सुर्खेत । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू)लाई सम्बन्धन स्थगित गर्न पत्र पठाएको छ ।
विश्वविद्यालयका काम कारवाहीका विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न र अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सम्बन्धन एवं पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

मप विश्व विद्यालयमा सुरु भएको सम्बन्धन सम्बन्धी विवाद प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको हो । सम्बन्धका विषयमा चौतर्फि आलोचना भएसंगै १७ जना लाई सिधै तोक आदेशमा नियुत्ति दिँदा उनी थप विवादित भएका छन् । उनको विवाद प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छ । विश्वविद्यालयमा सांगठनिक सुशासन तथा अनियमितताको सन्र्दभमा रहँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न विषयमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समेत माग गरेको छ ।

प्रतिवेदन माग गरिएका विषयमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका आंगिक क्याम्पसहरुको वर्तमान अवस्था, आवद्ध संकायहरु एवं कुल दरबन्दी संख्याको विवरण लगायतका विषय रहेका छन् । यसैगरी विश्वविद्यालयको कुल आम्दानी प्रतिवेदन समेत पेश गर्न भनिएको छ । आम्दानीको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको स्रोतबाट हुने आय र नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई समावेश गर्नुपर्ने छ ।

https://www.yugnews.com/2023/05/68237

विश्वविद्यालयमा हाल विद्यमान् भौतिक सम्पत्ति तथा संरचनाको अवस्था र १२ औं विश्वविद्यालय सभाका लागि प्रस्ताविक विषय, सभाबाट पारित भएका निणर्यहरु साथै नियमावली संशोधनका लागि भएको आधिकारिक निणर्य पेश गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेश छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट माग गरिएका विवरण प्राप्त नभएसम्म र अर्को आदेश नदिएसम्म हाललाई सम्बन्धन एवं पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थगित गर्न समेत आदेश दिइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै विश्वविद्यालयका विविध विषयमा प्रतिवेदन माग गरेपछि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. नन्दबहादुर सिंह निलम्वनमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

निलम्वनमा पर्ने सम्भावना

यसअघि उपकुलपति डा. सिंहले विश्वविद्यालयमा १७ जनालाई सोझैं नियुक्ति दिएका थिए । सोझैं नियुक्ति दिइएका पदहरुमा इन्जिनियर देखि कार्यालय सहयोगीसम्म रहेका छन् । उपकूलपतिले गरेका नियुक्तिका विषयमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै उनले विभिन्न विभाग तथा आंगिक क्याम्पसहरुले नै आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी कार्यकारी परिषद्को निणर्य बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएको जनाएका थिए ।

ज्यालादारीमा नियुक्ति प्रदान गरिएको र अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत दरवन्दी प्राप्त भएसँगै खुला रुपमा विज्ञापन मार्फत ति पदहरुमा पदपूर्ति गरिने उनको भनाई थियो । तर कार्यकारी परिषद्बाट निणर्य गराएर नियुक्ति दिएपनि उनले ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न प्रतिष्पर्धा नै गराएका थिएनन् । यस विषयमा गत बैशाख २० गते यस युगआह्वान दैनिकमा ‘भान्जा-भान्जीसहित १७ जनालाई उपकुलपतिले सोझै नियुक्ति दिए’ शिर्षकमा समाचार समेत प्रकाशित भएको थियो ।

https://www.yugnews.com/2023/05/68255

बिहिवारका दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको पत्रको आशय हेर्दा उपकुलपति चाडै निलम्वनमा पर्ने शंका उत्पन्न भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पीताम्वर ढकाल बताउँछन् । कार्यकारी परिषद्ले निणर्य गरेको आधारमा सोझै नियुक्ति दिएको विषय सञ्चार माध्ययममा आएपछि उपकूलपतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण भएको उनको धारणा छ । यसका साथै प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा उजुरी पुगेँको हुनसक्ने उनको आंकलन छ ।

https://www.yugnews.com/2023/05/68250

‘कार्यकारी परिषद्ले निणर्य गरेर सोझै नियुक्ति दिनुको साटो प्रतिष्पर्धा गराउनुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘यस्तै विषयहरुमा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण माग्दा अव उपकुलपतिलाई निलम्वनमा पर्ने समेत खतरा बढेको छ ।’ ‘उनले चित्तवुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् भने उनी पदबाट निलम्वन समेत हुन सक्छन्’, उनले भने ।

https://www.yugnews.com/2023/05/68282

सेवा आयोगमा जादैनन् दरवन्दी सिफारिस

उपकुलपति डा. सिंह माथी सेवा आयोगलाई निष्कृय बनाएको समेत आरोप छ । कार्यकारी परिषद् मार्फत सेवा आयोगलाई दरवन्दीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर तीन वर्षको समावधिमा समेत कार्यकारी परिषद्ले सेवा आयोगलाई दरवन्दीका लागि नयाँ सिफारिस गरेको छैन ।
उपकुलपतिले १७ जनालाई नियुक्ती दिएको विषयमा सेवा आयोगलाई हालसम्म आधिकारिक जानकारी पनि छैन । तर कार्यकारी परिषद्को अधिकार क्षेत्रमा कर्मचारी नियुक्तीको विषय भने पर्छ ।

https://www.yugnews.com/2023/05/68362

उपकुलपति विवादित भएको विषय भने, नियुक्ति गराउँदा प्रतिष्पर्धा नै नगराउँनु हो । तर यता कर्मचारी दरवन्दीका विषयमा काम गर्ने सेवा आयोगले नयाँ दरवन्दीमा काम नगरेको तीन वर्ष पुगेको छ । आयोगकी अध्यक्ष भारती जोशीले भनिन्, ‘तीन वर्ष पहिले हामीले कर्मचारी नियुक्तिका विषयमा काम गरेका थियौँ । त्यो काम अघिल्लो वर्षको असार सकिएर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थियौँ ।’

उपकुलपतिले नै आयोगलाई सक्रिय नगराएको आरोपका विषयमा उनले भनिन्, ‘कार्यकारी परिषद्ले हामीलाई सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । एउटा काम असारमा सकिएको थियो । अव अर्को काम आएपछि मात्र हामीले काम अगाडि बढाउँछौ ।’ अध्यक्ष जोशीको भनाई अनुसार कार्यकारी परिषद्ले पछिल्लो समय कर्मचारी दरवन्दी तथा नियुक्ति लगायतका विषमा सिफारिस गरेको देखिदैन ।
‘उहाँहरु पनि प्रक्रियामा हुनुहुन्छ होला ।

उहाँहरुलाई पनि सिफारिसको प्रक्रिया थाहा हुन्छन् । दरवन्दी कति छ ? कस्तो छ ? सबै विषय अध्ययन गरेर मात्र कार्यकारी परिषद्ले सिफारिस गर्ने हो । उहाँहरु त्यसैमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला’, उनको आंकलन छ ।