कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको स्थापनादेखि नै अगाडी सारेको दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालबाटै संसदबाट दर्ता भएको उक्त विधेयक कानूनको रुपमा दस्तावेजिकरण गर्न सरकारले अझै पनि अपनत्व लिन चाहेको छैन । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा फिर्ता गएको दलित सशक्तिकरण विधेयक दोस्रो कार्यकालमा संसदमा प्रवेश गरेको छ । तर, उक्त विधेयक उपर हुनुपर्ने दफावार छलफल नभएको अवस्था छ । विधेयकले कानूनको रुप लिनुपूर्व सांसदहरु बिच पर्याप्त हुनुपर्ने छलफल अझै अघि बढेको देखिँदैन । यसले सरकार दलित समुदायका मुद्दामा गम्भिर नभएको देखाउँछ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिएको छ । तर व्यवहारिक रूपमा दलित समुदाय अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रहरूमा पछाडि परेको छ । नेपालले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो संविधानको मूल सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ । तर, व्यवहारिक रूपमा दलित समुदायले अझै पनि समाजको विभेदकारी दृष्टिकोण र बहिष्कारको सामना गर्नु परिरहेको छ । उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि ठोस र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

नेपालको इतिहाँसमा दलित समुदायलाई लामो समयदेखि शोषण, उत्पीडन र विभेदको चपेटामा पारिएको छ । राज्यका विभिन्न तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ भने शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक अवसरहरूमा पहुँच अत्यन्तै कमजोर छ । संविधानले उनीहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गरे तापनि व्यवहारिक रूपमा यी अधिकार उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण विधेयक निर्माणको क्रममा सबैभन्दा पहिले दलित समुदायको वास्तविक समस्या र आवश्यकता पहिचान गरिनुपर्छ । केवल कानून बनाउने कामले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यसका लागि नीतिगत तहमा स्पष्ट मार्गदर्शन र कार्यान्वयनका लागि ठोस संरचना आवश्यक छ । विधेयकले दलित समुदायका प्रमुख आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षामा पहुँच हो । शिक्षाको अभावकै कारण दलित समुदाय अवसरबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । विद्येयकले दलित समुदायका बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा अन्य शैक्षिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउने कुरा विधेयकमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यस्तै, रोजगारीका लागि सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता प्रवद्र्धधन, तथा सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरूमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विधेयकले दलित समुदायको सामाजिक मर्यादा र आत्मसम्मानको रक्षा गर्नुपर्छ । जातीय विभेदका घटना अझै पनि समाजमा जरा गाडेर बसेका छन् । यसप्रति कडा कानूनी प्रावधान र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

विभेदका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न बहाना बाजी गरिनु हुँदैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, दलित समुदायको नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनु हो । दलित समुदायलाई राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्षम बनाउन विधेयकले योगदान पु¥याउनुपर्छ । यसको लागि दलित व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ । दलित सशक्तिकरण विधेयक निर्माण मात्र पर्याप्त होइन ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेटको सुनिश्चितता, संस्थागत क्षमताको विकास र अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण हुन जरुरी छ । यस विधेयकले दलित समुदायलाई विभेद र उत्पीडनबाट मुक्त गराउँदै उनीहरूको आत्मनिर्भरताको दिशामा ठोस कदम चाल्न प्रेरित गर्नुपर्छ । यसर्थ, दलित सशक्तिकरणको मुद्दा राज्य, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको साझा दायित्व हो । दलित सशक्तिकरणलाई केवल नारामा सीमित नगरी व्यवहारमा लागू गरियोस् । ता कि अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानको अन्त्य होस् ।