सामुदायिक बन समूहको नियमन र नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

ग्रिन फाउन्डेसन नेपाल दाङ र सामुदायिक बन महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा दाङको बबई गाउँपालिकामा गरेको सहभागितामूलक अर्थपूर्ण परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन ।

सामुदायिक बन र स्थानीय श्रोत साधनलाई उपयोग र प्रयोगले जनता लाभान्वित हुने भन्दै उनीहरूले बन जङ्गलको नियमन र नियन्त्रणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । सामुदायिक बन समूह समुदायमा हस्तान्तरण भएको बताउँदै उनीहरूले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिए जसरी बन जङ्गललाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बबई गाउँ पालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्रीले सामुदायिक वनसँग श्रोत निकै धेरै रहेको भन्दै त्यसको फाइदा उपभोक्ताले लिन नपाएको बताए । पछिल्लो समयमा केही ठेकेदार तथा स्वार्थ समूहले फाइदा लिने र उपभोक्ताले अधिकतम फाइदा लिनबाट वञ्चित रहेको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा ग्रिन फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक बनको प्रयोग कसले आफ्नो मातहतमा राख्न प्रतिस्पर्धा रहेको बताए । प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा स्थानीय जनताको पहुँच समान हुनुपर्ने बताए । अधिकार प्रयोग गर्दा सामुदायिक बनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।

बन ऐन ल्याउन समेत समस्या भएको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले संघ सरकारले गम्भीर भएर काम गर्न नसकेको बताए । यस्तै कार्यक्रममा सामुदायिक बन महासङ्घ लुम्बिनीका प्रदेशका महासचिव शोभाखर सापकोटाले सामुदायिक बन समूहले उद्यममा जोडिनुपर्ने बताए । सामुदायिक बन समूहको फाइदा जनताले लिन नसकेको भन्दै यसतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने महासचिव सापकोटाले बताए ।