पुनम वि.सी.
सुर्खेत, ३२ असार ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परिक्षकको कार्यालयले लेखापरिक्षण गरिएका निकायमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार तथा कार्यालय गतिविधि लगायतका बारे प्रतिवेदनमा उलेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशको कुल वेरुजु दुई अर्ब, ७९ करोड ८७ लाख रुपैया पुगेको छ । २०७७÷०७८ मा एक अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा कर्णालीमा तोकिएको भन्दा बढी भुक्तानी, उपभोक्ता समितिको गलत प्रयोग, आवश्यकता विपरित कर्मचारीको भर्तीलगायतका कमजोरी औलाएको छ । यसैगरी बिलभन्दा बढी भुक्तानी, काम नै नगरी भएका भुक्तानी लगायत फिर्ता ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेशबाट ५८ करोड ४३ लाख अनुदान वितरण गरेको देखिन्छ । अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको कार्यविधिको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अनुदान वितरण गर्ने र कार्यविधि तर्जुमा गर्दा कानुनी आधार समेत स्पष्ट गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यद्यपि उद्देश्य अनुरुप अनुदान उपयोग भए नभएको, कृषि उपज संकलन, भण्डारण तथा बिक्री कार्यमा परेको प्रभाव लक्षित उपलब्धि हाँसिल सम्बन्धमा अनुदान प्रदान गर्ने निकायले अनुगमन गरी उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन भएको सुनिश्चितता सम्बन्धमा अनुगममन नगरेको पाइएकोले सो सम्बन्धमा अनुगमन मुल्यांकन हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ८ जिल्लाका एक सय ५१ जना उद्यमीले ३१ करोड ५७ लाख विभिन्न वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई उद्योग सञ्चालन गरेको उल्लेख गरी यो बर्ष ७५ लाख ३९ हजार व्याज अनुदान दिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाहरुबाट उद्यमीले लिएको ऋणको परिचालनबाट उद्योगजन्य गतिविधि सञ्चालन गरेको सुनिश्चित हुने तथा कार्यविधिले तोकेअनुसारको अनुगमन तथा प्रतिवेदन पेश गरेको छैन । मन्त्रालयबाट तोकिएको प्रयोजनमा ऋण प्रयोग भएको र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको व्याज अनुदानको उपयोग भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

महालेखा परिक्षण कार्यालयका अनुसार खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुले तीन वटा उपभोक्ता समितिलाई क्यानल निर्माण, तटबन्ध र ढुङ्गा फिलिङ्ग कार्यको कामको बढी भुक्तानी दिएको छ । साथै, खरिद परिमाण भन्दा बिलमा बढी परिमाण राखी भुक्तानी दिएको हो ।

यसका साथै १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ समेत १० वटा उपभोक्ता समितिमार्फत सिँचाई योजनाको काम गर्दा आरसीसी आईटमको काम तोकिएको भन्दा बढी दरमा भुक्तानी दिएको देखिन्छ । जसअनुसार कार्यालयबाट भुक्तानी भएको कुल ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयको सुझाव छ ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा सहकारी नमुना गाउँ निरन्तरता तथा विस्तार कार्यक्रम मार्फत सहकारीमा आवद्व सदस्यहरुको रोजगारीको श्रृजना गरी थप सक्षम बनाउने उद्देश्यले २०७६/०७७ देखि सञ्चालित कार्यक्रमको भुक्तानी दिन बाँकी २०७७/०७८ मा १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

कार्यक्रमको कुल लागत ६५ लाख रुपैयाँ रहेकामा कृषि विकास कार्यालय मुगुले ५० लाख व्यहोर्ने गरी सम्झौता भएको र गत वर्षको ३१ लाख पाँच हजारसमेत कुल ४६ लाख ३५ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ
कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यसहितका प्रतिनिधिले अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदनमा कृषि उपज संकलन केन्द्रको मर्मत तथा सञ्चालन, टेम्पु खरिद र ओखर खेती कार्य क्रमशः एक लाख पाँच हजार, पाँच लाख २० हजार, र चार लाख २१ हजार समेत १० लाख ४६ हजारको कार्य नगरेको उल्लेख गर्दा समेत पुरै रकम भुक्तानी गरेकोले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७(१) मा एक करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यमा वा सोसँग सम्बन्धित सेवा उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था छ । उल्लेखित व्यवस्था विपरित उपभोक्ता समितिबाट कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले दुई उपभोक्ता समितिबाट एक करोड ६१ लाख ४४ हजारको काम गराएको छ ।

खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकासबाट
खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, मुगुले समेत एक उपभोक्ता समितिबाट एक करोड एक लाख ३५ हजार, जुम्लाले दुई उपभोक्ता समितिबाट दुई करोड ९२ लाख २७ हजार र सल्यानले एक करोड ४८ लाख समेत गरी सात करोड तीन लाख ८४ हजारको सिँचाई तथा खानेपानी सम्बन्धी काम गराई रकम भुक्तानी दिएको नियमसम्मत नरहेको महालेखाको सुझाव छ ।

खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका पुल, कल्भर्ट, ग्रामिण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरु मार्पmत गराएको काम औचित्यपूर्ण नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्देशनालयले दुई सय चार वटा उपभोक्ता समितिबाट खानेपानी, सिँचाई कुलो, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा तर्फका योजनामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा २२ करोड ५६ लाख ५५ हजार भुक्तानी दिएको छ । ती योजनामा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धा कायम हुने गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट गराउनुपर्नेमा जटिल प्रकृतिको कार्य पनि उपभोक्ताबाट गराएको औचित्यपूर्ण नदेखिएको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, सुर्खेत र सल्यानका २७ उपभोक्ता समितिसँग नयाँ बाटो निर्माण गर्न तथा बाटो स्तरोन्नतीको कार्य गर्न सम्भाmैतागरी कार्यादेश गरी कार्यादेश दिएकोमा उपभोक्ताले उक्त कार्य आफै नगरी निर्माण व्यवसायीबाट गराएको महालेखाले जनाएको छ । कार्यालयले उपभोक्ताको अंश कट्टी नगरी ६६ लाख ३६ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम असुली गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा खरिद सम्झौतामा उल्लेखित काम सम्पन्न भएको आधारमा बिल तयार गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर साझेदारीमा आधारित एक स्थानीय तह एक कृषि बाली उत्पादन विशेष कार्यक्रमको लागि कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाले चार वटा योजनामा सम्झौता बमोजिम नभएको कामको समेत अनुपात निर्धारण गरी कार्यालयको अंश सबै भुक्तानी दिएको आठ लाख ४६ हजार बिलभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।

पूर्वाधारमा बेथिति
पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्लाले लागत अनुमानको दरभन्दा बढी बढी दरमा भुक्तानी गरेको ६० लाख ४० हजार पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेखले रामाघाट–कालिकोट सडक र महाबु अस्पताल भवन निर्माण गर्दा दुई निर्माण व्यवसायीलाई नापजाँचभन्दा बढी परिमाणको भुक्तानी गरेको, क्रमश चार लाख ३४ हजार र १८ लाख ४९ हजार समेत २२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, कृषि विकास कार्यालय, मुगुले तीनमुखेदेखि लावाबान्नासम सिँचाई योजनाको ६० एमएम साइजको एचडिपी पाइप खरिद र खन्ने पर्ने कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराई प्राविधिक कार्यालयले निर्माण कार्यको मुल्यांकन २८ लाख ८६ हजार गरेको छ ।

उपभोक्ता समितिले एक आपूर्तिबाट एक हजार मिटर पाइप खरिद गरी १४ लाख ६९ हजारको कर वीजक र निर्माण स्थलसम्म पाइप ढुवानी गरेको साधनको भरपाई पेस गरेको आधारमा कार्यालयले २२ लाख २० हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ । कार्यालयले २०७८ असार २५ गते को प्रतिवेदनमा पाइप खरिद भए पनि जडान हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

पाइपको लागि खाडल खन्ने पर्ने काम सम्पन्न नहुदै नौं लाख ४९ हजार मुल्यांकलन भई भुक्तानी भएको र खरिद गरेको पाइप प्रयोग नभई हिनामिना हुने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्य सम्पन्न नहुँदै नापी तथा मुल्यांकन गर्ने पदाधिकारी र भुक्तानी दिने समेतलाई जिम्मेवार बनाई सम्झौता अनुसारको कार्यसम्पन्न गराउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणतर्फ
कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योग स्थापनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न १२ जना परामर्शदातालाई एक करोड ४२ लाख १४ हजार भुक्तानी गरेको छ । उपलब्ध प्राविधिक जनशशक्तिबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा लागत अनुमान सम्वन्धी काम हुनसक्ने, नसक्ने विश्लेषण नगरी बाह्य परामर्शदाताको सेवामा खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानूनि मन्त्रालयतर्फ
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकार, (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको मुख्य कार्य प्रदेश भित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, निति नियम तर्जुमा गर्ने, अन्य मन्त्रालयबाट तर्जुमा हुने कानूनमा राय परामर्श दिने रहेको छ ।

उक्त मन्त्रालयले रकमान्तरबाट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोटलाई प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न दुई करोड ७५ लाख निकासा गरेको छ । कार्य विभाजन नियमावली विपरित मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बाहिर पर्ने असम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च गरेकोले यस्तो कार्यमा नियनत्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

सभामुखलाई करोडौंको गाडी खरिद
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ (१) अनुसार नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद नगरिने र खरिद गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्विकृती लिएर मात्र खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर कर्णाली प्रदेशले भने २०७७/०७८ मा एक करोड ७२ लाख रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको देखियो । सवारी साधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको नदेखिँदा मापदण्डको पालना गरी सवारी साधन खरिदमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको कार्यालयको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रीपरिषद्बाट २०७५ जेष्ठ २० गते प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को अधिनमा रही सार्वजनिक खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७५ जारी भएको थियो । उक्त निर्देशिकामा सभामुखलाई बढीमा ७० लाख रुपैयाँसम्मको सवारी खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

मन्त्रीपरिषद्बाट २०७५ मंसिर २९ गते उक्त निर्देशिका पहिलो संशोधन गर्दा सवारी साधनको अधिकतम सीमाको मापदण्ड नै हटाएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीको प्रदेश सभाले सभामुखको प्रयोजनको लागि आवश्यक सवारी साधन २०७६ फाल्गुन १३ मा खरिद गरी २०७७ मंसिर ३० मा अथार्त नौं महिना पछि एक करोड ७२ लाख भुक्तानी दिएको छ ।

आवश्यकताको आधारमा संशोधित मापदण्डअनुसार खरिद गरेको उल्लेख गरेपनि मापदण्डको प्रस्तावनालाई ध्यानमा राखी खरिद कार्य भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनायएको छ । यस्ता विषयमा सुधार हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार आवश्यकताको पहिचान, शैक्षिक योग्यता लगायतका मापदण्ड तयार नगरी प्रेस, राजनीतक, जनसम्पर्क सल्लाहकार र समन्वय विज्ञ नियुक्त गरी २५ लाख ८७ हजार तलब, आवास, इन्धन, सञ्चार र पोषाक सुविधामा खर्च लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नियमित संरचनाबाट कार्य सम्पादन गरी राजनैतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

‘भ्रष्टाचारलाई कानूनी वैद्यता दिइयो’
कर्णालीको बेरुजु तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कर्णालीलाई उठाएका प्रश्नलाई हेर्दा कर्णालीको भविष्य अन्यौलतातर्फ धकेलिएको राजनितिज्ञ गेहेन्द्रप्रसाद दहालको भनाई छ । उनले भने, ‘यहाँ जे गर्दिए पनि हुन्छ, भन्ने मानसिकताका साथ राजनैतिक दलका नेताहरु लागेको देखिन्छ । बजेट वितरण तथा खर्चमा हजुवाका भरमा काम भएका छन् ।’

कर्णालीको यो अवस्थाले भ्रष्टाचारले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको प्रष्ट हुने दहालको आरोप छ । उनले भने, ‘बजेट वितरण तथा योजना सम्पन्न गर्ने कुरामा कहिँकतै पनि कर्तव्यवोध नभएको देखिएको छ ।

दलको नाममा सुरक्षा पाइन्छ भन्दै आफ्ना मान्छेलाई पोषाउने, योजनाहरको म्याद थप गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी लिने जस्ता प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई कानुनी वैद्यता मिलेको हामीले भोगेका छोँ ।’ यसका साथै कानुन परिवर्तन गर्दै आफु अनुकुल काम गर्ने वातावरणले ती राजनैतिक नेतालाई जनताले अब विश्वास नगर्ने दहाल बताउँछन् ।