नेपाल कृषि प्रधान देश । अर्थात अधिकांश नेपालीको पहिलो पेशा खेतीपाती । धेरै नेपालीले खेतीपाती गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुनुले पनि अधिकांशको पहिलो रोजाई कृषि नै हुन्छ । आफ्नो जग्गा र जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने र त्यसबाट उत्पादन भएको अन्नले छाक टार्ने प्रचलन छ ।

अधिकांशले खेतीलाई नै जिविकोपार्जनको उपायका रुपमा अपनाएका छन् । बहुसंख्यक नागरिक कृषिमा निर्भर हुँदा पनि कृषि पेशालाई आधुनिकिरण गर्न सकिएको छैन । अर्थात नेपालको कृषि प्रणाली परम्परामा आधारित छ । अझ भनौं गुजरा मात्र गर्ने खालको छ । व्यवसायिक नहुँदा कृषिले लगानी र परिश्रम अनुसार प्रतिफल नदिएको अवस्था छ । यही समस्याका कारण पनि पछिल्ला दिनमा खेतीपाती गर्ने प्रचलन घट्दै गएको छ ।

पहाड र गाउँका अधिकांश खेतबारी बाँझै छन् । यसले एकातिर कृषि प्रधान देश भन्ने नारा कमजोर बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ कृषि कार्यमा संलग्न किसानहरुले उचित प्रतिफल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । किसानका लागि राज्यले लगानी पनि गरिरहेकै छ । तर त्यो लगानीको सही सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । कृषिमा दिइने अनुदान र बजेट वास्तविक किसानले नपाउने समस्या अहिले पनि छ । मुख्य पेशा कृषि भए पनि किसानले सिचाइँ सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

समयमै मल र बीउ नपाउने समस्या पनि उस्तै छ । आधुनिक प्रविधि नहुँदा लगानी अनुसारको उत्पादन किसानले पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले गरेको लगानी भने खेर गइरहेको छ । यस्तै घटना सुर्खेतमा देखिएको छ । कर्णालीका किसानका लागि भन्दै सुर्खेतको दशरथपुरमा नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्रले काम गरिरहेको छ । यो केन्द्रले यस क्षेत्रमा माटो सुहाउँदो कृषि प्रविधि र बीउको उत्पादन पनि गर्दै आएको छ ।

यो कार्यका लागि राज्यले वर्सेनी बजेट पनि खर्चदै आएको छ । तर पनि केन्द्रले लामो समय र मेहनत गरेर उत्पादन गरेको उन्नत जातको बीउ किसानले पाउन सकेका छैनन् । यो केन्द्रले उत्पादन गरेको बीउ अहिले गोदाममै थन्किएको छ । एकातिर किसानले उन्नत जातको बीउ नपाएर उत्पादन लिन पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ सरकारी निकायको ध्यान नजाँदा वैज्ञानिकले लामो मेहनत गरेर उत्पादन गरेको बीउ गोदाममै कुहिने अवस्थामा छ । यो दुर्भाग्य नै हो ।

सरकार नागरिकको हितका लागि गठन हुन्छ । सरकार अभिभावक भएकाले पनि नागरिकको जिविकोपार्जन र आयस्तर बढाउने काममा गम्भिर बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले आँगनमै स्थानीय सरकार छन् । नजिक प्रदश सरकार पनि छन् । उनीहरुले किसानकै लागि विभिन्न कार्यक्रम र अनुदानमा पनि बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् ।
यसकारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले किसानका लागि उन्नत जानको बीउ उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसबाट एकातिर गोदाममा कुहिन लागेको उन्नत जानको बीउ किसानले पाउने वातावरण बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ किसानका लागि सरकारले गरेको लगानी पनि उपलब्धीमुलक हुनसक्छ ।