काठमाडौं । १३ चैत्र, २०७९ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर आठ सय ७५ नेपालीलाई अमेरिका पठाउने खेलोफड्कोमा पूर्वमन्त्रीहरू नै सक्रिय रहेको रहस्य खुल्यो । झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुने गरी भएको यो चलखेलमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू जोडिएका छन् । अनि, कानून कार्यान्वयन गराउने गृह मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मा पाएका मन्त्री नै यो काण्डमा मुछिएका छन् । यसले उनीहरूको भ्रष्ट चरित्र मात्र उदाङ्गो बनाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साखसमेत ध्वस्त बनाइदिएको छ ।

भ्रष्टाचारको काण्डमा शीर्ष नेताहरूसमेत तानिने गरी सार्वजनिक भएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । २०६३ यताका केही चर्चित प्रकरण मात्रै केलाउँदा पनि शीर्ष नेताहरू सहमतिमै भ्रष्टाचार गर्छन् र विवाद निस्के सहमतिमै सल्ट्याउँछन् भन्ने देखिएको छ । शीर्ष नेताको चरित्र र प्रवृत्ति केलाउन वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणबाट नै सुरु गरौँ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अघिल्लो संसदमा निरीह प्रतिपक्षी दलको नेता देखिन्थे । अर्थात्, २०७४ पछि नेकपाको बहुमत सरकारकालमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेको थिएन । सभापति देउवा संसद रोष्ट्रममा औपचारिकताका लागि पुग्थे, सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत जुटाउँदैनथे ।

११ पुस २०७५ को संसद बैठक अपवाद भइदियो । त्यस दिन सभापति देउवाले ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुख खोले । अनि रोष्ट्रमबाट भने, ‘वाइड बडीमा ठूलो लफडा भएको छ, त्यसको यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ, धेरै घोटाला भएको छ । यसको सत्यतथ्य कुरा आउनुपर्छ । हामी छोड्नेवाला छैनौँ ।’

नेकपाको सरकार बनेको एक वर्षपछि बल्ल देउवाले वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे हिम्मत गरेर बोलेका थिए, त्यो पनि बाहिर बढ्ता चर्चा हुन थालेपछि मात्र । लगत्तै यो काण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो र देउवातिर पनि संलग्नताको शंकाको सुई सोझिन थाल्यो, त्यसपछि देउवा मौन मात्र रहेनन्, काण्डलाई नउचाल्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेमतो गर्न थाले ।
त्यसकै पछिल्लो परिणति थियो- ५ पुस, २०७७ को संसद विघटन । अर्थात्, वाइड बडी प्रकरण गुपचुप राख्ने सन्दर्भबाट सुध्रिएको सम्बन्धका कारण ओलीलाई संसद विघटनको ग्रिन सिग्नल दिएका थिए ।

संसद विघटनभन्दा अघि देउवाको संलग्नतामा ५१ जना संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका थिए । ओली र देउवाको सम्बन्ध सुध्रिएपछि वाइड बडी काण्ड तुहाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो । यो आयोग गठन गर्नुको उद्देश्य छानबिनको ध्यान मोड्नु मात्र थिएन, दोषीलाई चोख्याउने रणनीति पनि थियो ।

लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउँनै लाग्दा काण्डमा देउवाको समेत संलग्नताको पोल खुलेको थियो । अध्ययनका क्रममा माओवादीको सहयोगमा २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले चार दिनपछि २९ जेठमा वाइड बडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निणर्य गरेको तथ्य भेटियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री नयाँ नआइसकेको बेलामा मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीको बिफ्रिङमा देउवाले निणर्य लिएका थिए । देउवाको उक्त निणर्यमा टेकेर सचिव अधिकारीले पहिलो किस्ता भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सटही सुविधाको पत्र लेखेको पाइयो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विचौलिया विजयप्रकाश मिश्रसँग सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भयो- ७ फागुन, २०७६ मा । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा करिब चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको अध्ययनमा देखिएको थियो । १७ पुस, २०७५ मा लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

यो काण्डमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कसांकारलाई पनि उपसमितिले दोषी ठहर गरेको थियो । अनि त्यतिबेला निगमका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिवहरू कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शंकर अधिकारीलाई पनि दोषको भागिदार बनाएको थियो । यद्यपि, राई र अधिकारीले शक्तिको दुरुपयोग गरेर छानबिनको सूचीमा रहेको आफ्नो नाम प्रतिवेदनबाट हटाउन सफल भएका थिए ।

त्यसो त २०६६ सालमा निगमका लागि न्यारो बडी र अर्को वाइड बडी एयरबस विमान खरिदका लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निणर्य र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाएको काण्डले पनि भ्रष्टाचारमा दलीय संलग्नता पुष्टि गरेको थियो । त्यतिबेला निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार, नायब महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुरविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एयरबसले २८ माघ २०६७ मा बैना फिर्ता गरेका कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले सफाइ पाएका थिए ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विचौलिया विजयप्रकाश मिश्रसँग सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो- ७ फागुन, २०७६ मा । सार्वजनिक भएको अडियोमा प्रेसको मूल्य बढाउने र त्यसबापत ७० करोड कमिसन बाँस्कोटाले लिने संवाद सुनिन्थ्यो । मिश्रको डिल हाइज्याक गरेर शेर्पाले कब्जा गरेपछि मिश्रले अडियो सार्वजनिक गराएका थिए ।
उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थाल्यो ।

विवाद चर्किँदै गएपछि बाँस्कोटाले भोलिपल्टै राजीनामा दिएका थिए । हुन त, त्यतिबेला यो काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीसहित बाँस्कोटा, तत्कालीन सञ्चारसचिव महेन्द्र गुरुङ र सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध उजुरी परेको थियो । २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निणर्य गरेको पाइएको थियो ।

अख्तियारले उक्त उजुरीको खास छानबिन भने गरेन । त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले घुसको प्रमाण नपुग्ने भन्दै छानबिन रोकेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वको समेत संलग्नता भएको यो प्रकरणमा केही साताअघि मात्रै विकल पौडेलसहित केही कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई सामान्य छानबिनसम्म गर्ने हिम्मत जुटाएको देखिँदैन । (शिलापत्र)