सुर्खेत, ५ भदौं ।
कर्णालीमा खाद्यान्नको पीरलो सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि माग गरिएको खाद्यान्न समयमै ढुवानी हुन नसक्दा खाद्यान्नको पीरलो सुरु भएको हो । बाढीपहिरोबाट प्रभावित बनेका जाजरकोट, कालिकोट र मुगुमा खाद्यान्न अभाव हुन थालेको छ । अघिल्ला बर्षहरुमा भदौसम्म मौज्जाद हुने खाद्य डिपोहरु यसपाली साउनमै रित्तिएका छन् । कोरोना भाइरसको त्रासपछि गाउँमा खाद्यान्न खपत बढेकोका कारण खाद्यान्न डिपोहरु रित्तिन थालेका हुन् । तर लामो सयमको लकडाउन र बाढीपहिरोका कारण सडक अबरुद्ध भएका कारण चालु आर्थिक वर्षको खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको छैन् ।

गाउँमा खाद्यान्न अभाव भए पनि सदरमुकाममा भने खाद्यान्न मौजाद रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।  कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा हजार पाँच हजार ६ सय ३० क्वीन्टल खाद्यान्न मौज्जाद छ । त्यस्तै जाजरकोट सदरमुकाममा रहेको गोदाममा एक हजार सात सय २७ क्वीन्टल चामल मौज्जाद छ ।

यस्तै कालिकोट सदरमुकाममा एक हजार एकसय ६२, हुम्ला सदरमुकाममा चार हजार दुईसय २५, डोल्पामा एक हजार चारसय ४९, मुगुमा सात सय, दैलेखमा एक हजार चारसय तीन र रुकुमपश्चिमा चारसय ६० क्वीन्टल खाद्यान्न मौज्जाद रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख भिमबहादुर थापाले जानकारी दिए । सदरमुकाममा खाद्यान्न थन्किएको छ । तर गाउँमा भने चामल उपलब्ध छैन । ढुवानी नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो ।

प्रदेश सरकारले किनेको चामल पनि गाउँ पुगेन
कोरोना भाइरसका कारण हुनसक्ने खाद्यान्न संकटलाई टार्न प्रदेश सरकारले खरिद गरेको खाद्यान्न पनि जिल्ला सदरमुकाममै थन्कीएको छ । हरेक जिल्लाका लागि दुईसय क्वीन्टलका दरले खरिद गरेको खाद्यान्न सदरमुकाममै थन्कीएको हो । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकाले २५ हजार क्वीन्टल चामल, १२ हजार क्वीन्टल गहँ र तीन हजार क्वीन्टल दाल खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर प्रदेश सरकारले खाद्यान्न तथा व्यापार कम्पनीसँग हरेक जिल्लामा दुई सय क्वीन्टलका दरले चामल मात्रै खरिद गरेको हो । जसमध्ये कालिकोट र जाजरकोटमा रहेको खाद्यान्न भने बाढीपहिरो पिडितलाई वितरण गरिसकिएको प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले जनाए ।

‘५० करोड बजेट छ, भोकमरी हुँदैन’
खाद्यान्न संकट टार्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाका अनुसार खाद्यान्न खरिदका लागि ४५ करोड र ढुवानीका लागि पाँच करोड बजेट छुट्याइएको छ । कार्यविधि तयार छिट्टै खाद्यान्न खरिद तथा ढुवानीको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका कारण कुनै गाउँमा भोकमरी पर्ने नदिने उनको दाबी छ ।

‘खाद्यान्न अभाव हुन नदिन ५० करोड बजेट छुट्याएका छौँ’ मन्त्री बुढाले भने, ‘छिट्टै कार्यविधि तयार पारेर खाद्यान्न खरिद र ढुवानीको थाल्छौँ, भोकमरी हुन दिँदैनौँ ।’ कोरोना महामारी खाद्यान्न बढी आवश्यक पर्ने र सहलका कारण उत्पादन घट्ने भन्दै प्रदेशको ठूलो जबेट खाद्यान्न संकट टार्नका लागि छुट्याएको हो । यो वर्ष दशै–तिहार अघिनै गाउँमा खाद्यान्न पुग्ने सरकारको दाबी छ ।

मुगुमा चामल छैन
मुगुमा खाद्यान्न अभाव सुरु भएको छ । जिल्लाका सबै खाद्य डिपोहरु रित्तिएपछि खाद्यान्न अभाव सुरु भएको हो । गमगढीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालयसहित सोरुकोट, पूलु, श्रीकोट, रातापानी, कालैलगायत खाद्य डिपो खाली भएका हुन् । ‘गत वर्षको सबै खाद्यान्न खपत भइसकेको छ, तर चालु आर्थिक वर्षको चामल ढुवानी भएको छैन’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका शाखा प्रबन्धक कर्णबहादुर रावलले भने, ‘गोदाम रित्तिएका छन्, १०/१५ दिनमा ढुवानी नभए गाउँमा खाद्यान्न अभाव हुन्छ ।’

जिल्लामा छिटो खाद्यान्न आपूर्ति गर्न क्षेत्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरिए पनि ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनले बताए । आपतकालीन अवस्थाका लागि गमगढीस्थित खाद्य गोदाममा मात्र पाँचसय क्विन्टल चामल मौज्दात छ । कम्पनीले गमगढीमा दश हजार, सोरुकोटमा दुइ हजार दुइ सय, पूलुमा एक हजार दुइ सय, श्रीकोटमा एक हजार दुइ सय र रातापानीमा आठ सय क्विन्टल वार्षिक खाद्यान्न कोटा निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गमगढी क्षेत्रमा मात्रै ११ हजार क्विन्टल खाद्यान्न माग गरिएको छ । जिल्लाका सबै खाद्य गोदाम रित्तिएपछि गोदाममा ६२ रुपैयाँमा पाइने चाम बजारमा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो खरिद गनुपर्ने बाध्यता छ ।

बारेकोटमा खाद्यान्न बाँडिदै
जाजरकोटको बारेकोटका बाढीपहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । विश्वखाद्य संघठनले बारेकोट सात सय ७४ घरपरिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न लागेको हो । प्रतिपरिवार ३० केजी चामल, नौँ केजी दाल, दुई लिटर तेल र एक पोका नुन वितरण गरिनेछ । त्यस्तै जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन थालेपछि सकारात्मक सोचका अभियन्ता नरबहादुर कार्कीलेको समूहले तीनसय घरधुरीलाई खाद्यान्न विरण गर्ने जनाएको छ ।

नेपालगञ्जबाट खाद्यन्न ढुवानी गरेर यही हप्ता खाद्यान्न वितरण गरिने भएको हो । जसमध्ये पहिलो चरणमा छेडागाड, शिवालय गाउँपालिका, नलगाड र भेरी नगरपालिकामा खाद्यान्न वितरण गरिने छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा जुनीचाँदे, कुसे र बारेकोटमा वितरण गरिनेछ । पहिरोअघि पनि बारेकोट गाउँपालिका सबैभन्दा बढी खाद्यान्न अभाव हुने क्षेत्र हो ।

डिपो नहुँदा समस्या
सरकारले दुर्गममा खाद्यान्न पुरयाउन लाखौँ रकम खर्च गर्छ । कतै हेलिकोप्टर त, कतै घोडा खच्चडबाट खाद्यान्न गाउँमा पुरयाउँछ । तर गाउँमा खाद्यान्न भण्डारका लागि डीपो नहुँदा खाद्यान्न सदरमुकाममै थन्कीन्छ । असार लागेसँगै आउने बाढीपहिरो जस्ता कारणले गाउँमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिदैन । जसले गर्दा दुर्गमका नागरिकले हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव झेल्नु पर्ने बाध्यता छ ।

गाउँगाउँमा डिपोहरु नहुँदा पटक–पटक खाद्यान्न समस्या हुने गरेको खाद्य संस्थान सुर्खेतले जनाएको छ । ‘गाउँमा चालम चाहिन्छ, तर जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै खाद्यान्न डिपोहरु छन्’ खाद्य संस्थान सुर्खेतका प्रमुख भीमबहादुर थापाले भने,‘गाउँगाउँमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने डिपोहरु नहुँदा पटक–पटक गाउँमा खाद्यान्नको समस्या परेको हो ।’