सुर्खेत। आर्थिक मन्दी र सुरक्षाको कारण देखाई बन्द भएको शिव शिखर सहकारी तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत सञ्चालनमा आएको छैन ।
वीरेन्द्रनगर-१० बसपार्कस्थित सहकारीको गार्डेन मार्ट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । वि.सं. २०७९ फाल्गुन १५ गते सूचना जारी गर्दै बन्द भएको सहकारीको कार्यालय र डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालनमा नआउँदा बचतकर्ताहरु थप चिन्तित बनेका छन् ।

देशमा चलिरहेको आर्थिक मन्दीको प्रत्यक्ष मार खेप्नु परेको तथा आर्थिक तरलताको चपेटामा सुर्खेत शाखा पनि परेकोले सहकारी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सहकारीद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको थियो । आर्थिक तरलताका कारण बचतकर्ताहरु एकैपटक बचत फिर्ता लिन आउनाले सेवा प्रवाहमा कठिनाई उत्पन्न हुँदा पूँजि व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि सहकारी बन्द गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो ।

‘सहकारीद्घारा सञ्चालित गार्डेन मार्ट स्टोरमा सेवाग्राहीले लुटपाट गर्ने तथा कर्मचारी माथी हातपात एवम् अंगभंग गरिदिने लगायतका धम्की आइरहेकाले स्टोरलाई केही दिनका लागि बन्द गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छौं’, सहकारीद्वारा जारी सूचनामा भनिएको थियो । सूचनामा भनिए बमोजिम कुन सेवाग्राहीले लुटपाट वा अंगभंगको धम्की दिएको हो नखुलाई अपरिपक्क र अशुद्ध सूचना टाँस गरी सम्पर्क विहिन भएका सञ्चालकहरु हालसम्म पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

केही महिना यता बचत फिर्ताको चेक बोकेर बचतकर्ताहरु दिनहुँ कार्यालय धाउने गरेका थिए । तर, सहकारीले अनेक बहाना देखाएर बचतकर्ताको रकम फिर्तामा आलटाल गर्दै आएको थियो । केही वर्षअघि स्थापना भएको सहकारीले बचत रकम विभिन्न उद्योग, कृषि, घर-जग्गा कारोबार, मार्ट लगायतका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै आएको छ । यद्यपी सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यवीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजर बिल खरिद गर्ने बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने सहकारी ऐन २०७४ र नियामावली २०७५ मा उल्लेख छ ।

तर, शिव शिखरले अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा कुनै बैंकको शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने उल्लेख हुँदाहुँदै शिव शिखरले विभिन्न उद्योग, कृषि, घर-जग्गा कारोबार, मार्ट पसल लगायतका क्षेत्रहरुमा कानून विपरित लगानी गर्दै आएको थियो । सुर्खेतमा करिब चार देखि पाँच करोड रुपैँया ऋण लगानी गरेको दावी गर्ने शिव शिखरको बुटवल, धनगढी र कोहलपुर शाखामा बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्न थालेपछि देशभर सहकारीका शाखा बन्द भएका हुन् ।

सबै बचतकर्ताले एकमुष्ठ रकम फिर्ता माग्नु र बचत रकमको चक्र नमिल्नुले समस्या उत्पन्न भएको सहकारीले जनाउदै आएको थियो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता मात्र होइन कर्मचारीहरुले पाँच महिनादेखि तलवसमेत खाना पाएका छैनन्, भने घर भाडासमेत तिर्न बाँकी छ ।उतिबेला एकै पटक बचत फिर्ताको माग आउदा समस्या परेको भन्दै केही समयमा यो समस्या समाधान हुने बताउँदै आएका सुर्खेत शाखाका प्रवन्धक चन्दन थापा हाल मोवाइल स्वीचअफ गरेर बसेका छन् ।

‘हामीसँग अचल सम्पत्ती पनि छ, तर यति बेला किन बिक्रि समेत हुन सकिरहेको छैन, लोनको विषय पनि अड्किएको छ, एक्कासी मिडियामा आउदा अन्य माध्यमहरु पनि रोकिएका छन्, हामी व्यवस्थापनमा लागेका छौं केही समयमा यो समस्या सामाधान हुन्छ’ व्यवस्थापक थापाले सहकारी बन्द हुँदा भनेका थिए ।

सहकारीको सुर्खेत शाखामा विभिन्न सात किसिमका बचत खातामा कारोबार हुने गरेका थिए । त्यसमा करिब साढे ६ हजार बढी बचतकर्ताले रकम जम्मा गरेका थिए । दैनिक ५० लाख देखि एक करोड सम्मको कारोबार गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरु एकाएक कार्यालयमा ताला ठोकेर सम्पर्क विहिन भएपछि बचत सदस्यहरु पैसा डुब्ने चिन्तामा छन् ।

सञ्चालक खोज्दै काठमाडौं पुगे बचतकर्ता

एक्कासी बन्द भएको सहकारी लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा नआएपछि सञ्चालक खोज्दै बचतकर्ताहरु काठमाडौंसम्म पुगेका छन् । आफूहरुलाई सहकारीले बचत फिर्ता नदिएपछि सहकारीको मुख्य कार्यालय भक्तपुर पुगेका बचतकर्ताहरु खालि हात फिर्ता हुन वाध्य छन् । संस्थामा एक करोडसम्म बचत गरेकाहरु मुख्य कार्यालय भक्तपुर पुगेर सञ्चालकहरुलाई नभेटेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) र सहकारी विभागमा उजुरी दिएर आएका छन् ।

‘हामीले सुर्खेत शाखामा बचत गरेका सबैको विवरण राखेर उजुरीको तयारीमा छौं,’ बचतकर्ता मध्येका एक डम्बर महतराले भने, ‘सहकारी विभागबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा समन्वय गर्नु भनेपछि हामी शुक्रबार मात्रै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा पुगेर परामर्श गरेका छौं । आइतबार सबै बचतकर्ताको तर्फबाट कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा छौं ।’

महतराका अनुसार सुर्खेतमा ६ हजार पाँच सय बढी बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता पाएका छैनन् । यसअघि बचतकर्ता मध्येका ठुलो परिणाममा रकम जम्मा गरेका दश जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीसमेत दिएका थिए । उक्त उजुरीका विषयमा कारवाही चलिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकिय अधिकृत विष्णुप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

के गर्दै छ सहकारी विभाग ?

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहकारी विभागले बैशाख १७ गते सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्य, निर्वतमान अध्यक्ष र व्यवस्थापकहरुलाई निगरानीमा राखी विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाउँदै गृहमन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।यस्तै निजहरु तथा संस्थाको नाममा नेपालभर रहेका सम्पूणर् घर जग्गा, बैंक खाता रोक्का राख्नु भनि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्रसमेत पठाएको छ ।

बचतकर्ता र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले कारवाही गरी पाउँ भनि विभागमा दर्ता गराएको उजुरीका आधारमा विभागले १७ फागुन २०७९ मा शिखर अर्गनाइजेशनका निर्देशक तथा तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका निर्वतमान अध्यक्ष केदार शर्माको श्रीमती गीता शर्मा र व्यवस्थापक लिलानाथ गौतमका सम्बन्धमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२९ बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाउन महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा पत्र पठाएको छ ।

यस्तै शर्मा र उनकी श्रीमतीको स्वामित्वमा विभिन्न संस्थाको नाममा रहेका जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाहरु, कम्पनीका शेयर लगतको प्रतिलिपि नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित भई विभागमा प्राप्त विवरणका आधारमा उनीहरुको सम्पत्ति रोक्का राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको विभागले जनाएको छ । यहि बैशाख १२ गते सञ्चालक शर्माकी श्रीमती गीता शर्मा विभागमा उपस्थित भई समस्या समाधानका लागि आफ्नो एकलौटी तथा संयूक्त नाममा दर्ता भएका कम्पनीहरु, सो कम्पनीमा लगानी भएको शेयर र उल्लेखित कम्पनीहरुको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा शेयर रकम तिर्न मञ्जुर भएको विभागको भनाई छ ।

साथै उनका पति केदार शर्मालाई १० दिनभित्र विभागमा उपस्थित गराई बचतकर्ताको बचत तथा शेयर रकम फिर्ता गराउन शर्माले कबुल गरको उल्लेख छ । बचत फिर्ताको सम्बन्धमा शर्मा लगायतका सञ्चालकहरु विभागको सम्पर्कमा आए पश्चात केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र थप छलफल गरी प्रभावकारी रुपमा बचत फिर्ता गराउने विभागले जनाएको छ ।

ऐनमा के छ ?

सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद-७ मा बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धि व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा २ मा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउदैनन् ।

सहकारी ऐनको आर्थिक स्रोत परिचालन सम्बन्धि व्यवस्था अनुसार कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भुक्तान गरेको मितिले तीन महिनाभित्र बाँकी रकम तोकिए बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।