदा र भाडामा कार्यालय लिने समयमा अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीको समस्याबारे ख्याल नगरिएका कारण अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सकस भएको हो ।

सिमकोट गाउँपालिका–५ का धनलाल कामी बैसाखीको भरमा हिँडडुल गर्ने गर्छन् । व्यक्तिगत काम होस् वा पारिवारिक, सरकारी कार्यालय नधाई हुँदैन । उनले जिल्लाका कुनै पनि सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएका कारण आफू जस्ता व्यक्तिलाई सेवा लिन समस्या भइरहेको बताए । गाउँपालिकामा एउटा सिफारिस लिन माथिल्लो तलामा रहेको कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा जान भ¥याङ चढ्न नसकेपछि आफ्नो निवेदन अर्कै मानिसलाई पठाएर सेवा लिनु परेको पीडा उनले पोखे ।

भनाइ र व्यवहार सरकारी कार्यालयमा फरक हुँदा दुःख लाग्ने गरेको उनले बताए । भाषण गर्दा अपाङ्गतामैत्री कुरा गरिन्छ तर व्यवहारमा भाषण गरे जस्तो कहीँ नभेटिने पनि उनले बताए । उनले तालिम, गोष्ठीमा अपाङ्गतामैत्रीका कुरा उठाए पनि कार्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति जानका लागि सहज भौतिक संरचना नभएकाले कसैले त हेरिदिनुपर्ने मागसमेत राखे ।
उनी जस्तै अर्का अपाङ्गता भएका व्यक्ति झुल शाहीको पीडा पनि उस्तै छ । उनले भने, “जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट आउन जान निकै कठिन छ, त्यसमाथि सदरमुकाम आइसकेपछि पनि सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सेवा लिन निकै कठिन छ । हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त कतैबाट

पनि सुख छैन ।” सेवाग्राहीलाई सास्ती दिएर प्रदान गरिएको सेवा न्यायसङ्गत नभएको पनि उनले बताए  । उनले प्रत्येक कार्यालयलाई आफूले प्रदान गर्ने सेवा सेवाग्राहीले सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे  । अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीका लागि गाउँ गाउँमा पुगेर सेवा दिनुपर्ने बेला कार्यालयमा जाँदा पनि सहज किसिमले सेवा पाउने संरचना निर्माण नगरिनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख हर्कबहादुर बस्नेतले आफ्नो कार्यालय भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको र अपाङ्गतामैत्री बनाउन नसकिएको स्वीकार गरे । नियम कानुनले पनि स्वाभाविक रूपमा हरेक कार्यालय अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्नु दुःखको कुरा भएको बताउँदै उनले सबै सेवाप्रदायक निकायले यस विषयमा संवेदनशील भएर ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिने कार्यालयले यसमा अझ ध्यान दिन आवश्यक रहेको सुझाव उनले दिए ।

जिल्लामा ३४ वटा सरकारी कार्यालय रहेका र ती सबै कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार पोखरेलले स्वीकार गरे  । उनले पुराना कार्यालय भवन जे जस्तो भए पनि नयाँ निर्माण भएका कार्यालय भवनले यो कुरामा विशेष ध्यान दिन नसक्नु कमजोरी भएको बताए । उनले कार्यालय भवन अपाङ्गतामैत्री नभए पनि भएकै संरचनाबाट त्यस्ता सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।