प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमितता वा खराब मानसिकताले आर्थिक कारोबार गर्दा निस्कने हिसाबनै सामान्य भाषामा बेरुजु हो । आर्थिक कारोवार गर्दा पर्याप्त प्रमाण पेश नभएका, रित नपुगेका, त्रुटिपूर्ण ढङ्गले कारोबार गरेको आधारमा बेरुजु आउँछ । यसरी आएको बेरुजु तिर्नै पर्ने भन्ने हँुदैन तर त्यसमा के कारणले बेरुजु आएको हो त्यो प्रमाण पु¥याएर त्यो बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । यसरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नु हरेक राष्ट्रसेवक तथा नागरिकको कर्तव्य हुन आउछ । तर हरेक बर्ष कर्णालीमा भने बेरुजुको ग्राफ उकालो लाग्यो किन ? प्रश्न गर्ने ठाउँमा बसेकाहरुले त्यसको उत्तर नखोजिकन कसरी तलब भत्ता पचाएका छन् ?

हरेक कार्यालयको बर्षमा आन्तरिक लेखापरिक्षण आलेप र मलेपमार्फत लेखा परिक्षण हुन्छ । व्यक्तिगत विकास र संस्थागत पारदर्शिताका लागी हरेक बर्ष सरकारी कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले करोडौं रकम छुट्याएको हुन्छ । त्यसले हरेक बर्ष आउने बेरुजुलाई कसरी घटाउने, कसरी आर्थिक रुपमा पारदर्शि र मितव्ययी बन्ने भन्ने कुराका बारेमा नै धेरै कार्यक्रमहरु तय भएका हुन्छन । विषय अरु नै भएपनि काँही न काँही त्यो कुरा पनि जोडिएर आएको हुन्छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि हरेक बर्ष बेरुजुको ग्राम बढेका बढेई छ कर्णालीमा ? स्थापनाको ५÷६ वर्षमै बार्षिक आम्दानी भन्दा गुणात्मक बढी बेरुजु रह्यो भने चल्छ कसरी सरकार ? किन निस्कन्छ बेरुजु ? यदि बेरुजु निस्किएमा कार्यालयको नाममा निस्कन्छ कि कर्मचारीको नाममा ? बेरुजु त कार्यालयको नाममा देखिन्छ ? कार्यालयले पनि काम गर्छ र ? काम त कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पो गर्ने होलान त हैन र ? किन बेरुजु कार्यालयको नाममा निकालेको त ? निर्जिव वस्तुको नाममा बेरुजु देखाउने ? यो बेरुजु लेख्ने मान्छेले पनि बेरुजु कार्यालयको नाममा देख्छ हो ? किनकी व्यक्तिको नाममा देख्ने आँखामा त कमिसनको पट्टी बाँधिएको हुन्छ नि है ?

नत्र भने कस्तो खालको नियम हो कार्यालयको नाममा बेरुजु लेख्नुपर्ने ? संधै बेरुजु राख्ने कार्यालय नै खारेज गरिदिउँ टन्टै साफ । होईन भने एक आवसम्म पनि उसले आफ्नो बेरुजु फछ्र्यौट गरेन भने आर्थिक कारोबार गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्ने कर्मचारी, जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम तोकेर बेरुजु किन नलेख्ने ? बेरुजु नआउने गरी काम गर्न नसक्नेलाई सरकारले किन तलब, भत्ता र थप सुविधा दिएर काम गर्न दिने ? घर पठाईदे सरकार हरेक बर्ष बेरुजु निकाल्ने कर्मचारीलाई । हैन भने हरेक कार्यालयमा बेरुजु निकाल्नेहरु केही प्रतिशत भित्रका नै हुन जो बानी परेका हुन्छन । व्यक्तिको नाममा आउँदैन । जुन कार्यालय गयो त्यही कार्यालयमा बेरुजु राख्यो भनेको पैसा गोजीमा गयो, कि घर, जग्गा, गाडी, घोडा, सुन, चाँदी किन्यो आफु मोटायो कार्यालयको बदनाम गरायो ।

बेरुजु कार्यालयको नाममा हैन फछ्र्यौट गर्ने समय दिएर पनि नगरेमा समयसिमा राखेर व्यक्तिको नाममा राख्नुपर्छ । त्यसैगरी बेरुजु भन्ने बित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिबाट नै असुल उपर गर्नुपर्छ र महालेखा परिक्षकले बेरुजु देखाउँदा पनि कार्यालय अनुसार होईन व्यक्ति अनुसार कुन कार्यालयमा बस्दा कुन समयमा कति कति त्यो व्यक्तिको बेरुजु छ भनेर निकाल्नुपर्छ र त्यसको मुल्याङ्कनको केही अंक सरुवा, बढुवा लगायतका व्यक्तिगत बृद्धि बिकासमा समेत त्यसको मापन हुनुपर्छ । अनि मात्रै बेरुजु हुदैन र नगन्य मात्रामा भएका पनि सच्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी व्यक्तिसंगै बेरुजुको त्यो रकम असुल उपर गर्नुपर्छ तलवबाट होस् या त उनीहरुको पेन्सनबाट नै किन नहोस् सरकारको सम्पत्ति हिनामिना भएको खण्डमा त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यो बेरुजु व्यक्तिगत रुपमै तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्छ ।