‘संघीयताको मोडेल अनुसार सरकारको तादाम्यता मिलेन’
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयताको मुलमर्म अनुसार राज्यका तीन तहका सरकार बिच तादाम्यता मिल्न नसकेको बताएका छन् । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णालीको समसामयिक सवालहरुमा आधारित कार्यशालामा बोल्दै शाहीले संघीयताभित्रको योजना छनौट प्रक्रियामा समस्या रहेको बताए ।
संघीयता अघि योजना छनौटमा समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि भने राज्यको तल्लो निकाय स्थानीयतहबाट आवश्यकता र महत्वका आधारमा योजनाहरु आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षिय योजनाको अधिनमा रहि बजेटलाई सही सदुपयोग गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै कर्णालीको दीर्घकालिन विकास सम्भव रहेको शाहीको दावी छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको आयोजना र प्रदेश विज्ञापन एजेन्सीको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि नीतगत सुधारमा ध्यान दिुनपर्ने धारणा राखेका थिए । विशेष गरी समृद्ध कर्णालीका लागि वातावरण अनुकुल विकासको अवधारणालाई अपनाउदै आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायलाई सँगै लैजानु पर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो ।
यस्तै कर्णालीमा उद्योगिक र जडिबुटीको सम्भावना र अवसरको पहिचान गरी खेती, उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणमा राज्यले बलैमा सोच्नुपर्नेमा सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
