देशमा भष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयाेग जन्मेकाे दशकाैँ वित्याे । यसले भष्टाचार कम गर्दै लग्ला भन्दा झन बढाउँदै लगि रहेकाेछ । बार्षिकरुपमा अख्तियार दुरुपयाेग दउवस मनाएर याैटा प्रतिवेदन जारी गर्ने बाहेक अख्तियारले खासै उपलब्धि गरेकाे देखिन्न । आफू अख्तियार प्रमुख रहुन्जेलआँफूलाई नियुक्त गर्ने ब्यक्तिलाई भष्टाचारमा संरक्षण गर्ने बाहेक अख्तियार प्रमुखले कुनै माखाे मारेकाे देखियन ।जनशक्ति र साधनश्राेतकाे कमि भएका कारण काम गर्न नसकिएको भनाैँ भने ऐलेसम्म त्यस्ता समस्या परेकाे कतै सुनियकाे छैन । सयाैँकाे संख्यामा विभिभिन्न विज्ञता हाँसपल गरेका व्यक्तिहरु अख्तियारमा काम गर्छन तर बर्षभरिमा कैलेकाहिँ एकदुईटा मुद्दा दर्ता हुन्छन भने कैले त त्यहि पनि हुँदैनन् । भनिन्छ धेरैजसो कर्मचारी अन्य कार्यालयमा भष्टाभार गरेर अति भएछि बच्नका लागि पनि अख्तियारमा सरुवा भएर जान्छन रे । त्यस्ता कर्मचारीबाट भष्टाचार नियन्त्रण दिवास्वप्न मात्रै हाे । ऐले खासगरि अख्तियारमा काम गर्ने कर्मचारी कस्ले ठेक्का लिएकाेदछ र गुणस्तर हिन काम गर्छ त्यसबाट पैसा असुलि गर्न र कुनै उपभोक्ता समितिले भष्टार गर्याे रे भन्ने सुन्ने वित्ति दाैडियर त्यहाँ पुग्ने र असुलि गर्नेबाहेक अरु काम यिनिहरुबाट हुँदैन । भष्टाचार नियन्त्रणकाे क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले नेपालमा भष्टाचार घटनुकाेसट्टा बढेकाे बढ्यैछ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन र नेपालले पाउने अनुदान तथा ऋण समेत दिन अन्तर्राष्ट्रिय दाता संस्थाहरु तयार हुँदैनन । यस्ताे अबस्थामानि प्रधानमन्त्री वा सरकार त्याे प्रमुख आयुक्तलाई एक शब्द साेध्दैन भन्दैन । भष्टाचारकाे क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने संस्थाले काम नगरिदिएर एकातिर देश अनुदान प्राप्तगरे, विकास गर्नमा पछाडि परिरहेकाेछ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशकाे बदनामी र सर्वसाधारण नागरिकको समेत बदनामी भै रहेकाेछ । यदि देशका सरकारी कार्यालय/ संघसंस्थान,आयाेग र नेताहरुबाट हुने भष्टाचारलाई यसरी निरन्तर रुपमा भै रहन दिने हाे र नियन्त्रण गर्नै नसकिने हाे भने भष्टाचार राेक्ने नाममा खाेलियका अख्तियारका कार्यालय हुन वा सतर्कता केन्द्र यीनमा काम गर्ने हजाराै कर्मचारीलाईलाई सरकारले किन पालीराख्नु पर्याे । प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्ना मन्त्री तथा कार्यकर्ताले गरेकाे भष्टाचार लुकाई राख्न त्याे अख्तियार प्रमुखकाे नियुक्ति र कर्मचारीकाे ब्यवस्थापन गरेर डुलुवा छाेडनु भन्दा त सिधै प्रधानमन्त्री उपर भष्टाचार लाग्ने छैन भनेर कानुन बनाए त कमसेकम बर्सेनि कराेडाैँ रुपैयाँ बच्थ्याेहाेला । आखिर देशमा भष्टाचार बढ्याे अख्तियार मुकदर्शक बन्याे भष्टाचारीलाई कार्वाहि गराैँ भनेर जेनजिले जुन अडान लिएर आन्दोलन गर्याथे ,आन्दोलनकाे सफलतापछि भष्टाचारी ब्यक्ति ब्यक्तिलाईकार्वाहि गर्न समय लाग्थ्याे भनेपनि अख्तियार दुरुपयोग आयाेग डिजल्भ गरेकाे भए वलिजस्ता भष्टाचारीले फेरिफेरि यस्ता आयाेगबाट आफुलाई भष्टाचारी हुनबाट कानुनी रुपमा बचाई राख्न सक्ने थियनन । अख्तियार जस्ता बदनाम र निकम्मा संस्थाहरुलाई अब आउने जनप्रतिनिधिहरुले तत्काल फाल्ने कामलगर्नु पर्दछ अन्यथा देश फेरि आउँदाे५ बर्षसम्म नि भष्टाचारकाे दलदलमा फसिरहनेछ र भष्टाचारीहरु शिरठाडाे गरेर हिँडि रहनेछन ।अनि नयाँ चुनाब गरेर नयाँ जनमत लिनुकाे कुनै आैचत्य हुनेछैन ।