भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीको सेयर संरचना परिवर्तनका लागि दिएको निवेदन स्वीकृत भएसँगै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

लगानी बोर्डको ६० औं बैठकले बिहीबार जीएमआरले बुझाएको सेयर संरचना परिवर्तनलाई स्वीकृत गरेको हो ।

बोर्डका अनुसार अब माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४ प्रतिशत, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहन्छ ।

सेयर संरचना परिवर्तनका लागि जीएमआरले दिएको निवेदनमाथि कानुनी परामर्श गरी प्राप्त सुझावअनुसार सर्त राख्दै स्वीकृत गरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युमन उपाध्यायले बताए ।

‘परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा भएका व्यवस्थाअनुसार तलमाथि नहुने गरी केही सर्त राखेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कम्पनीलाई मार्गप्रशस्त गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी परामर्शबाट पीडीएको प्रावधानअनुसार तलमाथि नहुने गरी जेभी एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी राय पाएका थियौं ।’

यसअघि जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको बोर्डमा ९ जना सदस्यको प्रस्ताव गरे पनि लगानी बोर्डले ११ जना राख्नुपर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘जीएमआरले ९ जना बोर्ड सदस्य प्रस्ताव गरेको थियो, त्यसमा लगानी बोर्डको बैठकले २ जना थपेर ११ जना बनाउने निर्णय भयो । बोर्डमा अब जीएमआरका ३, एसजेभीएनका ३ जना, इरेडाका १, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका २ र स्वतन्त्र सदस्य २ जना (एक जना नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने) निर्णय गरेको छ ।’

अब जीएमआरले एसजेभीएन, इरेडा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सयुंक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता गरेर लगानी बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ । बोर्ड बैठकले उक्त सम्झौतापत्रलाई स्वीकृत गरेपछि जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न सक्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । बोर्डका अनुसार जीएमआरले आगामी माघ ४ भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको १८६ दिन समय थपिएको छ । त्यसकारण आगामी माघ ४ भित्र आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले अब समय नथप्न भनिसकेकाले माघ ४ भित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसके जीएमआरबारे सरकारले जे निर्णय लिन्छ, सोहीअनुसार हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

यसअघि सरकारले ०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले ०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा ०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्यादलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको थियो ।

यसअघि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि जीएमआर कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्रै १० वर्षको समय पाइसकेको र उक्त समय पर्याप्त भन्दै सर्वोच्चले पुनः म्याद थप गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकार र जीएमआरबीच ०६४ माघ १० मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा ३०० मेगावाट विद्युत् निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअर्न्तगत जीएमआरलाई दिएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच ०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो ।

०६६ पुस ५ मा जीएमआरले ३०० मेगावाटबाट अधिकतम उपयोग गरी ९ सय मेगावाट पु¥याउन विद्युत् विकास विभागसमक्ष निवेदन दिएको थियो । ०६८ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, ०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखिएको थियो । यसैगरी ०७१ असोज ३ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने भए पनि निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७३ पुसमा १ वर्ष म्याद थपिएको थियो । थपिएको १ वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः १ वर्ष म्याद थपेको थियो ।

०७५ भदौयता (०१८ सेप्टेम्बर) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई समय थप गरिएको थिएन । त्यसपछि ०७९ असार ३१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडीएअनुसार नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क र २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउनेछ ।