कालीकोट,२० माघ  ।

कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकामा तीन वर्षयता घरमा सुत्केरी हुनेको संख्या शून्यमा झरेको छ । नागरिकस्तरमा चेतनाको अभिवृद्धि र पालिकाको प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका कारणले घरमा सुत्केरी हुनेको संख्या शून्यमा झरेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक हंसराज बरालले बताए ।

गर्भवतीले नियमित गर्भ परीक्षण गराउने र उनीहरुलाई स्वास्थ्यकर्मीले परामर्श समेत दिने गरेकाले घरमा सुत्केरी गराउनेको संख्या शून्यमा झरेको उनको भनाइ छ । नगरपालिकामा नौवटै वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य चौकी आउने गरेका प्रमुख बरालले बताए । “नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी आधारभूत स्वास्थ्य एकाइमार्फत सेवा दिँदै आएको छ,” उनले भने ।

रास्कोट नगरपालिका–१ का स्थानीय माया सञ्ज्यालले भनिन्, “पहिला घरमा मात्रै सुत्केरी गराउने चलन रहेको थियो, नजिकै अस्पताल थिएनन्, तर अहिले स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउँदा सुरक्षित हुन्छ ।” अहिले स्थानीयस्तरमा नै विशेषज्ञसहितको सेवा प्राप्त भएपछि उपचार सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

सुत्केरी बेथा लाग्नेबित्तिकै स्वास्थ्यसंस्थामा पुग्ने गरेका सुत्केरी महिलाहरुले “घरमा सुत्केरी हुँदा जीउ तलमाथि हुन्छ कि भन्ने डर लाग्ने भएकाले स्वास्थ्यसंस्थामा पुगेर ढुक्कसंग सेवा लिएको।“ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रोत्साहन भत्ताको आकर्षण

स्वास्थ्यचौकी संस्थामा सुत्केरी सेवा लिने महिलालाई सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ । मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारकाले सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था आउने महिलालाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेका छन् ।
आमा र बच्चालाई जोगाउन सरकारले २०६५ सालदेखि सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा निकै प्रभावकारी भएको सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको दाबी छ ।

सुत्केरी अवस्थामा पौष्टिक आहाराको कमी हुन नदिन, कुपोषणबाट बचाउन, बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्न सहज होस् भनेर प्रोत्साहन भत्ता दिएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। भत्ता पनि पाइने र ज्यान पनि सुरक्षित हुने भएकोले स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिने महिलाको संख्या कर्णालीमा वर्षेनी बढ्दै गएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।

कर्णालीका गर्भवती महिलामध्ये ७३ प्रतिशत स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी हुने गरेको दाबी गर्दै निर्देशनालयले यो संख्या छिमेकी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशभन्दा बढि भएको जनाएको छ । प्रोत्साहन भत्ताले गर्दा नियमित गर्भपरीक्षण गर्ने र स्वास्थ्यसंस्थामा आएर सुत्केरी हुने महिलाको संख्यापनि ह्वात्तै बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। यातायात खर्च र प्रोत्साहन भत्ताले नवजात शिशु तथा सुत्केरी महिलाको मृत्युदरमा कमी आएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

शून्यमा झार्ने लक्ष्य

यसैगरी पछिल्लो २ वर्षमा कालीकोटका १९ जना सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरमार्फत हवाई उद्धार गरिएको छ । कालीकोटमा आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ मा १३ जना, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म छ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार भएको हो ।

दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र नवजात शिशु सुरक्षाका लागि केन्द्रित राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएमा प्रभावकारी देखिएको छ । दुई वर्षयता १९ जनाको ज्यान जोखिममा परेका महिलाको हवाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज अधिकारीले बताए ।

“हवाई उद्धार गरिएका १९ जनामध्ये १३ जना २० वर्षमुनिका रहेका छन्”, उनले भने, “गर्भवती र सुत्केरीले प्रश्रव अवस्थाका कारण ज्यान गुमाउनु परेकामा हाल त्यो संख्या घटेको स्वास्थ्यको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।”

स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्रका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा तत्काल हवाई उद्धारका लागि सूचना दिने व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले जानकारी दिए । “महिलाको हवाई उद्धार गर्नका लागि एक जनाको सरदर लाग्ने रु दुई लाख खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएको छ”, उनले भने, “राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम समन्वय एकाइले उद्धारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाले दुर्गमका महिलाको ज्यान जोगिँदै आएको छ ।”

विगतमा हवाई उद्धार नहुँदा कैयौँले बाटोमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको र अहिले सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई हवाई उद्धार गर्दा नवजात शिशुको मृत्युदर र मातृमृत्यु दर पनि घटेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी कटक महतले बताए ।