जाजरकोट र रुकुम पश्चिम क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्राथमिकतामा नपरेको आरोप लगाइएको छ । भूकम्प प्रभावित यि स्थानमा राहत तथा अस्थायी आवास लगायतका विषयमा उनीहरु प्राथमिकतामा नपरेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।

हालसम्मको सरकारी तथ्यांक अनुसार भूकम्पका कारण नौं सय ३४ जना घाईते भएका थिए । उनीहरु मध्ये जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका ९६ जनालाई उद्धार गरिएको थियो भने अझैपनि चार जना भूकम्प पीडित स्वास्थ्य उपचारमै छन् ।

‘हामी केहि दिन पहिले भूकम्प प्रभावित स्थानमा पुगेका थियौं । हामी पुगेपछि मात्र त्यहाँ नागरिकहरुमा भूकम्पका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या बढेको पाएका छौँ’, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, कर्णालीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले भने, ‘अझैपनि राहत तथा आवास निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।’

सरकारी तहले भूकम्पका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन तथा सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता नदिएको उनको आरोप छ ।
त्यसैगरी कर्णालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक सहायक सामाग्री अझैपनि अभाव नै छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहायक सामाग्रीमा सहज पहुँच हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

‘जन्म दिन, कुनै सामाजिक दिवस तथा कुनै कार्यक्रमहरुको मौका पारेर मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सहायक सामाग्री पाईरहेका छन्’, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, कर्णालीका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘सहायक सामाग्री उनीहरुको अधिकार हो । तर यहाँ सबैले सहज रुपमा सहायक सामाग्री पाएका छैनन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष सेवा प्रवाह भएको देखिदैन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहले समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका वारेमा चासो नदिएको उनको आरोप छ । ‘स्थानीय तहले परिचय पत्र वितरणलाई मात्र अपाङ्गताका सवालमा काम गरेको छौँ भन्छन् । तर खास अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अझै वर्गिकरण सहितको परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन्’, उनले गुनासो गरे ।

सेतो छडी सहायक सामाग्री आवश्यक भएको नागरिकलाई समयमा नै सामाग्रीको उपलब्धता छैन । ह्विलचेयर आवश्यक हुँदा समेत कुनै संस्थाको कार्यक्रमहरु पर्खनुपर्छ, अध्यक्ष शर्माको गुनासो छ ।

बैसाकी पनि मानिसको तौल अनुसारको आवश्यक पर्छन्, यसमा पनि विविधता छ । तर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सिमित मात्रामा वितरण गरेका बैसाकीहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तौल अनुरुप नभएको अध्यक्ष शर्माले जनाए ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा ‘सहायक सामाग्रीको खरिद र वितरण’ भन्ने शब्दहरुको प्रयोग गरेको बताउँदै उनले यस अवस्थाले सरकार सेवामुखी नभएको आरोप लगाए ।

‘खरिद भन्नासाथ सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षण हुन्छ । कोटेशन आह्वान गरेर काम गर्ने बेलासम्म बजेट नै फ्रिज हुने अवस्था आउछ’, उनले भने, ‘सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा अपाङ्गताका सवालमा वितरण भन्दा पनि सेवामुखी हुन जरुरी छ ।’

कर्णालीमा ५३ हजार जनामा अपाङ्गता

कर्णाली प्रदेशमा ५३ हजार ५२ जनामा अपाङ्गता रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले जनाएको छ । यो संख्या प्रदेशको कुल जनसंख्याको तीन दशमलव १४ प्रतिशत हो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विविधता हेर्दा कर्णालीमा शारिरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । यहाँ २३ हजार नौं सय एक जनामा शारिरिक अपाङ्गता रहेको जनगणनाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सात हजार चार सय ७१ जनामा न्यून दृष्टि, चार हजार आठ सय नौं जना, पूर्ण रुपमा सुन्ने नसक्ने र दुई हजार दुई सय ६८ जनामा दृष्टिविहिन सम्बन्धि अपाङ्गता छ ।

त्यसैगरी चार हजार २४ जनामा सुस्त श्रवण, आठ सय २२ जनामा बहिरा तथा दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता रहेको छ । तीन हजार दुई सय १५ जनामा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता, एक हजार चार सय ५८ जनामा मनोसामाजिक अपाङ्गता र पाँच सय ३० जनामा बौद्धिक अपाङ्गता रहेको जनगणनाले जनाएको छ । एक सय ७४ जनामा हेमोफिलिक, तीन सय नौं जनामा अटिज्म र तीन हजार ६ सय २३ जनामा दुई भन्दा बढी क्षेत्र सम्बन्धि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु रहेको जनगणनाले जनाएको छ ।

कति छन् अपाङ्गता भएका प्रभावित ?

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक हजार आठ सय ३५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भूकम्प प्रभावित छन् ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सुर्खेतको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै पाँच सय जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या छ ।

त्यसैगरी भेरी नगरपालिकामा चार सय आठ, नलगाड नगरपालिकामा दुई सय ५०, कुशे गाउँपालिकामा ८८, बारेकोट गाउँपालिकामा ४५, शिवालय गाउँपालिकामा २८ र छेडागाड नगरपालिकामा नौं जना भूकम्प प्रभावितहरुमा अपाङ्गता रहेको निर्देशनालय सूचना अधिकारी नवराज कँडेलले जानकारी दिए ।

रुकुम पश्चिम तर्फ आठबिसकोट नगरपालिकामा तीन सय, सानीभेरी गाउँपालिकामा दुई सय र चौरजहारी नगरपालिकामा सात जना भूकम्प पीडितमा अपाङ्गता रहेको कँडेलले बताए ।