अहिलेको समयमा २०८० को शैक्षिक सत्रमा करिव आधा भन्दा बढी समय पुरा भईसकेको छ । विशेषगरी वर्षा र चाडपर्वका समयमा हुने लामा खाले विदाहरु सकिसकेका छन् । अवको समय भनेको विद्यालयमा निरन्तर रुपमा पठन–पाठन हुने समय हो । यस अघि शिक्षकहरुको राष्ट्रिय आन्दोलनले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गतिविधिमा रोकावट उत्पन्न भएको थियो । सो समयमा चाडपर्व र स्थानीय बिदा जस्ता लामा खाले विदाहरुलाई कटौती गरेर पठक–पाठन सञ्चालन गर्दै पाठ्यभार पुरा गर्ने शिक्षकहरुको योजना थियो । कर्णालीका अन्य जिल्लामा पाठ्यभार पुरा गर्न त्यति सकस नदेखिएपनि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भने विद्यालयहरु अहिले पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । विद्यालयमा शिक्षकहरुको उपस्थित र विद्यालय समेत नियमित खुलेपनि विद्यार्थीहरुको संख्या अझै बढ्न सकेको छैन । चाडपर्वपछि विद्यालय सञ्चालन भएको दोस्रो साता पुरा भएको छ । तरपनि भूकम्प प्रभावित स्थानका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरु नियमित आएका छैनन् । यसअघि ९० प्रतिशतसम्म विद्यार्थी उपस्थित हुने विद्यालयमा अहिले १० देखि २० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीको संख्या घटेको छ ।

भूकम्प प्रभावित स्थानमा भएको क्षति हेर्दा हजारौं घरहरु पूर्णरुपमा नै नष्ट भएका छन् । ति घरसँगै विद्यार्थीका पाठ्यपुस्तक र पोशाक समेत पुरिएका छन् । कर्णाली प्रदेशको तथ्यांक हेर्दा समेत भूकम्प प्रभावित स्थानमा १० हजार बढी सेट पाठ्यपुस्तकको आवश्यकता छ । त्यसैगरी विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई नै अन्य शैक्षिक सामाग्रीको अभाव छ । अस्थायी आवास निर्माण तर्फ मात्र केन्द्रित भईरहेको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहले बालबालिकाहरुको पठन–पाठन नियमित बनाउन सक्रियता जनाएको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरुबाट बालबालिकाका लागि सहयोग गरिएका शैक्षिक सामाग्री मात्र वितरण भएका छन् । यसरी वितरण भएका शैक्षिक सामाग्रीहरु भूकम्प प्रभावित विद्यालय र विद्यार्थीहरुका लागि प्रयाप्त भने होइन । भूकम्प प्रभावित दुई जिल्लाका सात सय वटा भन्दा धेरै विद्यालयलाई ‘विद्यालय किट’को आवश्यकता छ । त्यसैगरी ४० हजार भन्दा धेरै बालबालिकालाई समेत विद्यार्थी किटको आवश्यकता रहेको प्रदेश तहले यसअघि नै अध्ययन गरिसकेको हो । विद्यालयमा अस्थायी शौचालय, शुद्ध पिउने पानीको प्रवन्ध, सुरक्षित कक्षाकोठा अहिलेको आवश्यकता हुन् ।

वर्तमान अवस्था पहिचान भएर पनि स्थानीय तहहरु अस्थायी आवास निर्माणमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । सुरक्षित आवासका लागि अस्थायी आवास पहिलो प्राथमिकतामा भएपनि जोखिममा रहेका जनसंख्यामा समेत ध्यान दिइनुपर्छ । बालबालिकाहरुका लागि नियमित खोप तथा औषधीका कार्यक्रमहरु प्रभावित स्थानमा लागु भएका छैनन् । गर्भवति तथा सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दिर्घरोगी र वृद्धवुद्धा लक्षित विशेष कार्यक्रमहरु प्रभावित स्थानमा लागु गर्न ढिलाईं भईरहेको छ । यि मध्ये भविष्यका कर्णधार रहेका बालबालिकाहरुमा ध्यान नदिइएको पक्कै हो । स्रोत साधनको कमी रहेको स्थानीय तह, आफ्नो सक्रियता जनाउन नसकेको प्रदेश र आफैले मात्र नेतृत्व खोजिरहेको संघीय तहले जोखिममा रहेका बालबालबालिकाहरुको पठनपाठनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।