सुर्खेत । कर्णालीमा पाँच वर्ष मुनीका ३५ प्रतिशत बढी बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । यसैगरी यहाँका चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२२ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीले पोषण सम्बन्धीका सूचकहरुमा केहि सकारात्मक पक्ष देखाएपनि राष्ट्रिय दरको तुलनामा कर्णाली अझैपनि सबैभन्दा पछाडी नै छ । राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा नेपालभर २४ दशमलव आठ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या छ । कर्णालीमा भने यो संख्या ३५ दशमलव आठ प्रतिशत छ । अन्य प्रदेशहरुले बालबालिकामा देखिने पुड्कोपनको अवस्थामा निकै सुधार गरेका छन् । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा कोशी प्रदेशमा २० प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या छ ।

दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्मका यो संख्यालाई १५ प्रतिशतमा पुर्‍याउनु पर्छ । बागमति प्रदेशमा १७ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या देखिन्छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बागमति प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार अन्य प्रदेशभन्दा सबैभन्दा नजिक पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा २९ दशमलव तीन प्रतिशत, गण्डकीमा १९ दशमलव सात प्रतिशत, लुम्बिनीमा २५ दशमलव एक र सुदुरपश्चिममा २८ दशमलव चार प्रतिशत बालबालिका पोषण अभावका कारण पुड्कोपनको सिकार भएका छन् ।

उमेर अनुसारको हुनुपर्ने न्यूनतम उचाई नहुनुनै पुड्कोपन हो । यो अवस्थालाई पोषण अभाव पछिको दीर्घ कुपोषणको अवस्थाका रुपमा बुझिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जन्मको समयमा बच्चाको उचाई कम्तीमा ४५ देखि ५० सेन्टिमिटरको हुनुपर्दछ । दोस्रो वर्षमा १२ दशमलव पाँच सेन्टिमिटर थप भई ७० देखि ७५ सेन्टिमिटरसम्म पुग्नुपर्छ । यसैगरी तेस्रो, चौथो, पाँचौलगायतका वर्षमा ६ देखि सात सेन्टिमिटरका दरले थप हुँदै जानुपर्छ । कुपोषणले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र होइन यसले बौद्धिक विकासमा समेत असर पार्छ ।

कुपोषण कर्णालीको विकासको वाधक भएकाले यहाँ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पोषणमैत्री शासनमा ध्यान दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको भनाई छ । आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले भने, ‘पोषण क्षेत्र स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन । कृषि, पशुपंक्षी, महिला तथा बालबालिका, स्थानीय शासन, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतका क्षेत्रसँग यो जोडिएको छ । यस कारण पनि पोषणमैत्री शासन नै समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि आवश्यक छ ।’

संघीय बजेटमै निर्भर कर्णालीको पोषण

कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट परिचालन भएको थियो । पोषणका क्षेत्रमा कर्णालीमा प्रवाह भएको कूल बजेटमा प्रदेश सरकारले ४३ लाख रुपैयाँ बजेट सहकार्य गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

बाँकी २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट संघीय सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि कर्णालीमा पठाएको हो । यस अलवा कर्णाली प्रदेश सरकारले पोषण क्षेत्रमा सघाउँ पुर्‍याउन केहि कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरेको भने छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘बैंक खाता छोरीको, लगानी जीवन भरीको’, ‘पोषण कोशेली कार्यक्रम’, ‘कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन’लगायतका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ।