सुर्खेत, १८ चैत्र ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सञ्चालन गर्न लागेको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको १४ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५०औँ बैठकले सिमेन्ट उद्योगको लगानीसहित ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको हो ।

दाङको सम्राट सिमेन्ट उद्योगबाट सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएका मुकुन्द तिमिल्सिनाको समूहले सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । ३१ असारमा सम्राट सिमेन्टमा रहेको सेयर विनोद चौधरीलाई बिक्री गरेर उनी बाहिरिएका थिए ।

सम्राट सिमेन्टमा तिमिल्सिना दाजुभाइ (मुकुन्द–सुधीर)को नाममा ३० प्रतिशत सेयर थियो । सुर्खेतमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगमा ६–७ जनाको लगानी रहने तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

‘हामीले उद्योग स्थापना गर्न करिब ४० बिघा जग्गा खरिद गरिसक्यौँ,’ उनले भने, ‘दैनिक करिब तीन हजार टन क्लिंकर र तीन हजार टन (६० हजार बोरा) सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग लगाउँछौँ ।’ सिमेन्ट उद्योग खोल्ने ठाउँमा अहिलेसम्म बिजुलीको पहुँच पुगेको छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले उद्योगलाई चाहिने बिजुली, सडक स्तरोन्नति तथा नयाँ ट्याक खोल्नेलगायतका सेवा–सुविधाको वाचा दिइसकेका छन् । ‘सरकारले बिजुलीको तार तान्न थाल्नेबित्तिकै उद्योग लगाउन सुरु गरिहाल्छौँ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘निर्माण सुरु गरेको १८ देखि २४ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालनमा ल्याइसक्छौँ ।’

उद्योग खोल्न सबैभन्दा पहिला सरकारले बिजुली दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो सिमेन्ट उद्योग हुने उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योगहरू छैनन् ।

‘दाङबाट सिमेन्ट लैजाँदा ढुवानी खर्च मात्रै बोराको ९० देखि एक सय २५ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सोही क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग उत्पादन गरेपछि उपभोक्ताले ७०–८० रुपैयाँसम्म सस्तोमै सिमेन्ट किन्न पाउनेछन् ।’

कर्णाली प्रदेशकै ठूलो उद्योग भएको र उपभोक्ताले पनि सस्तोमै सिमेन्ट पाउने हुनाले प्राधिकरणले पनि बिजुली पुरयाउन तदारुकता देखाउनुपर्ने तिमिल्सिनाको माग छ ।

उद्योगमा लगानी गर्नका लागि सिटिजन्स, एनसिसी, माछापुच्छ्रे, सेन्चुरी, कृषि विकास बैंकलगायतसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘उद्योगका लागि चाहिने चुनढुंगा खानी लिएको पनि नौ महिना भइसक्यो, सुर्खेतबराहा तालमा रहेको चुनढुंगा खानी लिएका छौँ ।’

तल्लो अरुणको डिपिआर स्वीकृत
लगानी बोर्डले ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि स्वीकृत गरेको छ ।

साथै, नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस)का लागि ‘डिआइएजी इन्डस्ट्रिज जिएमबिएच जर्मनी’लाई अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको विकास तथा लगानीको ढाँचाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

साथै, पौडेलकै संयोजकत्वमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाबाट प्राप्त हुने निःशुल्क ऊर्जा बिक्री तथा सोबाहेकको अतिरिक्त ऊर्जा खरिद गर्ने विषयमा पनि विस्तृत अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्न अर्को समिति गठन गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बैठकले लगानी बोर्ड कोष स्थापनासम्बन्धी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा ‘डिजाइन–बिल्ड–फाइनान्स–अप्रेट–मेन्टेन (डिबिएफओएम) मोडलको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । सोसम्बन्धी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि लगानी बोर्ड तथा सम्बन्धित निकायलाई बैठकले निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो विप्रेषण तथा कसिलो तरलताको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन गुणस्तरीय लगानी भिœयाउन जोड दिए । उनले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको जग निर्माण गर्न ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिको अहं भूमिका रहने बताउँदै पुँजी र प्रविधि भिœयाउन बोर्डलाई विशेष पहल गर्न निर्देशन दिए ।

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्डबीच स्वदेशी पुँजी जुटाउन तथा विदेशी लगानी भित्याउन सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । आपसी सहकार्यका माध्यमबाट आन्तरिक र बाह्य लगानी जुटाउन समझदारी गरिएको हो ।