जेन–जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्न केवल काठमाडौंमा सीमित थिएनन् । २३ भदौ २०८२ मा काठमाडौंमा आन्दोलन सुरु भएको करिब एक घण्टापछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पनि युवाहरू सडकमा उत्रिए । पहिलो दिनको प्रदर्शन शान्त थियो । तर, काठमाडौंमा आन्दोलनकारीमाथि गोली चलेको र मृत्यु भएको खबर फैलिएपछि त्यसको प्रभाव भोलिपल्ट वीरेन्द्रनगरमा देखियो । २४ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन क्रमशः तोडफोड र आगजनीमा परिणत भयो । त्यो दिन वीरेन्द्रनगरमा भएको क्षति सामान्य थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार २५ वटा सरकारी कार्यालय तथा निवासमा क्षति पुग्यो ।

निजी संरचनासमेत जोड्दा क्षति भएका संरचनाको संख्या ३० पुगेको छ । सरकारी कार्यालय, निवास तथा निजी संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीबाट १९ करोड ७५ लाख ४५ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । ९४ वटा सवारी साधनमा समेत क्षति पुग्यो, जसमा ८६ सरकारी र ८ वटा निजी थिए । सवारी साधनको आर्थिक मूल्यांकन भने गरिएको छैन ।

तर, प्रश्न यतिमै सकिँदैन । आन्दोलनको क्रममा प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास, नगरपालिका, वडा कार्यालय, नापी कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, भेरी करिडोर आयोजना लगायतका सार्वजनिक संरचना क्षतिग्रस्त भए । यी संरचना केवल भवन होइनन्, नागरिकलाई सेवा दिने राज्यका संस्थागत आधार हुन् । तिनमा भएको क्षति अन्ततः राज्यकै होइन, नागरिककै क्षति हो । विडम्बना के छ भने आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्दापनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सामान्य मर्मतपछि अधिकांश कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन भइरहे पनि प्रदेश सभा सचिवालयको बैठक कक्ष अझै अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पहिलो तला पूर्ण रूपमा जलेको र दोस्रो तलामा ठूलो क्षति पुगे पनि स्थायी पुनर्निर्माण पूरा भएको छैन । कतिपय वडा कार्यालयले त चन्दा उठाएर सामान्य मर्मत गरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यले क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन गर्नु आवश्यक थियो, गरेको पनि छ । तर, आन्दोलनको वास्तविक मूल्य केवल १९ करोड ७५ लाख ४५ हजार ६ सय  ३९ रुपैयाँमा सीमित छैन । यसले राज्यप्रति युवामा बढेको असन्तुष्टि, राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास तथा जवाफदेहिताको मागलाई सतहमा ल्याएको थियो । त्यसैले भौतिक संरचना मर्मत गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । एक दिनको आक्रोशले करोडौँको क्षति गराउन सक्छ । तर, त्यस आक्रोश जन्माउने कारण समाधान नगर्दा अर्को क्षति अझ ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणसँगै आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । युवाको असन्तुष्टिलाई तोडफोड र आगजनीका रूपमा बुझेर पुग्दैन । त्यसको कारण पहिचान गरी सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । वीरेन्द्रनगरमा भएको क्षतिको हिसाब राज्यसँग छ । अब त्यस आन्दोलनले खोजेको परिवर्तनको हिसाब पनि राज्यले दिनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुरुप काम गर्न नसकिएको खण्डमा यसले अझ अर्को खतरनाक विद्रोह निम्त्याउन सक्ने जोखिम टरेको छैन । नेपालका हरेक परिवर्तनमा जनताले ठुलो बलिदानी दिदै आएका छन् । ति बलिदानीबाट बनेका सरकारहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा देशमा निराशाका बाढी आउनेक्रम कहिल्यै रोकिएको छैन । यसर्थ, जेन–जी आन्दोलनको रापतापले बनेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा पुरा गर्नेगरी काम गर्न कुनै कसरत बाँकी नराखोस् ।