रुकुमपश्चिम, २५ कार्तिक ।

रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा हालसम्म ७४८ मुद्दा दर्ता भएका छन्। बितेका तीन आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ५९६ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाले ८५ मुद्दा किनारा लाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ देखि चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मुसिकोट नगरको न्यायिक समितिमा ११३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । २४६ मुद्दा दर्ता भएको चौरजहारी नगरपालिका न्यायिक समितिले २१४ मुद्दा टुंग्याएको छ ।

यही अवधिमा ९२ मुद्दा किनारा लाएको आठबीसकोट नगरको न्यायिक समितिमा १५५ मुद्दा परेका छन् । त्यहाँबाट १० वटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरि पठाइएको छ। बितेका तीन आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ९९ मुद्दा दर्ता भएकामा ७४ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने त्रिवेणी न्यायिक समितिले यस अवधिमा २० मुद्दा जिल्ला अदालतमा सिफारिस गरेको छ । ८६ मुद्दा दर्ता भएको सानीभेरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले ७६ मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ। सानीभेरी गाउँपालिकामा हालसम्म परेका ८६ मध्ये ७६ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने १० मुद्दा चालु हालतमा छन् । पालिका स्तरमा न्यायिक समिति गठन भएर क्रियाशील भएपछि सानोतिनो मुद्दा तथा विवादका लागि त्यहाँका स्थानीयलाई अहिले सदरमुकाम धाउनु परेको छैन । न्यायिक समिति बनेपछि न्यायको पहुँच गाउँसम्मै पुगेको छ । वडा स्तरमै मेलमिलापको अभ्यास रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ११३ मुद्दा हालसम्म दर्ता भएका छन् ।

जसमा ९५ वटा मुद्दा मेलमिलाप मार्फत समाधान भैसकेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुसिकोट नगरपालिकाले नगर स्तरमा मात्र नभएर वडा स्तरहरूमा पनि सानातिना मुद्दा तथा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र बनाएको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक प्रेमकुमारी सुनार केसीका अनुसार वडाका मुद्दा तथा विवादहरू वडा तहमै समाधान गर्न वडा स्तरमा समेत मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर काम भैरहेको छ । ‘वडातहमा मिलाउन सकिने मुद्दा तथा विवाद त्यहि मिलोस् भनेर नागरिकलाई सहजता दिन हामीले वडा स्तरीय मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्र पनि गठन गरेका छौं,’ उनले भनिन, ‘प्रत्येक वडाबाट २र२ जनालाई मेलमिलाप तालिम दिएर पठाइएको हो, जसका कारण सबै मुद्दा तथा विवादहरू नगरपालिकामा नआएर वडामा पनि मिल्छन् ।’ वडा स्तरको मेलमिलाप व्यवस्थापन केन्द्रमा समाधान हुन नसकेका मुद्दा तथा विवादहरू भने नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जाने गरेका छन् ।

यस्तो छ व्यवस्था संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेर केही विवादहरू निरूपण गर्ने प्रावधान छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा छ । स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गाजमिन, अंशबन्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउँछन् । समितिको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्छन् । रुकुम पश्चिममा ६ वटा स्थानीय तहमा पनि न्यायिक समिति गठन भएर क्रियाशील छन् । मुसिकोटको न्यायिक समिति संयोजकमा प्रेमकुमार सुनार, चौरजहारीका राधा रोका र आठबीसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकमा गीता नेपाली छिन । त्रिवेणी गाउँपालिकाको संयोजकमा निर्मला विष्ट, बाँफिकोटमा मनकला पुन र सानीभेरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा इन्दिरा ओली संयोजक छिन् ।