सुर्खेत, ११ जेष्ठ ।
प्रहरी, प्रशासनकै मिलेमतोमा कर्णालीमा अण्डाको कालोबजारी भएको रहस्य खुलेको छ । कोरोना भाईरस नियन्त्रण, रोकथामका लागि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देश लकडाउनमा छ । लकडाउनमा दैनिक अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा पूर्ण रुपमा बन्दाबन्दी छन् । कोरोना नियन्त्रणकै लागि कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (पिसीएमसी) को बैशाख २ गतेको बैठकले दुध, तरकारी, फलफूल र पशुपक्षीजन्य अन्य प्रदेशबाट अायातमा रोक लगाएको थियो । बोइलर कुखुरामा आत्मनिर्भर सुर्खेतमा अण्डाको उत्पादन न्यून रहेको छ । स्थानीय उत्पादन कम, खपत बढी भएपछि बजारमा अण्डाको हाहाकार भयो । अभाव भयाे । प्रति क्यारेट रू.२४०।– मा विक्रि हुँदै आएको अण्डाको बजारमा एकाएक मुल्य बढेर रू.४५०।– सम्म पुग्यो । सुर्खेतको उत्पादनले नपुगेपछि लकडाउन अगाडी चितवनबाट केही र सबैभन्दा धेरै दाङबाट कर्णाली प्रदेशमा अण्डा आयात हुँदै आएको थियो ।
विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (पिसीएमसी) को निर्णय भएकै अवस्थामा दाङबाट दैनिक सयौं पेटी अण्डा खाद्यान्नको गाडीमा केही लुकाईछिपाई भने केही उत्पादक उद्योगी–सप्लासर्य व्यापारी र प्रहरी–प्रशासनकै सेटिङमा अण्डा भित्रिएको पाइएको छ । बाहिर अण्डाको पेटी, भित्र खाद्यान्नसहितको लु १ ख ४३६६ नम्बरको ट्रक विहिबार साँझ तीन वटा नाका पार गर्दै सुव्वाकुना चेक पोष्टमा आईपुग्यो । साँझ ६ः४५ बजे आइपुगेको उक्त ट्रक सुव्वाकुना प्रहरी पोष्टमा चेकजाँच हुँदै गर्दा माथिको आदेश भन्दै छुटेको थियो । आयातमा रोक लगाइएको अण्डा बोकेको उक्त गाडीले प्रहरी–प्रशासनकै मिलेमतोमा छुट्कारा पायो ।
दाङको पुलचोक सस्तो पसलबाट सुर्खेतका लागि नेपाल पोल्ट्री एण्ड फ्रेस हाउसले १४ लाख ३४ हजार २ सय १० रुपैयाँ बराबरको केही खाद्यान्नसहित ५६४ पेटी अण्डा भित्र्याएको थियो । पिसीएमसीले पूर्ण रोक लगाएको अण्डा प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा आयात भएको सूचना पाएपछि अनलोड हुँदै गरेको गाडी, ल्याएको परिमाण बिलसहितको फोटो, भिडियो प्रमाणका रुपमा समाचारका लागि हामीले लिएका छौं । लु १ ख ४३६६ नम्बरको अण्डा ल्याएको ट्रकले प्रहरी पोष्टबाट सहज निकासी पाएको र भे ५ ख ३४०७ नम्बरको ट्रक २४ घण्टादेखि चौकीमै खडा गरिएको गुनासो आयो ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्दा किन विभेद् गरिएको ? एउटा गाडी छोड्ने, अर्को गाडी पक्राउ गर्ने ? निर्णय कार्यान्वयन नै हो भने दुवै गाडी राखिनुपर्ने भन्दै हामीले राखेको जिज्ञासामा सुव्वाकुना प्रहरी पोष्टका इन्चार्ज असई रोशन भण्डारीले ‘माथिको आदेश हो, माथि सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँसंग सूचना लिनुस् । आदेश जे हुन्छ हामीले त्यही गर्ने हो’ भन्दै प्रतिकृया दिएका थिए । भे ५ ख ३४०७ नम्बरको गाडीले ल्याएको अण्डा सुव्वाकुना प्रहरी पोष्टले तीन दिन खडा गरिदिएपछि उक्त रहस्य बाहिर आएको हो । माथिको आदेश भन्दै प्रहरी चौकी इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरिक्षक (असई) भण्डारीले उक्त गाडी रोकिदिएका थिए ।
पिसीएमसीको निर्णय देखाउँदै लकडाउनले बजारमा अण्डाको अभाव भएपछि उत्पादक–व्यापारी–प्रहरी–प्रशासनकै सेटिङमा कालोबजारी भएको हो । पुलचोक सस्तो किराना पसल दाङका प्रोपराईटर नवराज सुवेदीको सेटिङमा लकडाउनमा पनि नियमित अण्डा कर्णालीमा आयात गरिएको थियो । कहिले बबई नाकाबाट त, कहिले साहारे–मालारानी–दाङ–हापुरे सडक खण्डको मालारानी काल्चे नाकाबाट गाडीका गाडी अण्डा आयात गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
केही साता अघि विरामी ल्याएर आएको एम्बुलेन्समा तोकिएको भन्दा बढी मान्छे राखेको भन्दै भे १ च ६७६ नम्बरको एम्बुलेन्स २४ घण्टा मालारानी काल्चे नाकामा प्रहरीले खडा गरेको थियो । मालारानी काल्चे नाकाबाट आजभोली चितवन, बुटवल, नारायणघाट, दाङबाट दैनिक दर्जनौं मालबाहक गाडीहरु भित्रिने गरेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । बबई नाकाले कडा गरेपछि रातारात नयाँ बैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरिएको हो । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपाने दाङ निवासी नै हुन । अण्डा आयातमा उनको संलग्नता छ वा छैन कुनै प्रमाण भेटिएको छैन तर बाटो र चेक पोष्टका चेकजाँचमा खटिने प्रहरी र ठाउँ ठाउँमा राखिएका चेकपोष्टको भूमिकाप्रति भने आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
बबई, हेर्रे, छिन्चु हुँदै सुव्वाकुना प्रहरी पोष्टसम्म मालसामान आईपुग्छन । प्रदेशमा आयत प्रतिबन्ध लगाइएका मालसामान आएका गाडी बबई वा छिन्चु नाकाले फिर्ता पठाउन सक्छ तर सुव्वाकुनासम्म आइपुगेपछि एकाएक प्रहरी पोष्टको सक्रियता देखिनु र एउटै प्रकृतिका दुई ट्रक मध्ये फरक फरक नियम लागु गरिँदा कालोबजारीमा प्रहरी–प्रशासनकै संलग्नता भएको पुष्टि हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइसी बसन्त कुमार पन्तले घटनाको छानविन हुने बताए । उनले भने ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्रहरीबाट कसैलाई विभेद गरिँदैन र हुनुहुदैन । पिसीएमसीको निर्णय कार्यान्वयनमा सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ ।’ डिआइडी पन्तले व्यापारीले लुकाईछिपाई ल्याएको पनि हुन सक्ने, आयातमा प्रतिवन्ध लगाइएको अवस्थामा भित्रिएको पाईए कानून बमोजिम कारवाही हुने बताउँदै प्रहरी कर्मचारीको संलग्नता पाइएमा कारवाही गरिने उनको प्रतिवद्धता छ ।
बजारमा अण्डाको मुल्य
बोइलर कुखुरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको कर्णाली प्रदेशमा अण्डाको उत्पादन न्यून रहेको छ । सुर्खेतबाट उत्पादन भएको अण्डाले सिंगो कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका बजारमा पु¥याउने गरिएको छ । सुर्खेतका साना, ठुला अण्डा उत्पादक फर्महरुबाट दैनिक एक सय पेटीको हाराहारीमा मात्रै उत्पादन हुने पशुपंक्षी निर्देशनालयको अनुमानित तथ्याङ्क छ ।
सुरक्षा निकायका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले दैनिक प्रयोग गर्ने अण्डा बाहेक कर्णाली प्रदेशमा दैनिक २ हजार पेटी अण्डाको खपत हुने गरेको निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ । सुरक्षा निकायका रासन ठेकेदारले बाहिरबाटै अण्डा आयात गरेर आपूर्ति गर्ने गरेको भएपनि सुर्खेत र आसपासका बजारका लागि अण्डा दाङ र चितवनबाट आयात गरिँदै आएको थियो । लकडाउनपछि बाहिरबाट अण्डा आयातमा रोक लगाइएको छ । लकडाउन अगाडी प्रति पेटी रु.१६००।– सम्ममा विक्रि हुँदै आएको अण्डा लकडाउन र प्रदेशमा आयात रोक लगाएपछि अण्डाको मुल्य प्रति पेटी रु.२६०० देखि रु.२८००।– सम्म पुगेको छ । वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका अण्डा उत्पादकहरुले समेत प्रति क्यारेट रु.४५० मा विक्रि गर्दै आएका छन् ।
प्रहरी–प्रशासनको सेटिङमा र लुकाई छिपाई बाहिरबाट आएको अण्डा, स्थानीय उत्पादन भएको अण्डाको मुल्य आकाशिएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । क्वारेन्टाइन, अस्पताल, होटल, खाजा पसल र घरायसी प्रयोगमा अण्डाको खपत हुँदै आएको छ । अण्डाको मुल्य प्रति काटुन एक हजारले बृद्धि भएको छ भने अण्डाजस्तै अन्य दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मुल्य पसल अनुसार फरक फरक र महंगो छ तर त्यसको अनुगमन र नियन्त्रणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले ध्यान पु¥याएको छैन ।
कृषिमा भएका पिसीएमसीका निर्णय
कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (पिसीएमसी) को २०७७ बैशाख २ गतेको बसेको बैठकले दुध, तरकारी, फलफूल र पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा रोक लगाएको थियो । मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेका सबै बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको अर्थपूर्ण निर्णय गर्ने गरेको छ । बैठकको निर्णय नं. ५ ले अर्को प्रदेशबाट यस प्रदेशमा भित्रिने दुध र दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी तथा फलफूल, पशुपंक्षीजन्य उत्पादन अर्को व्यवस्था नहुने बेलासम्म पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७७ बैशाख ११ गतेको पिसीएमसीको अर्को बैठकले कृषिजन्य उत्पादनको आन्तरिक बजारिकरण, ओसार, पसार, बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने उत्पादन, वीउ, मल, माछाका भुरा, चल्ला तथा अन्य औजारको आपूर्तिका लागि ठोस योजना निर्माण गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पिसिआएमसीको २०७७ बैशाख २९ गतेको बैठकले कृषि र पशुपालनका लागि आवश्यक सामाग्री बीउविजन, माछाका भुरा, दाना, मल, आवश्यक कृषि उपकरण, ओजारको सुरक्षित रुपमा प्रदेशमा प्रवेश दिने र आन्तरिक ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो ।
त्यसैगरी शुक्रबार अर्थात २०७७ जेठ ९ गते बसेको पिसीएमसीको बैठकले निर्माणजन्य, खाद्य तथा कृषि र पशुजन्य सामाग्री प्रयाप्त सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर मात्र ढुवानीको प्रवन्ध गर्ने, जोखिम क्षेत्रबाट आउन नदिने, खाद्य तथा निर्माणका सामाग्री उद्योगबाट सोझै आउने व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रदेश नाकामा अनिवार्य निसंक्रमण गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ ।
पटक/पटक निर्णय हुने र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले समन्वय नगर्दा उत्पादक कृषक, कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीहरुमा अन्यौलता छाउने गरेको छ । पिसीएमसीका विभिन्न बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गर्नका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ तर सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कार्यालय र जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाको नेतृत्व गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कुनै आधिकारिक पत्र वा जानकारी दिइएको छैन । प्रहरी प्रशासनको अन्यालता र सम्बन्धीत मन्त्रालयको लापरवाही, नेतृत्वको कमजोर क्षमताले कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारी, उत्पादक कृषकहरुले अन्यौलता, झन्झट व्यहोर्नुपरेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस :
युग संवाददाता । । ११ जेष्ठ २०७७, आईतवार १०:५२