कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नु सत्ता साझेदार दलहरूबीचको भागबन्डा विवाद मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामाथी गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । जनताले सरकार परिवर्तनको अपेक्षा विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि गरेका हुन्, मन्त्रालयको संख्या र हैसियतका लागि होइन । तर, अहिले कर्णालीको राजनीति फेरि एक पटक मन्त्रालयको अंक गणितमै सीमित भएको देखिन्छ । नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने पनि सरकार भने अझै मन्त्रीविहीन छ । सात मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा दुवै दलले आफ्नो राजनीतिक हैसियतअनुसार मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय चाहेको छ भने एमालेले पनि समान दाबी गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा औपचारिक संवादसमेत प्रभावकारी हुन नसक्नु र छलफल नै रोकिएजस्तो अवस्था देखिनु अझ लाचारिपन हो । सरकार विस्तारको विषय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौलमै सीमित रहनु प्रदेश सरकारको सुरुआती कमजोरीका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

वास्तवमा अहिलेको विवाद मन्त्रालयको संख्या मात्र होइन, आपसी विश्वासको संकट पनि हो । केही दिनअघिसम्म एउटै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरू अहिले सत्ता साझेदार बनेका छन् । केन्द्रको राजनीतिक समीकरणका कारण बनेको यो सहकार्य प्रदेश तहमा सहज रूपमा स्वीकार भएको देखिँदैन । त्यसैले विगतका तिक्तता, अविश्वास र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको असर अहिले मन्त्रालय भागबन्डामा प्रकट भइरहेको छ । यही कारण सम्वादभन्दा शंका र सहकार्यभन्दा शक्ति सन्तुलनको राजनीति हाबी देखिएको छ । कर्णालीले पछिल्ला बर्षहरूमा सरकार परिवर्तन, गठबन्धन फेरबदल र सत्ता समीकरणका अस्थिर अभ्यास धेरै भोगिसकेको छ । हरेक नयाँ सरकारसँग जनताले विकासको गति बढ्ने अपेक्षा गर्छन्, तर अधिकांश समय सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट र शक्ति संघर्षमै खर्च हुने गरेको छ । परिणामतः बजेट कार्यान्वयन, विकास आयोजना, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

मन्त्रीविहीन अवस्थामा सरकार सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक संयन्त्रले आवश्यक राजनीतिक नेतृत्व पाउन सक्दैन, जसको प्रत्यक्ष असर जनताले भोग्नुपर्छ । सत्ता साझेदार दलहरूले यो बुझ्न आवश्यक छ कि सरकार गठन कुनै दलको जित वा हारको विषय होइन, जनादेशको जिम्मेवारी हो । मन्त्रालयको संख्या बढाउने वा घटाउनेभन्दा प्रभावकारी र उत्तरदायी सरकार निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यदि सुरुमै अविश्वास र भागबन्डाको विवादले सरकारलाई गाँजिरह्यो भने आगामी दिनमा नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मका काम प्रभावित हुने निश्चित छ । कर्णालीलाई अहिले राजनीतिक रस्साकस्सी होइन, स्थिर नेतृत्व चाहिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले पनि सहमति निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्दै सरकारलाई शीघ्र पूर्णता दिनुपर्छ । सत्ता साझेदार एमाले र नेकपाले विगतका असन्तुष्टि थाती राखेर जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र यो गठबन्धन सफल हुनेछ । अन्यथा, सरकार गठनको सुरुवातमै देखिएको यो अन्योल आगामी अस्थिरताको संकेत बनेर दोहोरिन सक्छ । जनताले मन्त्रालयको भागबन्डा होइन, काम गर्ने सरकार खोजिरहेका छन् ।