ठेकेदार कृते मुद्दामा तानिएपछि वीरेन्द्रनगर स्थित सिटी हल (सभागृह) निर्माणको दोस्रो चरणको काम अलपत्र परेको छ । पूर्वाधार निर्माणभएपछि सभाहल भित्रको साजसज्जा, सजावटतर्फको काम अलपत्र परेको छ । नक्कली कागजपत्र पेश गरेर ठेक्का पाएको प्रमाणित भएपछि ठेकेदार कृते मुद्दामा तानिएका हुन् ।

सिटी हल (सभागृह) निर्माणको दोस्रो चरणको कामको ठेक्का मजदुर पी.एस. जेभी सुर्खेतले पाएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले पेश गरेका कागजपत्र नक्कली प्रमाणित हुँदा ठेकेदार समस्यामा परेका छन् । हाल निर्माण सम्झौता समेत रद्द भईसकेको छ भने निर्माण कम्पनी विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

निर्माण सम्झौता रद्द भएपछि बाँकी रहेको काम समेत अलपत्र परेको छ । २०७८ मा मजदुर पी.एस. जेभी सुर्खेतले दोस्रो चरणको कामका लागि चार करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी कम्पनीले कामको जिम्मा पाएको थियो । तर प्रहरी अनुसन्धानबाटै निर्माण कम्पनीले कागजपत्र नक्कली पेश गरेको प्रमाणित भएपछि ठेक्का रद्द गर्दै कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले उक्त ठेक्का २०८० भदौमा तोडेको थियो । कार्यालयका अनुसार कम्पनीले कागजपत्र नक्कली पेश गरेको प्रमाणित भएपछि उच्च अदातलमा कारवाहीका लागि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तर उच्च अदालतले निर्माण कम्पनीलाई कानुन बमोजिम भुक्तानी दिन आदेश दिएपछि कार्यालयले पुन मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । हाल उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

ठेक्का तोडिएको पाँच महिना बितिसक्दा समेत फैसला नआउँदा नयाँ प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सम्झौता रद्द हुनुअघि निर्माण कम्पनीले करिब ५५ प्रतिशत काम गरिसकेको छ । तर नक्कली कागजपत्र पेश गरेका कारण रकम भुक्तानी पाएको छैन ।

कार्यालयले काम अनुसारको रकम भुक्तानी गर्ने वा असुलउपर गर्ने भन्ने बिषयमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग राय मागेको छ । तर विभाग भने सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेको छ । दोस्रो चरणको काम अन्तर्गत निर्माण कम्पनीले साउण्ड सिस्टम, ककस्टिक, कुर्ची, पार्किङ, कलरिङ र छानो व्यवस्थापन लगायतका कामको जिम्मा पाएको थियो ।

पहिलो चरणको काम अन्तर्गत २३ करोडको लागतमा सिटी हल निर्माण भएको थियो । पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले २०७७ फागुनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सिटी हल हस्तान्तरण गरेको थियो । नगरपालिकाको मातहतमा आईसकेपनि पालिकाले त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चासो नदिएको पाइएको छ ।
कार्यसम्पादन जमानत कार्यालयको खातामा

भवन डिभिजन कार्यालयले पेश्की र कार्यसम्पादन जमानत तानेपछि निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का पनि तोडिएको छ । कार्यालयले निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानत वापतको २० लाख रकम समेत कार्यालयको सरकारी खातामा तानेको हो ।

कार्यसम्पादन जमानत कार्यालयको खातामा तान्दै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम्पनी कालोसूचिमा सिफारिस गरिएको छ । तर कम्पनीलाई कति बर्षसम्म कालोसूचिमा राख्ने भन्ने सजाय तोक्न बाँकी छ । कम्पनी नै कालोसूचिमा परेकाले कानुन बमोजिम रकम भुक्तानी समेत दिन नमिल्ने कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण आचार्यले बताए ।
‘फर्जी कागजपत्र पेश भएकाले कम्पनीले भुक्तानीनै पाएको छैन । तर कम्पनीले काम भने आधा भन्दा बढि गरेको छ’ आचार्यले भने, ‘अब सर्वोच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम निर्णय हो ।’ उहाँका अनुसार हाल दोस्रो चरणको काम ठप्प छ ।
सर्वोच्चको फैसला र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको निर्देशन अनुसार नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए । ‘सिटी हल व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले समेत चासो दिएको पाइदैन’ उनले भने, ‘बनेका संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएका छन्, भने केही सामान समेत फुटेका छन् । यसको उचित व्यवस्थापन र प्रयोगमा जोड दिन जरुरी छ ।’

कार्यालय प्रमुख आचार्यका अनुसार एकतर्फ सिटी हल निर्माण सम्पन्न भएको छैन, भने अर्कोतर्फ बनेका संरचना पनि जीर्ण बन्दै गएका छन् । बैठक कक्ष र पर्खाल निर्माण, साउन्ड बक्स, बसाइ व्यवस्थापनलगायतका काम प्रभावित भएको छ । सात सय ८० जना अट्ने क्षमताको सभाहल र एक सय ५० जना अट्ने दुुई वटा बैठक कक्ष निर्माण भइसकेका छन् । सिटी हलको डेकुरेसन, सभाहल, बैठक कक्षभित्र साउन्डबक्स जोड्न, आवश्यक कुर्सी व्यवस्थापन गर्न र सबै खालका कार्यक्रम गर्नका लागि उपयुक्त सजावट जस्ता काम बाँकी छन् ।

नगरपालिकाले संरक्षणको भूमिका निभाउन सकेन
सभाहल सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व नगरपालिकाको हो । तर हल संरक्षण र रेखदेखको जिम्मा पाएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संरक्षणको भूमिका निभाउन सकेको छैन ।

नगरपालिकाले चासो नदिँदा सभा हल राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको छैन । भने हल व्यवस्थापन तथा सरसफाइमा समेत ध्यान पुगेको छैन । भएका संरचना समेत जीर्ण बन्दै गएका छन् । सभागृह जुन उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो सो उद्देश्य बमोजिम प्रयोगमा आउन सकेको छैन । तर यता नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरपालिकाले मापदण्ड निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताइन् ।

ठेकेदारका कारण एक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम लम्बिएको भन्दै बाँकी काम अघि बढाउन समेत पहल थालेको उनको भनाई छ । करोडौं रकम खर्चेर निर्माण गरिएको सभाहल आवश्यक व्यवस्थापनसँगै सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । सभाहलको उचित प्रयोग हुनसकेको खण्डमा नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतको माध्यम पनि बन्नेछ । भने केही स्थानीयले रोजगारी समेत पाउनेछन ।