कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना २०८१/०८२–०८५/०८६ लाई अन्तिम रुप दिन मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धिको सोचका साथ निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य उत्पादनशिल र रोजगार मुलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले निर्माण गर्न लागेको दोस्रो समृद्ध कर्णालीको खाकाले कर्णालीको वास्तविक अवस्था पाँच वर्षमा परिवर्तन गर्ने सोच राखिएको दावी गरिएको छ । आयोगले तय गर्ने पाँच वर्षे रणनीतिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकतामा राखेर कर्णालीलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान स्पष्ट मोडालिटीले अन्तिमरुप लिन लागेको बताइएको छ ।

आयोगले निर्माण गर्न लागेको यो पहिलो योजना भने होइन । यसअघि २०७५ मा निर्माण गरिएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले प्रक्षेपण गरेका अधिकांश सुचाङ्कहरु फेल भएका छन् । उती बेला खास कर्णालीको अवस्था नबुझेर हचुवाका भरमा पाँच वर्षे रणनीति तयार गर्दा कर्र्णालीले ती रणनीतिको छेउसम्म पनि समाउन सकेन । जसले कर्णालीको वास्तविक अवस्था एकातिर प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट अर्कोतर्फ हुने स्थिती सिर्जना भएको अवस्था छ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको सुक्ष्म विश्लेषण नै नगरी तय गरिएका आर्थिक तथा मानव विकास सुचाङ्कहरु प्रक्षेपण गरिएको बिन्दुको नजिकसम्म पुग्न सकेनन् । प्रथम योजनाले प्रस्ताव गरिएका योजनाहरु अगाडि नबढ्दा गएको पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीको बजेट झिनामसिना योजनामा अल्झिरहेको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका प्राथमिकता एकातिर प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अर्को हुँदा यो अवधिमा कर्णालीले समृद्धिको लय समाउन नसकेको तितो सत्य हामीमाझ छ ।

सरकारले ल्याउने बजेटमा ठुला आयोजना नसमेटिदा वर्षेनी सरकारले प्रस्तुत गर्ने विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार नबनेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ उत्पादन, रोजगारी र आय बृद्धि तथा गरिबी न्यूनिकरण, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आवद्धता कायम, सिर्जनशिल, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवद्र्धन, सुशासान प्रवद्र्धन तथा विकासको प्रतिफल आम जनतासामु नपुग्दा प्रदेश संरचनाप्रति नै प्रश्न उठेको अवस्था छ । यद्यपी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले काम नै नगरेको भन्ने चाँही होइन ।

आयोगले बनाउन लागेको दोस्रो योजनामा प्रथम योजनाबाट पाठ सक्दै कर्णालीको वास्तविक अवस्थाअनुसार नविनतम् कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । कर्णालीको हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी, खनिज, उद्योग वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रका रुपान्तरणकारी वास्तविक योजनाहरु प्राथमिकिकरण गरिनु पर्दछ । श्रम, रोजगारी र गरिबी निवारण, वन, जैविक विविधता र जलाधार, पूर्वाधार र अन्तरआवद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ उर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण, जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा डिजिटल, मानव पुँजि, सुशासन तथा डिजिटल प्रणाली लगायतका क्षेत्रलाई आगामी पाँच वर्षमा लक्ष्य भट्ने गरी कर्णाली बुझेका विज्ञको राय, सुझावबाट लगानीको मोडालिटी तय गरिनु पर्दछ । ता कि यसले कर्णालीको प्रणालीमा सुधार गरोस् ।

आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना मुताबिक प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट केन्द्रित गराउन सक्ने हो भने कर्णालीको अवस्था सुधार्न कठिन छैन । पाँच वर्षे रणनीति कार्यान्वयका लागि प्रदेश सरकारले संघीय तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार र वैदेशिक सहयोग, सार्वजनिक तथा निजि, सहकारी, गैर सरकारी र समुदायसँग साझेदारी गर्ने संयत्रको विकास गरे मात्रै कर्णालीको समृद्धि सम्भव छ ।