कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसहित यस प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पुग्ने राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा ठुलो समस्या रहेको छ । २०४५ सालमा निर्माण तथा सुर्खेतमा विस्तार भएको ३३ केभी प्रशारणलाईन बाटै अहिलेसम्म चल्यो । २४ बर्षसम्म सानो क्षमताको विद्युत प्रशारणलाईनले धानेकै हो ।

यसप्रति कुनै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको कुनै चिन्ता, चासो र विकासको मुद्धा बन्न सकेन । देश संघीयतामा गएपछि बनेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आउने विद्युतलाईन कम क्षमताको भयो भन्दै बल्ल यो विषयले चर्चा र प्राथमिकता पाएको हो । बढ्दो जनसंख्या बृद्धि, शहरीकरण, उद्योग, कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालनको प्रमुख समस्या भनेको सुर्खेतको विद्युत थियो ।

राष्ट्रिय प्रशारणलाईन सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम, कालिकोट, जुम्लासम्म पुगिसकेको छ । अन्य मुगु, हुम्ला, डोल्पा जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारणलाईन विस्तारको चरणमा रहेको छ । पहिलेको तुलनामा विद्युत प्राधिकरणको सेवाग्राही बृद्धि भैरहेका छन् । उद्योग, कलकारखाना स्थापना भैरहेका छन् ।

लामो प्रतिक्षापछि अन्ततः कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणले गति लिने भएको छ । २०४५ सालमा सुर्खेतमा विस्तार गरिएको ३३ केभी प्रशारण लाइनले हालको माग धान्न नसकेपछि १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । तर प्रशारण लाइनको विच खण्डमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने भएकाले हाइटेन्सन लाइन निर्माणका लागि रुख कटान अनुमति नहुँदा प्रभावित बनेको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपछि निर्माण कार्यले गति लिने भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण र वन विभागसँग रुख कटानका लागि सम्झौता हुनेछ । सम्झौतापछि निकुञ्ज क्षेत्रका रुखहरु निकुञ्ज कार्यालय, राष्ट्रिय वनमा पर्ने रुख सम्वन्धित जिल्ला वन कार्यालय तथा सामुदायिक वनका रुख भने सामुदायिक वनले नै कटान गर्नेछ । तर यो सबै प्रक्रिया सक्न कम्तिमा कार्तिकसम्म लाग्ने कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण आयोजना प्रमुख रवि चौधरीको भनाई छ ।

५२ किलोमिटर प्रशारण लाइनमा पर्ने १३ हजार ५६ रुख काट्नु पर्नेछ । ४० ओटा टावरका लागि फाउण्डेशन निर्माण गरिसकिएको छ । सुर्खेत र बाँके क्षेत्रमा फाउण्डेशन सम्पन्न भएसँगै गाभरमा देखिएको समस्या समाधानको पहल भैरहेको छ । अबको करिव १५ महिना अर्थात् आगामी वर्षको असोजमा सुब्बाकुना सव–स्टेशनमा विद्युत चार्ज गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाजो जमिन, तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत प्रसारण कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्रका गरेर जग्गाको क्षेत्रफल कुल दुई सय २५ वर्ग मिटर हुनेछ ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सव–स्टेशन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारको लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सव–स्टेशन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।