स्वर्गकी अप्सराको उपमाले चिनिएको कर्णालीकाे प्रमुख पर्यटकिय स्थल मगुगुको रारा तालको वरीपरी निर्माण गर्न लागिएको साईकल पदमार्ग निर्माणको काम ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले झण्डै तीन वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १४ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्माण कम्पनी थोदुुङ क्याराभान कन्ट्रक्सन प्रालिलाई आर्थिक वर्ष २०२/०३ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी ४६ करोड ४२ लाखमा निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशको प्रमुुख पर्यटकीय केन्द्र रारामा निर्माण हुने भनिएको ठुलो रकमको उक्त आयोजना निर्माण कम्पनीले काम अगाडि बढाउन हालसम्म पनि सुरसार गरेको छैन । ठेक्का सम्झौता पछि २०७७ मंसिरमा निर्माण पूर्व पेश्की वापत आठ करोड भुक्तानी लिएका कम्पनीले हालसम्म काम अगाडि बढाउन कुनै सुरसार गरेका छैनन् । पेश्की रकम लिएको लामो समय काम नगरी सम्पर्कविहिन भएको कम्पनीलाई काम गर्न ताकेता गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि रकम फिर्ताका लागि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय मुगुले बैंक खाता रोक्का गर्ने निणर्य गरेको देखिन्छ । कार्यालयको उक्त निणर्यका विरुद्ध कम्पनीले काम गर्न खोजेको तर रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम गर्न अनुमति नदिएको गलत विवरण पेश गरी कम्पनीले ठेक्का सदरका लागि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेर योजना अझ पछाडि धकेल्ने प्रयास गरेको छ  ।२०७९ फागुन १७ मा उक्त मुद्दा उपर सुनुवाई गर्दै उच्चले वन डिभिजन कार्यालय मुगुका पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा सात दिनभित्र पेश्की रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नभए ठेक्का लिलाम हुने भनेपछि पुनः कम्पनीले अदालतको पूणर्पाठ नआएसम्म पक्रिया रोकि पाउँ भन्दै उच्चमा अर्को मुद्दा बोकेर पुगेको छ । कम्पनीको उक्त काम योजना अगाडि नबढाउने र केही गरी पनि ठेक्का आफ्नो हातबाट फुत्किन नदिने वा धरौटी रकम बचाउने हो ।

उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय मुगुको बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि पेश्की रकम फिर्ता गर्न पत्र काटेपछि कम्पनीले उल्टै रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम गर्न अनुमति नदिएको बाहाना बनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हाल्नुले उक्त कम्पनीले काम गर्न नचाहेको देखिन्छ । कम्पनीका तर्फबाट अनुमति नदिएकाले काम गर्न नसकेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै दायर भएको मुद्दा उपर गत ३ फागुनमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा कम्पनीले दावी गरे अनुसार १७ फागुनमा कागजात पेश गर्न भनिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार कम्पनीले दावी गरे अनुसारका कागजात पेश गर्न नसकेपछि मुद्दा खारेज भएको अवस्था छ । उच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि वन डिभिजन कार्यालय मुगुले बैंकका नाममा पत्र काट्दै पेश्की वापतको आठ करोड रकम फिर्ता नभएसम्मका लागि निर्माण कम्पनीका नाममा रहेको खाता रोक्का गर्न भनेपछि उक्त निर्माण कम्पनी पुनः अदालत जानु अवश्य पनि राम्रो होइन ।

शक्तिका आधारमा काम नगर्ने, डिएफो तथा कर्मचारीलाई धम्क्याउने जस्ता कम्पनीको कार्यशैली हेर्दा काम गर्ने भन्दा पनि अल्झ्याउने गरेको देखिन्छ । यति मात्र होइन आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व दिइएको पेश्की रकमसमेत कानूनविपरित छ । कुनै पनि योजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पश्चात आयोजनाको कुल लागतको १० प्रतिशत पेश्की दिइनु पर्ने व्यवस्था भएपनि तत्कालिन समयमा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर २० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ । रारा पर्यटनको पवद्र्धनका लागि महत्वपूणर् मानिएको ठुलो लागतको योजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कम्पनीले लिएको पेश्की नियमानुुसार असुल गरिनु पर्दछ । यसरी महत्वका आयोजनाहरु शक्तिको आडमा अलपत्र पार्ने जो सुकै निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हैसियत सम्बन्धित निकायले राख्न आवश्यक छ ।