सुर्खेत । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव दुई प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७ दशमलव ५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

सो बजेटका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाइने भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४० अर्ब जुटाइने लक्ष्य
लिइएको छ ।

यसअघि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए । सोही अनुसार २०८०/०८१ आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री महतले कर्णालीको पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्  ।

स्वास्थ्य

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न सकिने गरी उक्त कलेज स्थापनाको प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइने महतले बताए । त्यसैगरी सुर्खेतमै निर्माणाधिन प्रादेशिक सरुवा अस्पताल आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना संघ सरकारले अगाडि सारेको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दैलेखको आठविस नगरपालिकामा एक सय शैयाको स्याटलाईट अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया आगामी वर्षबाट सुरु हुने भएको छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्ती गरिने योजना संघीय बजेटमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार

दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् र अन्वेषणको काम अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा रुकुमपश्चिको चौरजहारी र जुम्ला विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने बजेटमा समावेश गरिएको छ । यात्रु अभावका कारण रुकुमको चौरजहारी विमानस्थल हाल सञ्चालनमा भने छैन ।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी हुम्लाको सिमीकोटलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सडक सञ्जालले जोड्ने सरकारको योजना छ । संयुक्त संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ट्रयाक खोली आगामी वर्ष सडक सञ्जालमा जोडिने बताए । कर्णालीलाई दक्षिण भारतदेखि उत्तरको चीन जोड्ने अन्तरदेशिय रणनैतिक महत्वका सडक आयोजना कर्णाली र भेरी करिडोरमा झण्डै एक अर्व ४७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

कणर्ाली करिडोर अन्तर्गत कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्ला खण्डका लागि ९७ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन भएको छ । भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट-दुनै जोड्ने सडकका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । भेरीगंगा नगरपालिकामा एकिकृत नमुना वस्ती निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी नमुना सहर निर्माणको कार्य अगाडि बढाईने अर्थमन्त्री महतलले बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय अयोजनाका लागि एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै, बाढिपहिरोबाट क्षति भएको कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्ती तथा कोहलपुर-सुर्खेत सडक खण्ड स्तरोन्तीमा बजेटको सुनिश्चितता भएको अर्थमन्त्री महतले बताए । सुर्खेत उपत्यकामा पानी ल्याउन भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना अगाडि बढाइने उनले बताए ।

पर्यटन

आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहाँसिक तथा पर्यटकिय सम्भावना बोकेका जुम्लाको चन्दननाथ, दैलेखको पञ्चकोशी र सल्यानको छत्रेश्वरी भगवतीमाईको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । रुकुम, जाजरकोट र डोल्पा जोड्ने पर्यटकिय मार्गको स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चित भएको अर्थमन्त्री महतले जनाए ।

कृषि, जडिबुटी

जुम्लामा उत्पादित मार्सी र सल्यानमा उत्पादित अदुवालाई बाण्डिङ्ग गरिने छ भने, कणर्ालीमा उत्पादन हुने नौं प्रकारका रैथाने खाद्यवाली उत्पादनमा जोड दिई खाद्य व्यापार कम्पनीबाट खरिदको व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

सुर्खेतमा विषादी परिक्षण केन्द्र स्थापनाका लागि समेत बजेट विनियोजन भएको छ । कर्णालीमा उत्पादन हुने जडिबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन बढाउन बृक्षारोपण लगायतका कार्यक्रम संघ सरकारको बजेटमा समावेश भएको छ ।

कर्णालीका विभिन्न नदी किनारमा रहेका कृषि योग्य जमिनमा सिंचाई पुर्‍याउनका लागि एकिकृत कणर्ाली सिंचाई विकास कार्यक्रम मार्फत डिप बोरिङ्ग निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

ऊर्जा तथा अन्य

उर्जा क्षेत्रमा डोल्पाको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माण अगाडि बढाइने छ । चार सय केभिए कर्णाली र भेरी करीडोर प्रशारणलाईनका लागि बजेट सुनिश्चित भएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

सुर्खेतमा रहेको मौसमी राडारलाई आगामी वर्ष पूणर्रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । सामाजिक विकास तथा कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । जसका लागि ८७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले बुढानीलकण्ठ स्कुल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक/एकवटा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

यस क्रममा शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक/एकवटा नमूना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

खेलकुदमा शून्य बजेट

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले कणर्ालीको खेलकुद विकासलाई भने समेट्न सकेको छैन । कर्णालीमा अन्य पूर्वाधारले प्राथमिकता पाएको भएपनि खेलकुद क्षेत्रमा संघ सरकारले कुनै पनि शिर्षकमा बजेट छुट्याउन सकेन । कर्णालीमा आगामी २०८१ मा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुदैछ । तर, संघीय सरकारले भने यस विषयमा विशेष चासो दिएको छैन ।

खेलकुद पूर्वाधारको अभाव रहेको कर्णालीमा प्रदेश सरकारले दशौं खेलकुदका लागि प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाएको भएपनि अन्य खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट अभाव छ । संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णालीको खेलकुदलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरणमा ५८ अर्ब ६७ करोड अनुदान

संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा खुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको बताए ।

त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीयतहलाई सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः चार अर्ब ४६ करोड र आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।