सुर्खेत := जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्न पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् ।

दलित नागरिक समाज कल्याणकोषकोतर्फबाट आयोजना गरेको विश्वव्यापी समिक्षा प्रतिवेदनमाथिको सुझाव संकलन गर्न परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो बताएका हुन् । जातिय विभेद अन्त्य गर्न पाठ्यक्रमको विकास गरी अध्ययन/अध्यापन गराउन सके क्रमिक रुपमा अन्त्य गर्न सकिने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

उनले जातिय भेदभाव गर्नेलाई सरकार तत्काल कारवाही गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । दलित नागरिक समाज कल्याणले तयार गर्ने मानव अधिकार विश्यव्यापी समिक्षा प्रतिवेदनका लागी सुझाव संकलन गर्न गोष्ठी आयोजना गरिएको आयोजकले जनायो । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्यण संघ, दलित नागरिक समाज र मानव अधिकार विश्यव्यापीक समिक्षा प्रतिवेदन तयारका मुल समितिका तर्फबाट २२ बुदे ज्ञापनपत्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पेश गरिएको थियो ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगतको धारा २४ र ४० मा भएका व्यवस्था अनुसारका सुविधा लागु गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोकचन्द विश्वास विकले जानकारी दिए । राज्यको हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानून बन्नुपर्ने माग रहेको उनको भनाइ छ ।