कर्णालीमा सवारी कर तर्फ राजश्व संकलन अहिले बढ्न थालेको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७९/०८० मा सवारी करतर्फ करोडौंले राजश्व संकलन बढेको देखिन्छ । यसअघि भेरी अञ्चालनमा दर्ता भई संकलन भईरहेको राजश्व अहिले कर्णाली प्रदेश आफैले संकलन गरिरहेको छ । अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका र कर्णालीमा सञ्चालन हुने सवारी साधनहरु कर्णालीमै दर्ता हुन थालेका छन् । प्रदेश तर्फ यसले आन्तरिक आम्दानीमा सघाउ पुर्याएकै हो ।

तर विडकम्वना के छ भने, कर्णालीमा सडक पूर्वाधार निर्माण तर्फ अवस्था उस्तै छ । २०७९/०८० मा कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा १५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरेको थियो । सडक स्तरोन्नतीको अवस्था समेत उस्तै छ । समयमा नै धेरै परिमाणमा सडकहरु स्तरोन्नती भएका पनि छैनन् । सवारी कर आफै प्रदेशले संकलन गरिरहेको अवस्थामा सडकको अवस्था भने उस्तै हुनु निराशाजनक छ । समयमा नै बजेट खर्च नहुने परम्पराको प्रत्यक्ष मार यहाँ कर्णालीमा सडक निर्माणमा समेत परेको छ । वर्षेनी सडक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुने तर समयमा सम्पन्न नभईकन ति योजनाहरु क्रमागत रुपमा भईरहने अवस्थाले यहाँका नागरिकमा निराशा छाएको छ । सडक पूर्वाधारको निर्माण समयमा नहुनु राजस्व संकलनसँग मात्र जोडिएको छैन, यो सडक सुरक्षासँग समेत जोडिएको विषय हो । कर्णालमिा वर्षेनी हुने सडक दुर्घटनाहरुको संख्या पनि न्यूनिकरण भएको देखिदैन । यहाँ घटेका सडक दुर्घटनाहरुको कारण तिब्र गति मात्र नभईकन सडकको अवस्था समेत हो । सडकका अवस्थाका कारण पनि कर्णालीमा सवारी साधनलाई मार पर्नुको साथै दुर्घटनाहरु समेत निम्त्याएको देखिन्छ । यसले कर्णालीका नागरिकहरुलाई ज्यानको सुरक्षा जोखिम बढाएको छ ।

भौगोलिक रुपमा समेत चुनौती रहेको कर्णालीमा सबै स्थानीय स्तरमा सुरक्षित सडकहरु निर्माण भएका छैनन् । जस कारण सार्वजनिक सवारी साधनको सुविधा लिन नागरिकहरुलाई राजमार्ग नै धाउनुपर्ने वाध्यता पनि आएको देखिन्छ । भर्खर खोलिएका सडकहरुमा नागरिकहरुलाई सवारी धनीका मनोमानी भाडा तिरेरै भएपनि मुख्य राजमार्गसम्म आईपुग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । एकातिर कर्णालीमा सवारी कर संकलनको रकम बढ्दै जाने अर्को तर्फ भने आम नागरिकहरु सुरक्षित सडकको प्रयोग पहुँचमा समयमा नहुने अवस्थाले कर्णालीको विकास जनाउँदैन । यस विषयमा यहाँको प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह समयमा नै सजक हुन जरुरी छ । नागरिकको सहजताका लागि निर्माण कार्य रोकिएका सडक आयोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । यतिसम्मको समस्या छ कि, वीरेन्द्रनगरको शहरी भूभागमा निर्माण शुरु भएका सडकहरु समेत वर्षौ वित्दा समेत निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् । यि लगायतका विषयमा प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित पक्षका आफ्नै तर्कहरु होलान् तर नागरिकहरुले सुरक्षित सडक यात्राका लागि सुविधापूर्ण सडक पाउनैपर्छ । यो उनीहरुको अधिकार र सरकारी तहको दायित्व समेत हो । यस विषयमा सम्बिन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।