विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० लागू नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग

विज्ञापन व्यवसायमा अंकुश लगाएको भन्दै विज्ञापन व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध अदालतमा पुगेका छन् । विज्ञापन व्यवसायीहरूको संगठन राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । संघको तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको संघले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठेरो पारेकोले त्यसविरुद्ध अदालत जान बाध्य भएको संघका अध्यक्ष धमेन्द्रकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवसायीलाई काम गरी खाने वातावरणमा अंकुश लगाउन खोजेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न रिटमा माग गरिएको छ ।

‘आइतबार तोकिएको सुनुवाइमा इजलासबाट हेर्न नभ्याइएका कारण सोमबार (११ गते)का लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ,’ संघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा बोर्डका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको यस
संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता पोख्रेलले बताए ।

उनका अनुसार विज्ञापन (नियमन गर्ने) पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० हाललाई लागू नगर्न नगराउन भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरिएको हो । विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन क्षेत्र विस्तार एवं प्रवद्र्धनको सट्टा संकुचन गर्दै विज्ञापन व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने खालको निर्देशिका ल्याएकोप्रति विज्ञापन व्यवसायीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

‘विज्ञापन बोर्डले नियमनकारी भूमिका निभाउनुको सट्टा आफैं विज्ञापन गर्ने, ऐनविपरीत व्यवसायीको बिलबाट तीन प्रतिशत रकम असुली गर्ने कार्य अघि बढाएसँगै व्यवसायीहरू कानुनी उपचारमा अघि बढेका हौं,’ संघको विज्ञप्तिमा छ । विज्ञापन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत असार ३१ गते जारी गरेको विद्युतीय खरिद निर्देशिका, २०८० प्रति पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिकाका कारण विज्ञापन व्यवसायीमात्र नभई आमसञ्चार माध्यमसमेत बन्द हुने स्थितिमा पुगेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि संघको रहेको छ । ‘खुला प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर चुस्त दुरुस्त खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पश्रय दिने खालको एवं विज्ञापन ऐनसँग बाझिने गरी निर्देशिका आएकोले राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल कानुनी उपचारमा जानु परेको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।