मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई गैरकानुनी मान्छ । कानुनतः त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने प्रावधान छ । तर, कर्णालीमा बालविवाहलाई कानुनले रोक्न खोजेपनि समाजले भने सहजै स्वीकार्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । कर्णालीमा अझैपनि ४३ दशमलव ६ प्रतिशत किशोर–किशोरीले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्दछ ।

तीमध्ये ५५ दशमलव ६ प्रतिशत किशोरी र २९ दशमलव दुई प्रतिशत किशोर रहेको भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिका सम्बन्धि सार्वजनिक तथ्यांकले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथी छ । यसमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा भइरहेको छ । कर्णालीमा बालविवाह गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै रहेका छन् ।

सल्यानमा २४ दशमलव तीन प्रतिशतले उमेर नपुग्दै वालविवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा पुरुष ११ दशमलव नौ प्रतिशत छन् भने महिलाको संख्या ३४ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने होे भने सल्यानपछि रुकुम पश्चिममा बालविवाह धेरै हुने गरेको छ । यस जिल्लाको बालविवाहको दर २३ दशमलव सात प्रतिशत रहदा पुरुष १२ दशमलव चार र महिला ३२ दशमलव आठ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै, बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा तेस्रो स्थानमा छ जाजरकोट ।

जाजरकोटमा कुल २२ दशमलव एक प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा पुरुष १० दशमलव नौ प्रतिशत र महिला ३२ दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन् । बालविवाह हुने चौथों जिल्लामा परेको छ मुगु । मुगुमा २० दशमलव दुई प्रतिशत बालविवाहको दर रहँदा ११ दशमलव चार पुरुष र २८ दशमलव एक प्रतिशत महिलाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै बालविवाह धेरै हुने जिल्लामा सुर्खेत पाँचौं स्थानमा पर्दछ ।

प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लामै बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दोे छ । यहाँ विभिन्न अधिकारकर्मी संघ संस्थाले बालविवाह रोक्ने अभियान नै थालेको भएपनि ति सबै झारा टार्नमै सिमित रहेका राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । सुर्खेतमा १९ दशमलव पाँच प्रतिशतले २० वर्षमुनि विवाह गर्ने गरेका छन् । जसमा पुुरुष आठ दशमलव तीन र महिला १८ दशमलव दुई प्रतिशत छन् ।

दैलेखमा १८ दशमलव नौ प्रतिशले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा महिलाको संख्या धेरै छ । यस जिल्लामा आठ प्रतिशत पुरुष र २७ दशमलव पाँच प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तै, जुम्लामा पनि बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ । यहाँ १७ दशमलव नौ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेकोमा पुरुषको संख्या आठ दशमलव ६ र महिलाको संख्या २६ प्रतिशत छ । हिमाली जिल्ला हुम्लामा आठ दशमलव तीन प्रतिशत पुरुष र २६ दशमलव एक प्रतिशत महिलाले सानै उमेरमा विवाह गर्दा कुल बालविवाहको दर १७ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ ।

कालिकोटमा १४ दशमलव पाँच प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । जसमा पुरुष ६ दशमलव पाँच र २१ दशमलव तीन प्रतिशत पुरुषले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, डोल्पा जिल्लामा कुल बालविवाहको दर १३ दशमलव आठ प्रतिशत छ । डोल्पामा आठ दशमलव तीन प्रतिशत पुरुष र १८ दशमलव आठ प्रतिशत महिलाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले बालविवाह रोक्न राज्य तथा विभिन्न संघ संस्थाले चलाउँदै आएका अभियानहरु असफल त छन् नै कर्णालीमा बालविवाह वर्षेनी भित्रभित्रै भुसको आगोसरी फैलिँदै गएको देखाउँछ ।

कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भएपनि यस्ता घटनाहरू प्रहरी कहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरी कहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाह विरुद्धका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म अर्थात तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाह विरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यान सात, कालिकोटमा ६ र हुम्लामा तीन वटा मुद्दा परेको प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालमा झण्डै ३० प्रतिशत किशोर–किशोरीले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । २० देखि २४ वर्ष उमेरका २७ लाख ३१ हजार तीन सय ३९ युवामध्ये आठ लाख ११ हजार नौ सय ३३ अर्थात् २९ दशमलव सात प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
यसमा ‘गैरकानुनी’ विवाह गर्नेमा किशोरीको संख्या किशोरभन्दा तेब्बरले धेरै रहेको सरकारी आँकडाले बताउँछ । जनगणना अनुसार, २० वर्षमुनि विवाह गर्नेमा किशोरको संख्या १४ दशमलव पाँच प्रतिशत छ भने किशोरीको संख्या झण्डै तेब्बर धेरै ४२ दशमलव आठ प्रतिशत छ । १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने बालबालिकाको संख्या भने १४ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये २१ दशमलव ९ प्रतिशत बालिका र १४ दशमलव १ प्रतिशत बालक रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ अन्य प्रदेशको तथ्यांक
प्रदेशगत रूपमा कोशीमा उमेर नपुगी हुने विवाह गर्नेको संख्या २६ दशमल ९ प्रतिशत छ । तीमध्ये ३९ दशमल पाँच प्रतिशत किशोरी र १२ दशमलव एक प्रतिशत किशोर छन् । मधेशमा ३८ दशमलव ७ प्रतिशतले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये ५९ दशमलव चार प्रतिशत किशोरी र १५ दशमलव ८ प्रतिशत किशोर छन् । त्यसैगरी, बागमतीमा सबैभन्दा कम १८ दशमलव ७ प्रतिशतले ‘गैरकानुनी’ विवाह गरेको पाइएको छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत किशोर र २६ दशमलव ९ प्रतिशत किशोरी छन् ।

बागमतीपछि उमेर नपुग्दै हुने विवाह कम रहेको प्रदेश गण्डकी हो । त्यहाँ २५ दशमलव तीन प्रतिशतले २० वर्ष नपुगी बिहे गरेका छन् । तीमध्ये १० दशमलव सात प्रतिशत किशोर छन् भने ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत किशोरी छन् । लुम्बिनीमा पनि उमेर नपुगी हुने विवाह दर उच्च छ । ३१ दशमलव एक प्रतिशतले त्यसरी किशोरावस्थामा विवाह गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । तीमध्ये ४३ प्रतिशत किशोरी र १६ प्रतिशत किशोर छन् । सुदूरपश्चिममा ३२ दशमलव दुई प्रतिशतले उमेर नपुग्दै बिहे गरेकोमा ४२ दशमलव ६ प्रतिशत किशोरी र १७ दशमलव सात प्रतिशत किशोर छन् ।
२० वर्षमुनि विवाह दलित र अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमा उच्च रहेको निर्देशक लामिछाने बताउँछन् । उनका अनुसार, मधेशी दलितमा ४७ प्रतिशत, पहाडे दलितमा ४२ र मुस्लिम समुदायका ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष नपुगेरै हुने गरेको छ । उमेर नपुगी भएका विवाहमध्ये ५८ प्रतिशत निरक्षर किशोरकिशोरी रहेको पाइएको छ ।

कानूनबाट दण्डित रोकिँदैन बालविवाह ?
राज्यले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी कडाइदेखि जनचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाएको दाबी गरिरहेको छ । तर परम्परा, गरिबी, दाइजो प्रथा, धार्मिक सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावजस्ता कारण कर्णालीमा मात्रै होइन, नेपालमै उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्नेको डरलाग्दा तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । कानूनले उमेर नपुगि गरिने विवाहलाई अपराध मान्दछ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा भनिएको छ, विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन । ऐनमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेसमेत ऐनमा छ ।

कानुनमा यति कडा सजायको व्यवस्था गरिए पनि अहिले पनि खुलेआम २० वर्षमुनिको विवाह भइरहेको छ र समाजले यसलार्य मान्यता दिइरहेको छ । जातीय विभेद वा अन्य कारणले परिवारले अस्वीकार गरेबाहेक उमेर नपुगी हुने विवाह कानुनी कारबाहीको दायरामा कमै मात्र आउने गरेका छन् । उमेर नपुगी हुने विवाह सबैभन्दा धेरै मधेश र कर्णाली प्रदेशमा छ ।

तुलनात्मक रूपमा गण्डकी र बागमती प्रदेशमा २० वर्षमुनिको विवाह कम रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछाने बताउँछन् । ‘मुलुकी अपराध संहिताले स्वतः बदर हुन्छ भनेपछि २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी मान्नुपर्छ । त्यो संख्या ठूलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘बालविवाह वा कानुनले तोकेको उमेर नपुग्दै झण्डै ३० प्रतिशतले विवाह गर्नुले नीतिगत बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।’

कानुनले रोक्ने तर व्यवहारमा उमेर नपुग्दै विवाह गर्नेको संख्या ठूलो हुँदा विवाह गर्ने उमेरमाथी नै बहस सुरु गर्नुपर्ने तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । दुई वर्षअघि तत्कालिन कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले संसदमै विवाहको उमेरसम्बन्धी प्रावधानले अपराध बढाएको दाबी गर्दै कानुन संशोधनको आवाज पनि उठ्न थालेको छ । संघीय र प्रदेश संसदमै सांसदहरूले विवाहको उमेर घटाउन बेलाबेलामा माग गर्दै आएका छन् ।

‘१६ वर्षमा नागरिकता पाउँछ, १८ वर्षमा भोट हाल्छ, विवाह गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्छ,’ उति बेला कानुन मन्त्री बन्दीको तर्क थियो, ‘विवाह गर्न २० बर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कुनै पनि स्ट्यान्डर्डले देखाउँदैन । यसले बरु अपराध बढाउने काम भइरहेको छ । बालविवाहमा सजाय भइरहेको छ । त्यसैले यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ र कानुन मन्त्रालयले समीक्षाको प्रक्रिया थालिसकेको छ ।’

विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने प्रस्तावपछि आलोचनामा परेपछि कानुन संशोधनको गृहकार्यबाट पछि हटेका थिए बन्दी । जनसंख्याविद् प्राध्यापक डा. कमला लामिछाने उमेर नपुग्दै हुने विवाह घटाउन विवाहकै उमेर घटाउने प्रस्ताव गलत भएको बताउँछिन् । ‘बिहेबारी २० बर्षपारी महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र अन्य विकासलाई ध्यानमा राखेर गरिएको समय सापेक्ष व्यवस्था हो,’ उनी भन्छिन्, ‘विवाहको उमेर घटाउने होइन कि उमेर पुगेपछि विवाह गर्न समाजमा चेतना बढाउनुपर्ने अहिलेको खाँचो छ ।’

समाज खुला र उदार हुँदै जाँदा नयाँ पुस्ताको व्यवहार पनि फेरिँदै गइरहेको र यौन सम्बन्धकै लागि पनि उमेर नपुगी विवाह हुने गरेको उनी बताउँछिन् । २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने र बाल बच्चा जन्माउँदा महिला सशक्तिकरणमै बाधा पुग्ने उल्लेख गर्दै डा. लामिछाने भन्छिन्, ‘कडा कानुन राखेकै उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्नका लागि हो । तैपनि, एक चौथाई भन्दा धेरै किशोर किशोरी विवाह गरिरहेका छन् भने कानून संशोधन होइन, समाजले आफ्ना सन्ततिबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ कम उमेरमै विवाह सयौँ वर्षदेखिको अभ्यास भएकाले त्यसलाई घटाउन राज्यका निकायसँगै नागरिक समाज र सामाजिक अगुवाहरू पनि लाग्नुपर्ने बताउँछिन् लामिछाने ।