कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ ।

कृषि उत्पादनको लागत समेत नउठ्ने स्थिति हटाउन कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भएको हो ।

पहिलो चरणमा सल्यान र सुर्खेतमा पाइलट सर्वेका रुपमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्यूनतम मूल्यभन्दा कम बजार मूल्य भए प्रदेश सरकारले बेहोरिदिने गरी काम अघि बढेको र माघ महिनाभित्र निर्णय भई कार्यान्वयनमा आउने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीम प्रकाश शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार काउली र बन्दागोभीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ ।

विज्ञ, कृषकहरूसँग नियमित छलफल भइरहेको र छलफलबाट नै मूल्य निर्धारण गरिने उनको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशले बन्दा र काउलीमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम लागु गर पछि किसानलाई घाटा नहुने मन्त्री शर्माले बताए ।

यस्तै बन्दा र काउली खेती गर्ने किसानले समर्थन मूल्य पाउनका लागि २०८० माघ २८ गते भित्र कृषि बिकास कार्यालय सल्यानमा सूचीकृत हुन सबै किसानलाई आग्रह गरेको छ ।

सूचीकृत हुन चाहने किसानले खेती गर्ने बालीको नाम, बालीको जात, खेती गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, बाली लगाउने मिति, उत्पादन हुने अनुमानित मिति, किलोमा हुने अनुमानित उत्पादन सहितको विवरण पेश गर्नुपर्ने कृषि विकास कार्यालय सल्यानका निमित्त कार्यालय प्रमुख रेशम कुमार बस्नेतले बताए ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य सहयोग कार्यक्रममा सूचीकृत हुनका लागि खेती विवरण सहितको निवेदन, समूह, सहकारीको हकमा योजना उत्पादन स्पष्ट खुलेको निर्णयको प्रतिलिपि, समूह, सहकारी, नीजि फर्मको हकमा दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर छुट भएमा सो को प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने प्रमुख बस्नेतको भनाई छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम लागु भएपछि निर्धारण गरिएको भन्दा कम मूल्यमा बन्दा र काउली बजारमा बिक्री हुने अवस्था आएमा लगानी र बजारमा बिक्री भएको बीचको मूल्य बीचको रकम किसानले पाउने उनले बताए । तर बन्दा र काउलीमा समर्थन मूल्य पाउनका लागि किसानले एक रोपनीभन्दा बढी खेती गर्नु पर्नेछ ।