जग्गाको स्वामित्व विनै पार्क

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–२ मा पालिकाले पार्क निर्माणको योजना अघि बढायो । यसका लागि पालिकाले पार्कको डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान समेत तयार गर्न लगाई उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख रुपैयाँ बढी पेश्की समेत दियो ।

कुल ३८ लाख ४७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पेश्की लिएको उपभोक्ता समितिले चार लाख ६५ हजार ८२ रुपैयाँको मात्र काम ग¥र्यो । जिल्ला वन कार्यालय, मुगुबाट जग्गाका लागि अनुमति नलिएरै शुरु भएको काम विचमै रोकियो । पार्कको डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान समेत गरेर स्विकृति गर्दा समेत जग्गा प्राप्तीको प्रक्रियावारे काम नै भएन ।

प्रक्रिया मिच्दै नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख रुपैयाँ बढी पेश्की दिए । पालिकाले पेश्की वापतको बाँकी रकम समयमा फिर्ता समेत लिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सडक बनाउँदा कागजमा धेरै खर्च

छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका कर्मचारी मात्र होइनन् तत्कालिन नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख समेत भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका थिए । छायाँनाथ रारा–७ स्थित बिसौनीदेखि किउरीसम्मको बाटो (सडक) निर्माण कार्यमा वास्तविक रुपमा भए गरेको कार्यभन्दा बढी देखाएर २२ लाख ३६ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मेयर हरिजङ्ग शाही, तत्कालीन उपप्रमुख सुन्तला रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित नौं जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सिँढी बनाउँदा २९ लाख बढी नापजाँच

छायाँनाथ रारा नगरपालिकामै भ्रष्टाचार भएको अर्को समेत उदाहरण छ । नगरपालिकाको वडा नं. २ मा पैदल बाटोमा पक्की सिँढी निर्माण गर्ने गरी अदालत चोकदेखि प्रशासनसम्मको सडक निर्माणको कार्यमा बढी काम भएको देखाएर रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

नापी किताबमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्वर सारुले सही गरी नापीको विवरणमा सहमति जनाई, असिस्टेन्ट सव–इञ्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल र इञ्जिनियर महेश सिंह कठायतले फिल्डमा कम काम भएकोमा बढी काम भएको भनी नापी किताबमा मूल्यांकन गरी झुठ्ठा नापजाँच विवरण चढाई गलत सिफारिस गरी २९ लाख ७७ हजार आठ सय २१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा जनाइएको छ ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारका घटनाहरु उदाहरण मात्र हुन् । यि घटनाले स्थानीय तहमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेको छ ।

२०७९-०८० मा मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा कर्णाली प्रदेश सम्बन्धित ४४ वटा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । आयोगको सुर्खेत कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा रहेका कर्णालीका यि आरोपपत्रहरु मध्ये १ वटा आरोपपत्र यहाँका स्थानीय तहसँग मात्र सम्बन्धित छन् ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका मात्र होइन, २०७९-०८० मा अख्तियारमा कर्णालीका स्थानीय तहका एक हजार तीन सय ९४ वटा उजुरी आएका थिए । सो उजुरी मध्ये सात सय ८३ उजुरी फछर्यौट भईसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

१७ जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध आरोपपत्र

२०७९-०८० मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका ४४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारले कर्णालीका १७ जना जनप्रतिनिधि विरुद्द आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

त्यसैगरी एक सय ३० जना कर्मचारी, ७२ जना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र आठ जना अन्य व्यक्ति गरी कुल दुई सय ७७ जना विरुद्द आरोपपत्र दायर भएको अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रलाई जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी मुगु जिल्लाका १२ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । सुर्खेतका सात, कालीकोटका ६, सल्यानका पाँच, हुम्लाका चार, डोल्पाका तीन वटा आरोपपत्र अदालतमा दायर भएको गौतमले जानकारी दिए । त्यसैगरी जुम्लाका तीन, दैलेखका दुई, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका एक–एक आरोपपत्र अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।

वीरेन्द्रनगरका धेरै उजुरी अख्तियारमा

कर्णालीका स्थानीय तहगत रुपमा हेर्दा यहाँका ७९ स्थानीय तह मध्ये ७९ वटै स्थानीय तहका उजुरी अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।

२०७९-०८० मा अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीहरु मध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ६९ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धिका उजुरी अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता भएको शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

त्यसैगरीको मुगुकोसोरु गाउँपालिकाका ६३, छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका ५१, दैलेखको नारायण नगरपलिकाका ४८ उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका ४६, सुर्खेतको गुर्भाकोट गाउँपालिकाका ४४, दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका ४२, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका ४०, दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका ३९ र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका ३८ वटा उजुरी अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । कर्णालीका अन्य स्थानीय तहमा भने ३४ वटा भन्दा थोरै उजुरीहरु दर्ता भएको देखिन्छ ।