ओम शाही

सुर्खेत, १७ साउन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि ७० बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८२ मा भएको व्यवसस्था अनुसार मातहतका निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिएको हो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन अनुसार चालु तथा पूँजितग बजेट कार्यान्वयनमा कडा मापदण्ड तय गरिएको छ । मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई चालु प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति अनुरूप पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्च लगायतका खर्चमा मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्न भनेको छ । 

त्यस्तै, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ कार्यालय वा दरबन्दी सिर्जना गर्दा प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार पर्ने कार्यमा रोक लगाइएको छ । कार्यालयको मौजुदा स्थायी कर्मचारीबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र स्वीकृत दरबन्दीभित्रका पदमा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र सेवा करार व्यवस्थापन गर्न बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । त्यस्तै, कार्यालयले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने मुख्य कार्य सम्पादनका लागि परामर्श सेवामा कर्मचारी नियुक्त नगर्न मन्त्रालयले भनेको छ । 

उपभोक्ता समिति गठनमा कडाई

सरकारले उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनमा कडाई गरेको छ । मार्गदर्शन अनुसार राजनीतिक दलका स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र निजका परिवार, निर्माण व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उपभोक्ता समितिमा बस्नबाट बन्देज लगाइएको छ । 

त्यस्तै, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता भएका आयोजनालाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्यान्वयन गराउन पनि पाइने छैन । आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा खुला बोलपत्र मार्फत गरिने खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । 

प्रदेश सरकारको नीति अनुसार ३० लाख वा सो भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत नभई खुला बोलपत्र मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, बजेट बाँडफाँट गरी सिर्जना हुने बाहेकका अन्य नयाँ क्रियाकलाप वा सुरु विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनामा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । 

जथाभावी रकमान्तरमा रोक 

चालु आर्थिक वर्षको असोज र असार महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने नीति अनुसार सबै मन्त्रालय/निकायको कुनै आयोजना वा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न आवश्यक भएमा मात्र गर्न पाइने छ । 

कुनै अनुदान संकेत भित्रको चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम सोही अनुदान संकेतको चालु खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्नु पर्ने भएमा सुरु विनियोजन भन्दा बढी नहुने गरी उपयुक्त आधार र कारण खुलाइ सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

सुरु विनियोजनभन्दा बढी नहुने गरी चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम पूँजीगत तर्फ (आयोजना/कार्यक्रम) मा रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा, पूँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम एउटै अनुदान संकेतभित्र रही रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा वा आयोजना तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नु परे त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार विषयगत मन्त्रालयको लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी रकमान्तर तथा कार्यक्रम वा क्रियाकलाप संशोधन गर्दा स्रोतमा परिवर्तन हुने भएमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । 

सहायक ठेक्का लगाउन नपाइने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वजेट कार्यान्वयको क्रममा अति आवश्यक कार्य बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कार्य गर्न सहायक ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने भए अनिवार्य सम्बन्धित आयोजना प्रमुखबाट स्वीकृत गराई सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था वजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा गरिएको छ । 

त्यस्तै, निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रणालीको विकास गरिने सरकारले जनाएको छ । तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र कार्यसम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द हुनेछ ।

२० लाख मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नहुने

प्रदेश सरकारले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ५ को उपदफा (१) मा साना सिँचाइतर्फका आयोजना बाहेक सहरी पूर्वाधार र डिप ट्युबवेलका सिँचाइ तथा खानेपानी आयोजनाको हकमा ५० लाख र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा २० लाखभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । 

त्यस्तै, अधुरा र क्रमागत आयोजना एवम् संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना बाहेक अन्य कुनै पनि नयाँ आयोजनामा उक्त सीमाभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन हुने छैनन् ।

आफ्नै कर्मचारी हुँदा हुँदै परामर्शदाता राख्न नपाइने

चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकायले आफुखुशी परामर्श सेवा खरिद गर्न पाउने छैनन् । कार्यालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागिसमेत बाह्य निकाय, संस्था वा व्यक्तिबाट परामर्शदाता नियुक्ति गरी कार्यसम्पादन गराउन पाइने छैन । विगतमा आफ्‌नै जनशक्ति हुँदापनि ठुलो रकम खर्चेर बाह्य परामर्श सेवा खरिद गर्ने प्रचलन बढेपछि सरकारकाले यस्तो कार्यमा रोक लगाएको हो । 

आफ्‌नै जनशक्तिबाट हुने कामलाई बाह्य व्यक्ति वा संस्थामार्फत सेवा खरिद गरिदा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको थियो । यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलेसमेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

अब परामर्श सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ को व्यवस्था विपरित नहुने र कार्यालयमा रहेका जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । विशेषज्ञ सेवा मार्फत कार्य गराउँदा स्पष्ट कार्य विवरण र अवधिसमेत खुलाइ बजेट एकिन गरेर मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न पाइने छ ।