बालश्रममुक्त स्थानीय तहका लागि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न जोड
कैलाली, ५ भदौ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना तथा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) नेपालको सहकार्यमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले धनगढीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय गुरुयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा ‘बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि, २०७७’ ले तोकेका सूचकको कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारको भूमिका तथा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको संरक्षण र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
बालश्रम अन्त्य गर्न कानुनी दायित्वसँगै बालअधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्मको साझा प्रयास आवश्यक रहेको सहभागीले बताएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले ‘बालश्रममुक्त नेपालः नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, स्थानीय तहको भूमिका र घोषणा कार्यविधि’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) ले सन् २०२५ सम्म निकृष्ट, अमर्यादित र जोखिमपूर्ण बालश्रम पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्ने तथा सन् २०२८ सम्म नेपाललाई सबै प्रकारका बालश्रमबाट मुक्त देश बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।
उनले बालश्रम निवारणका लागि स्थानीय तहलाई मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाको आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक, बालश्रमको सम्भावित क्षेत्र पहिचान, नीतिगत तथा बजेट व्यवस्था र नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको कम्तीमा ९५ प्रतिशत भर्ना, विद्यालय छाड्ने दरमा कमी, बालअधिकार समिति तथा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था र सरोकारवाला निकायबीच समन्वयलगायतका सूचक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५ दशमलव तीन प्रतिशत बालश्रममा संलग्न थिए । तीमध्ये ८७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । सुदूरपश्चिममा बालश्रमिकको सङ्ख्या एक लाख ७१ हजार रहेको र बालश्रमको दर करिब २० दशमलव आठ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा आइएलओका प्राविधिक प्रस्तुतीकरणमार्फत बालश्रमसम्बन्धी आइएलओ महासन्धिका प्रमुख प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु श्रमदाता, सरकार र सबै सरोकारवालाको दायित्व रहेको बताइएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) का रामप्रसाद गौतमले बालश्रमका घटना व्यवस्थापन गर्दा सूचना प्राप्ति तथा दर्ता, प्रारम्भिक तथा विस्तृत लेखाजोखा, संरक्षण सेवा तथा हेरचाह योजना, अनुगमन तथा समीक्षा र लक्ष्य पूरा भएपछि घटना समापन गरी पाँच चरणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उद्धारपछि पनि बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक संरक्षण र सुरक्षित पुनर्मिलनमा निरन्तर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आइएलओका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत बिना कुँवर थापाले बालश्रम अन्त्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले बालबालिकालाई श्रममुक्त गराउनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण र सम्मानपूर्वक विकासको अवसर सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा योजना केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगङ्गा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका तथा कञ्चनपुरका दोधारा–चाँदनी, शुक्लाफाँटा र बेलडाँडी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बालश्रममुक्त पालिका घोषणाका लागि भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए ।
स्थानीय प्रतिनिधिले बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक अवस्था, आयआर्जनको स्थिति, पुनः बालश्रममा फर्किन सक्ने जोखिमलगायतका विषयको मूल्याङ्कन गरी समग्र पुनःस्थापनाको योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियानलाई दिगो बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन, तथ्याङ्क अद्यावधिक र समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको सहभागीले बताएका थिए ।
