बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ ले प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको दफा १७ मा बाल सुधार गृहको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस दफामा ‘नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनःस्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा संघीय सरकारले सुधार गृहको सञ्चालन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अदालतको आदेश बमोजिम कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई बाल सुधार गृहले त्यहाँ भर्ना गर्छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँचमा रहनेगरी समेत बाल सुधार गृहले आफ्नो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । बालबालिकालाई लिङ्ग, उमेर, अदालती प्रक्रियाको अवस्था र मनोसामाजिक परामर्शका आधारमा आवासको व्यवस्था उपलब्ध हुन्छ । यसका साथै हेरचाहको व्यवस्था, आहार, सरसफाई तथा पोशाकको समेत सुधार गृहमा उपलब्ध हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सुधार गृहमा भर्ना भएका बालबालिकाको अघिल्लो शैक्षिक अवस्थाको आधारमा बालबालिकाको रुचि अनुसार औपचारिक शिक्षाको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । बालबालिकाले पढिरहेको तह वा कक्षालाई निरन्तरता दिने, उमेर र शैक्षिकस्तर अनुसार अनिवार्य रुपमा विद्यालय पढ्ने व्यवस्था, शैक्षिक परामर्श, ध्यान, योग, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था, विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग नियमित शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिकालाई मानसिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालगायतका पक्षमा सुधार गृहले काम गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह स्थापना नहुँदा सुधार गृहमा राख्नुपर्ने बालबालिकाहरुलाई अदालतको आदेश बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशलगायतका अन्य स्थानमा लैजानुपर्ने वाध्यता छ । आरोपित बालबालिकालाई अदालत भन्दा धेरै टाढाको स्थानमा राख्दा यसले बालबालिकाको अधिकारमा समेत असर पारेको छ । उनीहरुले आफुमाथी लागेको आरोपमा राम्रोसँग प्रतिरक्षा समेत गर्न सक्दैनन् । बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा सुधार गृहमा राख्न लैजादा राज्यलाई थप व्यवभार समेत व्यहोर्नु परेको छ । बालबालिकाहरु आफ्ना अभिभावकसँग आवश्यकता अनुसार समेत समयमा भेट्न पाउँदैनन् ।

बाल सुधार गृहको आवश्यकता रहेको कर्णालीमा सुधार गृह स्थापना नहुँदा स्वयम् बालबालिका समेत आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । बालबालिकाहरु अधिकारको पहुँचबाट नै वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा यहाँको प्रदेश सरकार समेत जिम्मेवार बन्नुपर्छ । प्रदेशमा नै बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने तर्फ प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ । अन्यत्र प्रदेशमा कणर्ालीका बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्दा सरकारको व्ययभार समेत बढेको छ । साथै, बालबालिका आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित भईरहेको अवस्था छ । यसकारण कणर्ाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालनका लागि समयमा नै पहल अघि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।