सम्पादकीय : वडा कार्यालयका सेवालाई निरन्तरता देऊ !
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १६ मध्ये १२ वटा वडा कार्यालय जलेर खण्डहर बनेका छन् । युवआह्वान दैनिकको स्थलगत रिपोर्टिङ्गले उजागर गरेको यो तथ्य केवल भवन नष्ट हुनु मात्र होइन, स्थानीय सरकारको मेरुदण्ड नै भाँचिनु हो । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार जनताको नजिक पुगेर सेवा दिनुपर्ने वडा कार्यालय अहिले पूर्ण रूपमा सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइँसराइ दर्ता, नागरिकता बनाउन आवश्यक सिफारिस, बसोबास प्रमाणपत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, जग्गा नामसारी, नक्सा पासजस्ता दैनिक जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवाहरु बन्द भएका छन् । सेवाग्राहीले दिनहुँ वडा कार्यालय धाइरहे पनि खाली हात फर्कनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसरी नागरिकलाई आधारभूत सेवा नपाउँदा उनीहरुको हक अधिकारमै प्रत्यक्ष आघात पुगेको छ । आगो लाग्दा वा विपद् हुँदा कार्यालय नष्ट हुनु एक प्राकृतिक दुर्घटना हो भने पनि यहाँको अवस्था भने फरक छ । स्थलगत विवरणअनुसार यो योजनाबद्ध तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको परिणाम हो ।
जेन–जी आन्दोलनका नाममा गरिएको यस्तो अराजक गतिविधिले सरकारी सम्पत्ति मात्रै ध्वस्त बनाएको छैन, स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई समेत अलग गरेको छ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकायको कमजोरीका कारण यो अवस्था आएको हो । आन्दोलनकारीले सर्वप्रथम दराज र टेबलका घर्रा फुटाएर कागजात छानिछानि जलाएको वा लगेको विवरणले आन्दोलनको उद्देश्य शुद्ध नभई आपराधिक मनसाय प्रस्ट्याउँछ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार करिब २० करोड बढीको क्षति भएको छ । यो रकम स्थानीय सरकारलाई सामान्यतया जुटाउन सहज छैन । राजस्व संकलन गर्ने निकाय नै जलेर नष्ट हुँदा तत्कालै नयाँ फर्निचर, उपकरण र सफ्टवेयर खरिद गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न झन् चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार सरकारको प्राथमिकता नागरिकलाई निरन्तर सेवा प्रवाह गर्ने हो । नगरपालिकाले आफ्नो मुख्य कार्यालयमार्फत अत्यावश्यक सेवा दिन प्रयास सुरु गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।
स्वास्थ्य र दमकल बाहेकका अन्य सेवाहरु अवरुद्ध हुँदा नागरिकको दैनिक जीवन असहज बन्ने खतरा उत्तिकै छ । तत्कालका लागि अस्थायी काउण्टर वा मोबाइल सेवा बुथमार्फत नागरिकको जरुरी काम सम्पन्न गराउनतर्फ नगरपालिकाले पहल थाल्नु जरुरी छ । अराजक गतिविधि र आगजनीबाट जलेका वडा कार्यालयलाई यथास्थितिमा ल्याउन समय लाग्छ । तर, सेवाग्राहीलाई सेवाविहीन अवस्थामा राख्नु हुँदैन । स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वय गरी आपतकालीन बजेट विनियोजनमार्फत नष्ट भएका कार्यालयलाई चाँडै पुनःस्थापित गर्नतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । साथै, तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याइ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सुरक्षाको भरोसा दिलाउनुपर्छ । नागरिकले सरकारलाई आफ्नै नजिक पाउन वडा कार्यालयमा धाउने गर्छन् । त्यही नजिकको सरकार ध्वस्त हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै अपमान हो । अब नगरपालिकाले तत्काल वैकल्पिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणमा गम्भीर बन्नु पर्दछ । भविष्यमा कुनै पनि प्रकारका अवान्छित गतिविधि र आन्दोलनबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नेतर्फ सुरक्षा निकायले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय आन्दोलनका नाममा अराजकता मच्चाउने र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथी लुटपाट गर्नेलाई यथासिंघ्र कानूनि दायरामा ल्याएर हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्दछ ।
